कालिकोट । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि खाँडाचक्र नगरपालिकाका ११ वटै वडाले टोल बस्ती हँुदै वडाबाट योजना छनोट भएर नगरमा पठायो ।

वडाबाट छनोट भएर आएका योजना नगरसभामा पास गर्न नगरकार्यपालिका बैठकले एक साता लागायो । योजना पास वा फेल गर्न नगरसभामा जनप्रतिनिधिकै बिच मत विभाजन भयो । वडाले छनोट गरेर नगरमा पेस गरेका योजना पास गर्न वडाध्यक्ष एक भएर लागे पनि नगरप्रमुख र उपप्रमुखले पास गर्न दिएनन् । जनप्रतिनिधिका विभिन्न स्वार्थले गर्दा समयमै नगरसभा उद्घाटन हुन सकेन ।

विवादकै बिचमा १० असारको राति ७ बजे नगरसभा उद्घाटन गरियो । नगरसभा उद्घाटनमा जनप्रतिनिधि र केही कर्मचारी मात्र थिए । अन्य राजनितिक दल र सरोकारवालालाई भने बोलाइएन । विवादकै बिचमा राति ७ बजे उद्घाटन गरिएको नगरसभामा उपमेयरले बजेट सार्वजनिक गरेउता वडाध्यक्ष र केही कार्यपालिका सदस्यले बजेटको हाटकपी हातहातमा नहुँदासम्म बजेट सार्वजनिक गर्न दिँदनौंसमेत भनेर वहिष्कारसमेत गरे । विवादकै बिचमा उपप्रमुख गणेशबहादुर शाहीले एक मात्र हाडकपी हातमा समातेर बजेट सार्वजनिक गरे । बजेटमा वडा नम्बर १ देखि ११ वटै वडामा ५० लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म वजेट विनियोजन गरेको सार्वजनिक गरे । एकै वडामा डल्लै बजेट दिएपछि विरोधमै रहेका वडाध्यक्ष अन्तमा तालीसमेत पट्काए ।

बजेटमा वडाबाट आएका योजना समेटिएर सार्वजनिक गरियो । तर, १० असार १० गतेदेखि १० साउनसम्म एकमहिनासम्म नगरको निति तथा कार्यक्रम सूत्रमा पनि हालिएन । भित्रभित्रै नगरप्रमुख, उपप्रमुख र मुख्य कर्मचारी मिलेर आपूmखुसी बजेट दामासायीको दरमा बाँडेको पाइएको छ । आन्तरिक आपूmखुसी बनाएको बजेट सामाजिक सञ्जाल र फेसबुकमा बाहिरिएपछि अहिले खाँडाचक्र नगरपालिकाको बजेटको विषयमा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

पदाधिकारी बैठक भत्तामै करोडांै विनियोजन
कर्मचारीसरह जनप्रतिनिधिलाई समेत तलब दिएको भन्दै देशभरि विरोध र मुद्दा परिरहेको बेला खाँडाचक्र नगरपालिकाले पदाधिकारी बैठक भत्तामै करोडांै विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

जनप्रतिनिधिको पदाधिकारी बैठक भत्ता भनेर एक शीर्षकमा ९३ लाख र अर्को शीर्षकमा २ लाख ६५ हजार, पदाधिकारी इन्धनमा १० लाख ५० हजार, अन्य भत्ता १ लाख, यस्तै पदाधिकारी बैठक भत्ता ९३ लाख, जनप्रतिनिधि पदाधिकारी अनुगमन मूल्यांकन खर्च ५ लाख, कर्मचारी पदाधिकारी अनुगमन मूल्यांकन खर्च ५ लाख, भम्रण खर्च कर्मचारी ७ लाख, विविध खर्च १५ लाखलगायतका शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सदरमुकामभित्रको नगरपालिका भए तापनि अहिले विकासका रूपमा अन्य पालिकाभन्दा पछाडि नै रहेको छ । सडक, पुलपुलेसा, खानेपानी, स्वास्थ्य शिक्षा र कृषिमा बजेट कटौती गरेर आपूmखुसी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै अहिले निकै आलोचनासहित विरोध भइरहेको छ ।

बजेटविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर
आपूmखुसी बजेट दामासायीका दरले बाँडेको भन्दै नगरपालिकाका वडाध्यक्षले उच्च अदालत जुम्लामा रिट दायर गरेका छन् ।

ंवस्ती, टोल, वडाबाट जनताले छनोट गरी पठाएको बजेट भाग्यरेखा नगरपालिका नगरप्रमुख, उपप्रमुख र केही कर्मचारीको मिलोमतोमा काटेर बाँडेको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष प्रभानन्द आचार्यले बताए । अहिले एउटा वडालाई ८० लाखसम्म बजेट दिने भनेर घोषणा गरे पनि अन्तिममा २ लाख प्रशासनिक खर्च भनेर विनियोजन गरेको छ ।

१० असारको नगरसभाका लागि ३ असारमा नगरसभा बोलाइयो । बजेटका विषयमा छलफल गर्ने समयसमेत दिइएन । विषयगत समिति र वडाले पठाएका कार्यक्रम काटेर मेयर उपमेयरले आपूmखुसी बजेट बाँडेर जनविरोधी हर्कत गरियो । यसविरुद्धमा हामी सबै वडाध्यक्ष अदालत धाउन बाध्य भएको अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ । नगरपालिकाले जनमुखीभन्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमुखी बजेट ल्याएको भन्दै नगरपालिकाका आठ जना वडाध्यक्ष उच्च अदालत जुम्लामा रिट दायरसमेत गरेका हुन् ।

रातारात बजेट बनाएर मेयर र उममेयर अहिले जिल्लामा छैनन् । अध्यक्ष आचार्यले भने । यति मात्र बेथिति कहाँ हो र पुरानो नगरको ऋण भनेर रकम भुक्तानीसमेत गरेको आरोप लगाए ।

राज्यले जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा दिएकै छ अझै पुगेन भनेर विकासी बजेट आपूmखुसी बाँडेर खाने नगरपालिकाको जनविरोधी काम भएको स्थानीयको आरोप छ ।

जनताको प्रतिनिधि भएपछि जनताको पिर मर्का र समस्या बुझ्नुपर्छ तर यहाँ लुटतन्त्र मात्र देखियो दलित अधिकारकर्मी रमेश नेपालीले आरोप लगाए । उनले भने, ‘जनताको नेताले जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्ने हो । यहाँ त यसो नभएर नगरको विकासी बजेटमा नगरप्रमुख, उपप्रमुख र केही कर्मचारीले लुटतन्त्र गर्न खाजे । जनविरोधी बजेट फिर्ता नलिए हामी नगरपालिका पूर्णरूपमा बन्द गर्नेछौं ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको ६ वर्ष बित्दा पनि अहिलेसम्म नगरपालिका भवन छैन । बर्सेनि ५० लाख भाडा मात्र तिर्नुपर्छ । गाउँमा अझै सडक पुगेको छैन । पुल पुलेसा अधुरै छन् । जनताका समस्या जस्ताका तस्तै छन् । अनावश्यकको खर्च घटाउन आपूmले वडामा बजेट कटौती गरेर नगरमै राखेको नगरप्रमुख कमलबहादुर शाहीले बताए । पुरानो बजारमा करोडौं तिर्नु छ । यसैपालि संघ र नगरपालिकाको बजेट साझेदारी गरेर भवन बनाउनु छ यस कारण वडालाई बजेट नदिएर कर्मचारी र जनप्रतिनिधि प्रोत्साहन बजेट राखेको प्रमुख शाहीको भनाइ छ ।