नेकपा (एमाले)को तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपा शर्मालाई विधायकको मूल काम कानुन बनाउने नै हो भन्ने लाग्छ। तर नेपालको अभ्यासमा विकासप्रति बढी ध्यान दिँदा मूल कानुन बनाउने कुरा ओझेलमा परेको उनको ठम्याइ छ।
दैलेखको नारायण नगरपालिका-२ मा २०३९ मंसिर २८ मा जन्मिएकी शर्माले कक्षा ७ मा पढ्दादेखि अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू)को प्रारम्भिक कमिटीबाट राजनीतिक सुरु गरेकी थिइन्।
उनले दैलेखमा अनेरास्ववियूको कोषाध्यक्ष हुँदै नेपालगञ्जको बाँकेमा २०६० सालमा क्याम्पस पढ्ने क्रममा अनेरास्ववियूको जिल्ला उपाध्यक्ष र अध्यक्ष भएर काम गरिन्। उनले २०६२/०६३ सालको आन्दोलनमा अनेरास्ववियूको नेतृत्व गरेकी थिइन्।
यसपछि अनेरास्ववियूको तीन पटक केन्द्रीय सदस्य, महिला विभाग प्रमुख भएर जिम्मेवारी उनले पूरा गरेकी थिइन्। उनले अखिल नेपाल महिला सङ्घ (अनेमसङ्घ) केन्द्रीय युवा कमिटीको प्रमुख भएर काम गरिन्।
बाँकेको पार्टी जिल्ला कमिटी सदस्य, प्रदेश कमिटी सदस्य हुँदै एमालेको दशौँबाट पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य र हाल बाँके निर्वाचन क्षेत्र २ को प्रतिनिधित्व गर्छिन्। उनी मुस्लिम, मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेको बाँके उपमहानगरपालिका वडा १ मा बस्छिन्।
सांसद शर्माले कुराकानीको क्रममा भनिन्,‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको मूल जिम्मेवारी कानुन बनाउने र जनतालाई त्यसका माध्यमबाट सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने हो तर नेपालमा आफूले निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेको ठाउँमा विकास निर्माणका काममा बढी ध्यान दिने नेपालको अभ्यास छ, यो गलत अभ्यास हो।’
उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने महत्वपूर्ण कानुन बनाउने विधेयकको छलफलमा उपस्थित नहुने जस्तो समस्या देखिएको उनको ठम्याइ छ। जुन मुख्य जिम्मेवारीबाट ओझेलमा परिने गलत अभ्यास उनको बुझाइ छ।
सांसद शर्मा तीन वटा विषयगत समिति शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिमा क्रियाशील छिन्। संसद्मा शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता प्रसङ्गमा कुरा गर्दै थपिन्, ‘स्वास्थ्यका कानुन बनाउनुपर्ने, चिकित्सा आयोगसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने छ, दैनिक डाक्टर कुटिएको अवस्था छ, त्यसले गर्दा विधायक कानुन बनाउने कुरालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ।’
सांसदले गत पुस ७ गते विधायकको रूपमा सपथ लिएर काममा लागेको भए पनि योबीचमा आकस्मिक रूपमा एउटा मिटरब्याजी सम्बन्धी मात्रै कानुन निर्माण भएको छ। तर अरू महत्त्वपूर्ण कानुन पनि संसद्बाट निर्माण हुन सकेको छैन। यस विषयमा विधायक मात्र दोषी नभएको सांसद शर्माको धारणा छ।
‘सरकारले संसद्मा कानुन बनाउन विजनेस नै दिएको छैन, कानुन नबन्नमा सांसद र संसद् दोषी छैन’, उनले भनिन्, ‘यतिका लामो समयसम्म समितिका सभापति नै आएनन्, बल्ल विषयगत समितिले सभापति पाएको छ, अब कानुन बनाउने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ।’
संसदले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुखको चुनाव गराउन मात्र सफल भएको तर महत्वपूर्ण कानुन बनाउनुपर्ने कुरामा सरकारले नै ध्यान नदिएको उनको आरोप छ।
संंसद् जनताको आवाजको थलो पनि भएको हुँदा संसद्ले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण काम हो भन्ने सांसद शर्माको ठम्याइ छ।
‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, जनताको आवाज बोलेको शून्य सयम, विशेष समयमा उठाएको समस्याको विषयमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ, सांसद शर्माले जोडिन्, ‘सांसदले प्रश्न उठाइरहने तर सरकारले ध्यान नदिनेजस्तो देखिएको छ, त्यस्तो हुनु हुँदैन, संसद् ताली पडकाउने स्थान मात्र होइन, जनताको समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने स्थान हो।”
उनलाई शून्य र विशेष समयमा सरकारले उठाएको प्रश्नमा सरकार गम्भीर नभएको भन्ने लाग्छ। मूल कामभन्दा पनि बेलाबेलामा संसद् अवरुद्ध भइरहने गर्दा पनि कानुन बनाउने जस्तो काममा ढिलाइ भइरहेको विषयमा सांसद शर्माले थपिन्, ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता र सीमाको संरक्षण गर्नु, त्यो देश र नागरिककै हितका लागि कहिलेकाहीं सुनुवाइ भएन भने संसद् अवरुद्ध पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रतिपक्षको धर्म नै हो।’
सांसद भएपछि आफ्नो मर्यादाको ख्याल राख्नुपर्ने कुरामा उनको जोड छ। “सांसद भनेको जनताको विशेष प्रतिनिधि हो, बोल्ने शब्द मर्यादित र शालिन हुनुपर्छ, पोशाक पनि मर्यादित लगाउनुपर्छ”, उनले थपिन्, “अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ, पद र संसद्को गरिमा जोगाउनुपर्छ, यदि कमीकमजोरी भएको छ भने सच्याउनुपर्छ।”
संसद् विकास कोषबाट रकम लिने विषय उचित नभएको सांसद शर्माको धारणा छ। “नेपालको अभ्यासमा सांसद विकास कोषबाट पैसा लिएर धारा, कुलो, बाटो, भवन बनाउने अनि, मैले विकास गरे नि भन्ने चलन छ, यस्ले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सङ्कल्प पूरा हुन सक्दैन, विधिको शासन कायम गर्न कानुन बनाउने कुरालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।”
उनलाई कानुन बनाएरै राज्यको संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्ने र बनाएका कानुनको पनि कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ भन्ने लाग्छ। राष्ट्रको हितका लागि गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण, नेपालमा उद्योगधन्दा खोल्ने, स्वदेशमा रोजगारीको वातावरण बनाउने विषयमा भने सांसदमा छलफल गर्न उचित हुने र मुख्य रूपमा कानुन बनाउनुपर्ने कुरामा नै विधायकको भूमिका खेल्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।
