सुर्खेत। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रभित्र शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको भन्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको छ । कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिले तत्कालीन उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना (एचभीएपी) सुर्खेत र कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट औद्योगिक क्षेत्रमा कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि अनुदान लिएका थिए ।

यस विषयमा काँक्रेविहार दैनिक पत्रिका, दुल्लूखबर र शिलापेपर अनलाईन पत्रिका, कर्णाली विजनेश मासिक पत्रिका लगायतमा ‘अनुदानको कोल्ड स्टोर अलपत्र’ विषयमा खोज रिपोर्ट प्रकाशन भएको थियो । तत्पश्चात अन्य पत्रपत्रिकामा समेत समाचार प्रकाशन भएको थियो ।

कोल्ड स्टोरको खेस्रा डिजाइन तथा नक्साको आधारमा अनुमान तयार गरी नक्सा समेतको विपरित हुनेगरी निर्माण कार्य गरेको, गुणस्तरहीन कार्यलाई गुणस्तरको कार्य भनी प्रमाणित गरी ९२ लाख ४३ हजार २९८ रुपैँया बराबरको सरकारी हानी नोक्सानी भई भ्रष्टाचारजन्य कसूर भएको देखिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

कसलाई कति सजायको मागदावी गरिएको छ ?

कोल्ड स्टोर निर्माणमा भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा १६ जना विरुद्ध बिगोसहित सजायको मागदावी गरिएको छ । तत्कालीन उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना (एचभिएपी)का प्रमुख तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारी उपर ९२ लाख ४३ हजार २९८ रुपैँया बिगो र कैद सजायको मागदावी गरिएको छ ।

मन्त्रालयका तत्कालीन सव–इन्जिनियर गणेश भण्डारी उपर १६ लाख २४ हजार ८८१ रुपैँया बिगो र कैद सजाय मागदावी गरिएको छ ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ हरिप्रसाद पण्डित र लेखा अधिकृत हरिबहादुर थापा उपर तीन लाख २५ हजार ५६७ रुपैँया बिगोसहित कैद सजाय मागदावी गरिएको छ ।

यस्तै, कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका तत्कालीन निमित्त निर्देशक भक्तिराम शर्मा, योजना शाखाका प्राविधिक सहायक (कृषि अधिकृत) गुरुप्रसाद अधिकारी र लेखा अधिकृत उत्तमकुमार बस्नेत उपर तीन लाख २५ हजार ५६७ रुपैँया बिगोसहित कैद सजायको मागदावी गरिएको छ ।

एचभीएपीका तत्कालीन लेखाअधिकृत खिमलाल वली उपर तीन लाख ५३ हजार २०४ रुपैँया, तत्कालीन कृषि अधिकृत सुरेश कुमार थापा र सहलेखापाल उषा ठाडा उपर सात लाख २६ हजार १८१ रुपैँया, तत्कालीन सवइन्जिनियर सुवर्णराज भारती उपर ३५ लाख २६ हजार ६८ रुपैँया बिगोसहित कैद सजायको मागदावी छ ।

साथै, कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिका सञ्चालक तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, हालका अध्यक्ष कलाधर उपाध्याय, सदस्यहरु लक्ष्मण कंडेल र प्रवल शाही उपर ९२ लाख ४३ हजार २९८ रुपैँया र कम्पनीका तत्कालीन इन्जिनियर महेश शर्मा उपर ३५ लाख २६ हजार ६८ रुपैँया बिगोसहित कम्पनीका सबैलाई ऐनको दफा ८ (४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ ।

ऐनको दफा ८ (४) मा ‘राष्ट्रसेवक बाहेक अरु कुनै व्यक्रिले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने बदनियतले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष गरेको शपथ, कबुलियत, सम्झौता, ठेक्का, लाइसेन्स, परमिट, प्रतिज्ञापत्र वा डिलरशिपको शर्तपालना नगरेमा वा नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्थाले निर्धारित गरेको नियम वा कार्यविधि वा स्वीकार गरेको शर्त उल्लङ्घन हुने गरी प्रचलित कानुनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेमा वा सरकारी वा त्यस्तो संस्थाको सुविधा वा अधिकारको दुरुपयोग गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो समेत जफत गरिनेछ’ भनि उल्लेख गरिएको छ ।सिलापेपरबाट