कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित नेपाली काँग्रेस पार्टी अन्र्तगतको ‘टक सेन्टर’ द्वारा आयोजित संविधान कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधीको भूमिका विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरुले संविधान मर्मअनुसार नचलेको बताएका छन् । उनहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सन्दर्भमा तीन तहका जनप्रतिनिधी बिच छलफल नै नहुनु संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा दुःखद् कुरा रहेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा संविधानको भावना अनुसार सरकारका काम कारबाही नभएको संविधान मस्यौदा समितिका सभापति एवम काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले बताए । सरकारको नेतृत्वहरुले नै संविधान कार्यान्वयनलाई चासो नदिएको टिप्पणी गरे ।
संविधानमा लेखिएका कुराप्रति सरकार र सदन जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए । ‘संघीय सरकारबाट आउने ५० हजार रुपिँयाका योजनाले कसरी विकास हुनसक्छ ।’ काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवम पूर्वमुख्यमन्त्री सदस्य जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘संघको योजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट हाल्दैन ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यस्तै प्रवृत्ति मौलाएको छ । जनप्रतिनिधीलाई एउटा निर्माण व्यवसायीले टेर्दैन ।’ उनले अहिले कोशी प्रदेश भइरहेको राजनीतिक परिघटनालाई त्यसको बिम्व रहेको बताए । संघीय संरचना बमोजिम सरकारको सांगठनिक संरचना अहिलेसम्म नबन्नु दुःखद् रहेको बताए ।
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाहीले संविधान कार्यान्वयन नै संघीय सरकारबाटै फितलो हुँदै आएको टिप्पणी गरे । ‘योजना बनाउने क्रममा तीन तहबीच छलफल भएको छैन ।’ प्रदेश सांसद शाहीले भने, ‘कुन पार्टीले जित्यो भन्दा पनि सबै जनप्रतिनिधि एक तहमा बसेर योजना बनाउनु पर्छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।’
दैलेखको महाबु गाउँपालिकाका कार्यवाहक उपाध्यक्ष मञ्जु पाण्डेले संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिनपर्ने धारणा राखिन् । नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका आधारभूत कुराको प्रत्याभुत गराउन नसक्नु संविधान कार्यान्वयनको फितलो पक्ष रहेको बुझाई पाण्डेको रहेको थियो ।
त्यस्तै सुर्खेतका गोविन्द कोइरालाले संवैधानिक मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै संविधान कार्यान्वयनमा जटिता थपिएको स्पष्ट पारे । सुर्खेत जिल्लाका काँग्रेस नेता हरी विष्टले कर्मचारीतन्त्र हावी हुँदा संविधान कार्यान्वयन प्रभावित भएको प्रतिक्रिया दिए ।
