काठमाडौँ — निवेदन दिने, तारिख धाउने, फैसला कुर्नेहरूको दैनिकीले सर्वोच्च अदालत परिसर बुधबार पनि व्यस्त थियो । यस्तैमा दिउँसो साढे १२ बजेतिर हलचल देखियो– रिट दायर गर्ने ढोकानजिकै । कुर्सीमा बसेकी महिला हातखुट्टा फाल्न थालिन् । सुक्खा मुख च्यापच्याप पारिरहेकी थिइन्, सास फेर्न सकस परिरहेको थियो । साथमा एक आफन्त मात्र थिइन् । उनले पानी खुवाउन थालिन्, हातखुट्टा मालिस गर्न लागिन् । भीडभित्रै कानेखुसी चल्यो– ‘यी त रिगलको आममाफीविरुद्ध अनशन बसेकी महिला होइनन् ?’
‘अस्पताल लैजाऔं न’ भनेर आफन्तले गुहारेपछि एक महिला सुरक्षाकर्मी आइपुगिन्, सम्हाल्न सघाइन् । तर अस्पताल लग्ने प्रबन्ध केही भएन । ‘लौ न खुट्टा चिसो हुन थाल्यो,’ आफन्त अत्तालिइन् । सुरक्षाकर्मीले भन्न थाले, ‘अस्पताल लैजानुपर्छ । ट्याक्सी लिएर आउनु न । कोही आफन्त छैनन् ?’
सेवाग्राहीले ट्याक्सी बोलाउन खोजे । तर, झरी परेकाले मिलेन, एपबाट बोलाउन खोज्दा पनि ट्याक्सी देखिएनन् । सरकारी गाडी परिसरभित्रै खचाखच थिए । तर चालकहरूलाई त्यस्तो सहयोगको कुनै ‘ओरियन्टेसन’ नभएकाले कोही नजिक आएन । न सरकारी गाडी जाने, न ट्याक्सी पाउने । दुई/दुई मिनेट भन्दै करिब आधा घण्टा यस्तो चलेपछि सुरक्षाकर्मीले ट्याक्सी बोलाएर ल्याए र उनलाई वीर अस्पताल लगियो । नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको कसुरमा जेल परेका रिगल भनिने योगराज ढकालको १२ वर्ष कैद सरकारले माफी दिएको छ, त्यो पनि संविधान दिवसका अवसरमा ।
रिगल फूलमाला र अबिरजात्रा जेलबाट रिहा भएर नेपालगन्जमा र्याली गर्दा चेतनका परिवार भने भयभीत छन् । सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको कदम फिर्ता गर्न माग गर्दै भारती अनशन बसेकी हुन् । चेतनको हत्या भएपछि श्रीमती भारतीलाई सासूससुराले नै अर्को बिहे गराइदिएका हुन् । भारतीले चेतनका बुबाआमासहित परिवारको सुरक्षाको पनि माग गरेकी छन् ।
नेपालगन्जबाट आएर माइतीघरमा अनशन थालेकी भारतीले आममाफीको निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्चमा रिट दिएकी हुन्, तर सुनुवाइ हुन सकेको छैन । मानसिक दबाबमा रहँदै आएकी उनी दमको रोगी पनि हुन् ।
आशिषका अनुसार अचेत अवस्थामा वीर अस्पताल पुर्याइएकी उनलाई चिकित्सकले खाना खान र आराम गर्न भनी घर पठाएका छन् । ‘आरामका लागि अहिले आफन्तको घर बसुन्धरा जानुभएको छ । भोलि बिहान ८ बजे नै अनशनका लागि माइतीघर आउँछु भन्नुभएको छ,’ आफन्त आशिष मल्लले भने, ‘आममाफी फिर्ता नभएसम्म अनशन जारी राख्ने अठोट गर्नुभएको छ ।’
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ढकालसहित ६ सय ७० जनालाई आममाफी दिएको हो । तरुण दल बाँके–३ का तत्कालीन सभापतिसमेत रहेका गुन्डा नाइके रिगल भारतबाट सञ्चालन हुने बसहरूबाट अवैध हप्ता असुली गर्थे । असुलीमा व्यवधान गरेको भन्दै २०७२ असार २८ मा अपराह्न ३ बजे मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर सुर्खेत रोडस्थित एक होटलमा खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए ।
हत्या अभियोगमा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७५ वैशाख ११ मा रिगललाई हत्याका मुख्य योजनाकारका रूपमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । त्यस घटनामा छविलाल बस्नेत, प्रशान्त भन्ने प्रेमध्वज खत्री, मोहनलाल खड्का र नवराज खत्रीलाई जन्मकैद, सोहनसिंह ढकाललाई १० वर्ष, दीपेन्द्र मल्ललाई ५ वर्ष तथा हरि वली, यामबहादुर बुढामगर, मनीष चौलागाईं, विवाद पाठक, केशव रोकाय, माधव परियार, प्रीतम थापालाई ३/३ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।
हत्यापछि फरार रिगलले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । त्यो बेला गुन्डा नाइकेहरूविरुद्ध प्रहरीले इन्काउन्टर शृंखला चलाएपछि रिगलले ज्यान जोगाउने उद्देश्यले आत्मसमर्पण गरेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । ढकाललाई जन्मकैद फैसला भएपछि मानन्धर परिवारले न्यायको अनुभूति गरेको थियो । साविक मुलुकी ऐन २०२० अनुसार उनी २० वर्ष कैद बस्नुपर्ने हो, गत असोज २ सम्म उनी कैद बसेको अवधि ८ वर्ष पुग्दै थियो । तर, कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारले उनलाई रिहा गरेको छ ।
छोरा गुमाएकी ६२ वर्षीया आमा दुर्गादेवीलाई सरकारको निर्णयले झन् ठूलो पीडा दिएको छ । ‘त्यो मान्छे छुटेको दिन रातभर निदाउन सकिनँ । मन अहिले पनि पोलिरहेको छ,’ नेपालगन्ज–७ मदन–आश्रित टोलमा बस्दै आएकी उनले भनिन्, ‘हामीसँग न पैसा छ, न पावर । हामी के नै गर्न सक्छौं र ? रुनेबाहेक उपाय केही रहेन ।’
खासमा आफ्नो छोरा किन मारिएको हो भन्ने आमालाई अहिले पनि थाहा छैन । ‘सोमबार व्रत बसेको भोको छोरोलाई मारिदिए । सरकारले त न्याय दिने हो, उसले त अपराधीलाई पो पुरस्कृत गरेको छ,’ दुर्गादेवीले भनिन्, ‘पार्टीको मान्छे परे भनेर अपराधीलाई पनि छोड्न थालियो भने हामीले कहाँ गएर न्याय खोज्ने ?’
रिगलजस्ता जघन्य अपराधका कसुरदारलाई पनि सरकारले तजबिजमा निर्णय गरेर राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिलाउने शृंखलाले यसपालि ठूलो बहस निम्त्याएको छ । गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवसका अवसरमा समेत अपराधीलाई पुरस्कृत गर्ने संस्कृतिप्रति सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
‘मान्छे काटेको अपराधमा तीनै तहको अदालतले गरेको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायलाई मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गर्यो र त्यसलाई राष्ट्रपतिले माफी दिए,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा भन्छन्, ‘यो विधिको शासनको चीरहरण हो, नेताहरूलाई रिझाउन सके र मन्त्रिपरिषद्लाई फकाउन सके जस्तै अपराध गरे पनि केही हुन्न भन्ने सिधा सन्देश गएको छ ।’ शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार राज्यको एउटा निकायले गल्ती गरे त्यसलाई सच्याउन अर्को निकायले तत्काल भूमिका निर्वाह गर्नॅपर्ने हुन्छ, तर त्यो पनि हुन छाडेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका शर्माको विश्लेषण छ ।
मानवअधिकार आयोग मौन बसेकोमा पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले पनि आश्चर्यमा परेकी छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्ले अपराधीलाई छाड्ने निर्णय गर्नॅ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्नॅ, अदालतले पीडित परिवारको रिटमा सुनुवाइ नगर्नु र मानवअधिकार आयोगले यसमा गम्भीर मौनता साध्नु भनेको न्याय मरेको लक्षण हो,’ भन्छिन्, ‘न्याय खोज्नेहरूका लागि यो निसास्सिने परिवेश हो ।’ राजनीतिक नियुक्तिबाट पदमा आएकाले दलहरू रिसाउलान् कि भनेर यति ठूलो घटनामा आयोग बोल्न नसकेको अन्सारीको आरोप छ ।
आयोगका पदाधिकारी भने आरोप अस्वीकार गर्छन् । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर भन्छन्, ‘यो घटनाक्रमका बारे विश्लेषण गर्न हामी छिट्टै नै बैठक बस्दै छौं, सामूहिक निर्णय भएपछिको खबर सबलाई भइहाल्छ नि ।’
जिल्ला अदालतले २०७५ वैशाखमा उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला गरेको थियो । घटनाका मुख्य योजनाकार भनी अदालतले दोषी करार गरेको उनै रिगललाई संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गरिदिए । संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालतले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी गर्न सक्नेछ भन्ने तजबिजी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ मा ‘क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दाबाट भएको सजाय माफी गर्न सकिनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
‘रिगलले गरेको हत्या जघन्य प्रकृतिको हो, जसलाई कुनै हिसाबले माफी दिन मिल्दैन,’ भारतीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटका पक्षमा बहस गर्न वकालतनामा पेस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने भन्छन्, ‘तर, कानुनको यो स्पष्ट व्यवस्थालाई लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद्ले रिगललाई बाह्रबाह्र वर्ष कैद मिनाहा गर्न सिफारिस गर्यो र त्यसलाई राष्ट्रपतिले बिनाआनाकानी सदर गरिदिए, यो कानुनी राज्यको घोर उपहास हो ।’
संविधानको उल्लंघन भए त्यसविरुद्ध सिधै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पाइने र त्यसलाई पनि सर्वोच्चले तत्काल सुनुवाइ गर्नॅपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ‘चार थान खुँडासहितका १५ जना अपराधीको जत्थाले पूर्वतयारीका साथ घेरा हाली भाग्न उम्कन नपाउने गरी निज चेतनलाई खुँडाले हानी दसैंको खसीबोकालाई मार हानेजस्तो गरी काटी मारेको घटनाका अपराधीलाई उल्लिखित संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाको विपरीत माफी दिएको मिलेको छैन,’ रिटमा भारतीले लेखेकी छन्, ‘जघन्य अपराधमा अदालतले कैद गर्ने विपक्षी निकायका पदाधिकारीले कैदमाफी मिनाहा गर्ने हो भने प्रहरीले ज्यानको बाजी राखेर अपराधी पक्री अनुसन्धान गर्नॅ र अदालतले फैसला गर्नॅको केही कुनै औचित्य छैन । यस्ता विपक्षी निकायका निर्लज्ज पदाधिकारीले निर्लज्ज किसिमको गरे/गराएको निर्णय र कामकारबाही यस सम्मानित अदालतले मात्रै बदर गरी कानुन र संविधानको पालना गराउने दायित्व रहने हुन्छ ।’
अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिको आदेशलाई उल्ट्याई अदालतको यो दायित्वको शीघ्र पालना गराइपाऊँ भन्दै भारतीले दायर गरेको मुद्दामा सोमबार र मंगलबार लगातार पेसी चढे पनि न्यायाधीशहरूले त्यसलाई हेर्न भ्याएनन् । ‘नियमअनुसार बुधबार पनि पेसीमै पर्नॅपर्ने हो, तर त्यो पेसीमै चढेन,’ अधिवक्ता न्यौपाने भन्छन्, ‘बिहीबारलाई पालो तोकिएको छ, तर पनि मुद्दामा सुनुवाइ हुन्छ भन्ने कुनै आधार छैनन्, अदालतले यस्ता मुद्दामा न्याय नै दिन छाडेको छ, जो साह्रै दुःखलाग्दो हो ।’साभार कान्तिपुरबाट
