काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा कार्य अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको रोजेअनुसारका सुगम क्षेत्रका कार्यालयमा सरुवा गरेको छ ।
सरुवाका लागि सोर्सफोर्स लगाउन नसकेकै कारणले दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयमा रहिरहन बाध्य कर्मचारीलाई रोजेअनुसारकै सुगम क्षेत्रका कार्यालयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सरुवा गरेका छन् ।
मन्त्री मोदीले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई सुगम क्षेत्रका कार्यालय रोजेर निवेदन दिन ९ दिनको समय दिएका थिए । त्यस्तै सुगम क्षेत्रमा कार्य अवधि पूरा गरेका कर्मचारीबाट पनि दुर्गम क्षेत्रका कार्यालय रोजेर निवेदन माग गरेका थिए । सोही निवेदनअनुसार माग भएको कार्यालयमा पहिलो चरणमा नायब सुब्बाको सरुवा भएको छ । दुर्गमका विभिन्न जिल्लामा वर्षौंदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीको उनीहरुले मागेअनुसारका कार्यालयमा सरुवा भएको छ ।
जसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा पाँच वर्षदेखि कार्यरत नायव सुब्बा तिलक नेपालीले मागेबमोजिम नै खानेपानी मन्त्रालयमा सरुवा पाएका छन् । इलाका प्रशासन कार्यालय पचौडी बैतडीमा तीन वर्षदेखि कार्यरत नायब सुब्बा नन्दराज पन्तले पनि मागेअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा पाएका छन् ।
यसैगरी इलाका प्रशासन कार्यालय जोगबुढा डडेल्धुरामा तीन वर्षदेखि कार्यरत नायब सुब्बा लालबहादुर धामीको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गत, सडक डिभिजन भातकाडा डोटीमा ३ वर्षदेखि कार्यरत नायब सुब्बा सुनिलकुमार रोकायको शहरी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङमा तीन वर्षदेखि कार्यरत नायब सुब्बा गणेश न्यौपानेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मुगुमा दुई वर्षदेखि कार्यरत सुब्बा रत्नबहादुर रावलको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वा अन्तर्गतको कार्यालयमा मागेअनुसारकै सरुवा भएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ४५२ जना कर्मचारीले सुगम क्षेत्रका कार्यालय रोजेर निवेदन दिएका थिए । जसमध्ये उपसचिव दुई, शाखा अधिकृत १२, नायब सुब्बा ६५, खरिदार ७५ र कम्प्युटर अपरेटर ४९ जना थिए । प्राप्त ४५२ निवेदनमध्ये २१२ जनाको निवेदन मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र बाहिरको परेको छ ।
मन्त्रालयले सुगम क्षेत्रका विभिन्न कार्यालयमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसिरहेका कर्मचारीहरुलाई पनि दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा खटाइरहेको छ । हालसम्म शाखा अधिकृत र उपसचिव गरी ४८ जनालाई दुर्गम क्षेत्रका विभिन्न स्थानीय तहमा खटाइएको छ ।