काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीलाई कडाइ गर्ने भएको छ । महानगरका अनुसार सहकारीमाथि कडाइस्वरूप अनुगमनलाई तीव्रता दिने, सहकारी एकीकरणमा प्रोत्साहन गर्ने र मापदण्डविपरीतका सहकारी खारेज गरिने भएको छ ।
महानगरमा दुई सय ४२ वटा सहकारीविरुद्ध झन्डै ६ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ७३ वटा सहकारीलाई कारबाही गर्नका लागि महानगरले प्रहरीमा नाम पठाइसकेको छ । महानगरका सहकारी विभाग प्रमुख बलराम त्रिपाठीले दसैँअगाडि नै महानगरभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको अनुगमन हुने बताए । ‘अहिले अनुगमन अलि कम भइरहेका छन् । त्यसलाई तीव्र बनाउँदै छौँ । दसैँअगाडि नै अनुगमन सुरु गर्छौँ,’ उनले भने, ‘महानगरभित्र चाहिनेभन्दा धेरै सहकारी छन् । महानगरभित्रका १९ सय सहकारीमध्ये १६ सय बचत तथा ऋण सहकारी छन् । सहकारी ऐनअनुसार पाँच हजार जनसंख्यामा एक बचत तथा ऋण सहकारी हुनुपर्छ । त्यसैले महानगरको जनसंख्याअनुसार एक सय ६० बचत तथा ऋण सहकारी भए पुग्ने अवस्था छ । ‘कडाइका साथ अनुगमन गरेर सहकारीको संख्या घटाउँछौँ । कानुनबमोजिम चलेको छैन भने खारेज गर्ने हो,’ त्रिपाठीले भने ।
कारबाहीका लागि पत्र पठाइएका सहकारी संस्था
न्युज डेभलपमेन्ट, अष्टमंगल, ढुकु पिकु, स्वर्णपथ, चाइना टाउन, समुन्नत, बिजनेस, एलपिजी, लक्षपमबास, सूर्योदय ज्योति, स्वतन्त्र शान्ति, मानापाथी, ल्होत्से, सोसाइटी, तीव्र, उपासी, सिर्कादेवी, ऊँ बटु, हलमार्क, सम्यक्, एटुजेड, पानीट्यांकी, उन्नति, मुस्किलमा सजिलो, मनसुन, जनमत, आनन्द नगर, सुपर टप, जनजीविका, अस्मोसिस, महिलाचालक मजदुर, जिलेट, सामाजिक, गृहशान्ति, सर्वश्री, कान्ति, किरणोदय, संघर्ष, हितकोष, हेल्प विथ अस, नमस्ते गोसाइँकुण्ड, द नेक्स्ट, जाम्बाला, पुण्यभूमि, जय हनुमान, सुख समृद्धि, डेभलपमेन्ट, आरक्ष, नवसंकल्प, अमृताम्भ, पर्फेक्ट, अष्ट, स्वर्णकालीन, हाम्रो भकारी, जनमिलन, मिनी, हिराखुसी र मध्यविन्दु बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड छन् ।
महानगरको सहकारी विभागमा ६ हजार उजुरी
महानगर कार्यक्षेत्र रहेका एक हजार नौ सय सहकारीमध्ये दुई सय ४२ सहकारीविरुद्ध महानगरमा ६ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् । यसमध्ये तीन हजार उजुरी सामान्य सहमतिका आधारमा फिर्ता भएका छन् । ती सहकारीले बचतकर्ताको करिब एक खर्ब रकम फिर्ता दिन बाँकी छ । सहकारीविरुद्धका उजुरीको संख्या बढ्न थालेपछि महानगरले कडाइ गर्न लागेको हो । बचत गरेको रकम सहकारीले फिर्ता नदिएको, तोकिएबमोजिम ब्याज प्राप्त नभएकोलगायत उजुरी बचतकर्ताका तर्फबाट परेका छन् । त्यस्तै, सहकारी सञ्चालकको तर्फबाट बचतकर्ताले धम्क्याएको, ऋणीले ऋण नतिरेको, ऋणीबाट पैसा असुलउपर नहुन्जेल घरजग्गा रोक्का राखिदिनुपर्नेेलगायत गुनासोसहितका उजुरी परेका छन् ।
दुई सय ४२ सहकारीविरुद्ध परेका उजुरीमध्ये ७३ सहकारीलाई कारबाही गर्नका लागि नेपाल प्रहरीमा नामावली पठाइएको महानगरले बताएको छ । ‘उजुरी त दैनिक चार–पाँचवटा नै आइरहेका छन् । पुलिसलाई फरवार्ड गरेको भनेकोचाहिँ बचतकर्ताको गुनासो र उजुरीसँग सम्बन्धितको मात्र हो । अरूचाहिँ हामीले सम्बन्धितलाई बोलाएर कबुलियतनामा गराएर पठाइदिन्छौँ,’ विभाग प्रमुख त्रिपाठीले भने ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत सहकारी सम्बन्धित अधिकार पनि रहेको छ । जसअन्तर्गत सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्डको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन, सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन, सहकारी बचत तथा ऋण परिचालनसम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड निर्धारण, नियमन, सहकारीसम्बन्धी राष्ट्रिय, केन्द्रीय, विषयगत, प्रादेशिक र स्थानीय संघ–संस्थासँग समन्वय र सहकार्य, सहकारीसम्बन्धी स्थानीय तथ्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धानलगायत रहेका छन् । कारबाहीका लागि प्रहरीलाई नाम पठाएका ७३ सहकारीमध्ये पर्फेक्ट बचत तथा ऋणले मात्र बचत रकम फिर्ता गरिरहेको महानगरले जनाएको छ ।
