सहकर्मीलाई यौन दुर्व्यवहार गर्नेदेखि तस्करलाई सघाएकोसम्मका अभियोगमा गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा दुई हजार २५ प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् । कारबाहीको यो दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा नौ प्रतिशतले धेरै हो । ०७८/७९ मा एक हजार आठ सय ६० प्रहरी कारबाहीमा परेका थिए ।
कारबाही भोग्ने २४ जना अधिकृत तहका छन् भने बाँकी जुनियर अधिकृत र तल्लो दर्जाका छन् । एक वर्षको अवधिमा एक एसएसपी, तीन एसपी, पाँच डिएसपी र १५ इन्स्पेक्टर कारबाहीमा परेका छन् । त्यस्तै, २० वरिष्ठ सइ, ६३ सइ, १३३ असइ, ६६ वरिष्ठ हवल्दार, ३९२ हवल्दार, ३७८ सहायक हवल्दार, ९ सय जवान र ४९ जना कार्यालय सहयोगी कारबाहीमा परेका छन् ।
गल्ती गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्नुको साटो कतिपयलाई संगठनले उन्मुक्ति दिनेलगायतका कारण पनि कानुन पालना गराउने प्रहरी नै अपराधमा संलग्न हुने गरेको पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । कतिपय अवस्थामा गल्ती गर्ने प्रहरी राजनीतिक चलखेलका आधारमा जोगिने गर्छन् । र, आफूलाई शक्तिशाली ठान्दै थप हौसलासहित नयाँ अपराध कर्ममा लाग्ने गरेका उदाहरण पनि छन् । यद्यपि, प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी कुवेर कडायत कानुन उल्लंघन गर्नेविरूद्ध संगठनले ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति लिएको बताउँछन् ।
‘कानुन उल्लंघन गर्ने प्रहरी कर्मचारी अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपालि बढी कारबाहीमा परेका छन् । जसमा अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म छन् । प्रहरीले अख्तियार गरेको कानुन उल्लंघन गर्नेविरूद्ध ‘जिरो टोलरेन्स’ नीतिअन्तर्गत उनीहरू कारबाहीमा परेका हुन्,’ प्रवक्ता कडायतले भने ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले पछिल्लोपटक महिला सहकर्मीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा एसएसपी योगबहादुर पाललाई कारबाही गरेको छ । प्रहरी प्रदेश कार्यालय महेन्द्रनगरमा कार्यरत उनले गत १९ जेठमा बिदामा जान लागेकी महिला हवल्दारलाई दुर्व्यवहार गरेका थिए । उनले सरकारी निवासमै बोलाएर ती महिलासँग ‘तिमी मलाई मन पर्यो, आज गुड फ्राइडे मनाउनुपर्छ’ भन्दै आफूसँगै बस्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
पीडित महिला हवल्दारले उजुरी दिएपछि हेडक्वाटरले उनलाई निलम्बन गर्दै डिआइजी सुरेन्द्र मैनालीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले कार्यालयभित्रै महिला सहकर्मीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको ठहर गर्दै एसएसपी पाललाई गम्भीर प्रकृतिको विभागीय कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवरलाई बुझाइसकेको छ । पालले कार्यालयका अन्य महिला प्रहरीलाई पनि विगतमा त्यसैगरी दुर्व्यवहार गर्ने गरेको छानबिनमा खुलेको छ । प्रतिवेदन थप अध्ययन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरको तयारी छ ।
एसपी रामेश्वर यादव त बर्खास्तीमा नै परे । गत ७ पुसमा भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा छँदा पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै उनीविरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्ट्याउँदै यादवलाई दोषी ठहर गरेको थियो । फैसला आउँदा उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको प्रमुख थिए ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख थिए डिएसपी ठगबहादुर केसी । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)बाट खटिएको टोलीले उनलाई गत ११ पुसमा बुटवलस्थित निवासबाटै पक्राउ गर्यो । खनतलासी गर्दा केसीको कोठाबाट ३५ तोला सुन र १८ लाख नगद बरामद भएको थियो, जुन उनले घुसबापत सेवाग्राहीसँग लिएका थिए । उनलाई पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारबाही गर्दै निलम्बन गर्यो । केसीविरूद्ध एक साताअघि मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ ।
वर्ष दिनअघि ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–४ मा मोटरसाइकल दुर्घटना भयो, जसमा राममोहन श्रेष्ठको ज्यान गयो । तर, प्रहरी वृत्त सातदोबाटोका प्रमुख डिएसपी दिनेश घिमिरेले घटनामा मुद्दा चलाउनुको सट्टा मिलापत्र गरे । गम्भीर अपराधमा मिलापत्र गरेर दोषीलाई जोगाउन खोजेको अभियोगमा उनलाई हेडक्वाटरले कारबाही गरेको छ ।
गत वर्ष स्वयम्भु वृत्तका तत्कालीन प्रमुख डिएसपी मिलन केसी हत्या अभियोगमा केन्द्रीय कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका समीरमानसिंह बस्नेतलाई भेट्न जेल नै पुगे । घटनामाथि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले छानबिन गर्यो, जसमा केही स्वार्थसहित भेट्न गएको पाइयो । दोषी देखिएका उनी अन्ततः कारबाहीमा परे ।
गत फागुनमा यातायात मजदुरले बालाजुमा विध्वंस मच्चाए । प्रहरीको गाडी मात्रै होइन, प्रहरी बिटसमेत जलाए । घटना सम्बन्धमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट छानबिन भयो । सही ढंगले कमान्ड गर्न नसकेको भन्दै डिएसपी रबिन विष्टलाई बालाजु वृत्तको प्रमुखबाट तत्काल हटाइयो । सोह्रखुट्टे वृत्तका प्रमुख डिएसपी गणेशबहादुर बमलाई भने सचेत गराउने निर्णय गरियो ।
आर्थिक प्रभावमा परी तस्करलाई सघाएको आरोपमा गत १९ पुसमा नवलपरासी (पश्चिम)का तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी ऋषिराम कँडेललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले हेडक्वाटर तान्यो । तर, छानबिनमा पुष्टि नभएपछि उनी भने सेवामा फर्किएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले अपराध गर्नेलाई तत्काल कारबाही नहुँदा प्रहरी कर्मचारी थप अपराध गर्न हौसिने गरेको बताए । ‘प्रहरी कर्मचारी वेलाबखत विभिन्न अपराधमा संलग्न हुने गरेका छन् । ‘ट्र्याक’ रेकर्ड हेर्दा त्यस्ता कर्मचारीको विगत राम्रो देखिँदैन । पटक–पटक गल्ती गरेको र त्यसमा उन्मुक्ति पाएको देखिन्छ । गल्ती गर्ने, तर उन्मुक्ति पाउने कार्यले नै उनीहरूको मनोबल बढाउँछ । र, थप अर्को अपराधमा संलग्न हुने गर्छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा गल्ती गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई संगठनले कारबाही गर्न चाहेर पनि हुँदैन । यस्तो वेला राजनीतिक चलखेलका आधारमा उनीहरू जोगिने गर्छन् । र, आफूलाई शक्तिशाली ठान्दै थप हौसलासहित नयाँ अपराध कर्ममा लाग्छन् ।’
केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी कडायतले भने कारबाहीमा पर्ने प्रहरीको संख्या बढ्नुमा प्रहरीले आन्तरिक प्रयोजनमा लागू गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन आचारसंहिता प्रमुख रहेको बताए । ‘प्रहरी कर्मचारी कारबाहीको दर बढेको छ । यसका पछाडि प्रहरी कर्मचारीका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन आचारसंहिता मुख्य कारण हो । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने मात्रै यस अवधिमा ८० भन्दा धेरै प्रहरी कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन्,’ उनले भने ।
आचारसंहिताअनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालबाट राष्ट्रिय अखण्डतामा खलल पार्ने, साम्प्रदायिक दंगा भड्काउने, आतंककारी गतिविधिलाई प्रश्रय दिने, शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने तथा अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि प्रकाशन, प्रसारण गर्न तथा त्यस्ता विषयमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, ट्याग, ट्विट, रिट्विटजस्ता क्रियाकलाप गर्न वा गराउन बन्देज गरिएको छ ।
एक एसएसपी र एक डिएसपीमाथि छानबिन हुँदै
– आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लागेपछि एक एसएसपी र एक डिएसपीमाथि अहिले छानबिन चलिरहेको छ । हुन्डी कारोबारीसँग जोडिएपछि एसएसपी बेलबहादुर पाण्डेमाथि छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले डिआइजी सुरेन्द्र मैनालीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको प्रमुख छँदा एसएसपी पाण्डेले हुन्डी कारोबारी ‘राज होजियारी’ भनिने राज साहसँग हिमचिम बढाएका थिए । रकम लेनदेनको विषयमा गरिएको टेलिफोन वार्ता नै सार्वजनिक भएपछि हेडक्वार्टरले छानबिनका लागि समिति बनाएको हो । अहिले छानबिन जारी छ ।
– कर्तव्य ज्यान मुद्दा अभियोगमा थुनामा रहेकी महिलामाथि यौन दुव्र्यवहार र कुटपिट गरेको अभियोग लागेपछि सप्तरीको इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख डिएसपी दीपकुमार रायमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ । ६ चैत ०७९ को घटनाबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि अधिकारवादी संस्था इन्सेक र ओरेक नेपालले स्थलगत अध्ययन गरे । उनीहरूले गत २२ भदौमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा डिएसपी रायले गल्ती गरेको औँल्याइएको छ । त्यसलगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले पनि छानबिन समिति बनाएको छ । तर, रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छैन ।
-नयाँ पत्रिकाबाट साभार
