☰ open Loading... 20 September 2024|  

दैलेखमा संघीय शिक्षा ऐनविरुद्ध धर्ना
  | ३० श्रावण २०८०, मंगलवार १९:२६

दैलेख ः प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदा तथा केही व्यवस्थाका विरुद्ध आन्दोलित शिक्षकले मङ्गलवार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ दैलेखमा धर्ना दिएका छन् । शिक्षा ऐनमा रहेका कतिपय प्रावधान शिक्षकमैत्री नहुँदा शिक्षकहरूको पेसागत जीवन समस्यामा पर्ने भन्दै धर्ना दिएका हुन् ।

उनिहरुले विगतमा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूका संघ तथा सङ्गठन र शिक्षक महासंघसँग भएका सहमति ऐनमा नै कार्यान्वयन भएर आउने भनिए पनि त्यो नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघमा आह्वानमा देशैभरका शिक्षक यति वेला आन्दोलनमा छन् । माग सम्बोधन नगरे अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द हुने शिक्षकहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

महासंघको केन्द्रीय समितिको निर्देशनअनुसार मङ्गलवार हरेक जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा जिल्लाका शिक्षक तथा कर्मचारी उपस्थित भई बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो दुई बजेसम्म धर्ना दिने तथा ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतिका छायाप्रति केन्द्रबाट पठाउने कार्यक्रम गरिएको सरस्वती माध्यामिक विद्यालय दैलेखका सह–प्रधानाध्यापक लोकेन्द्र जिसी कुमारले बताए ।

No description available.

 

 

 

पहिलो चरणको आन्दोलनबाट आफ्ना मागको सुनुवाइ नभएमा दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु हुने र त्यो काठमाडौँ केन्द्रित गर्ने महासङ्घको तयारी छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक नसच्याई संसद्मा लगेमा अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको महासंघले पहिलो चरणमा देशभरका स्थानीय तहमा पुगेर दबाबमूलक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

महासंघले द्वन्द्वपीडित तथा शैक्षिक आन्दोलनमा लागेर आफ्नो जीवन खापेका शिक्षक नेताहरूको त्यो अवधिको सेवा नजोडिनाले तिनले नियमानुसार पाउनुपर्ने उपदान वा पेन्सन नपाएको, राजनीतिक आग्रह, पारिवारिक तथा सामाजिक द्वन्द्व र विभेद लगायतका कारण स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कोप भाजनमा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्थित अधिकारको दुरुपयोग गरी निर्वाचित पदाधिकारीले कठपुतली विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाएकाले विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको अनुसूची ९ मा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

विधेयकले ट्रेड युनियन अधिकारलाई निषेध गर्ने, स्थानीय तहलाई शिक्षक निष्काशन सम्मको अधिकार दिने, सबै दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने लगायतका विषयमा असन्तुष्टि रहेको महासङ्घले बताउँदै आएको छ । शिक्षकले कुनै राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्था लगाएतका बुदामा महासंघको विरोध छ ।