एक साता अघि प्रिन्स जैसवाल कवाडी सामान ल्याउन दमौली पुगेका थिए। सामान ल्याउने क्रममा दमौलीबाट ११ किलोमिटर अगाडि छिर्कनेमा नगरपालिकाले निकासी कर काट्यो। भ्याट बिल सहित सामान ल्याएका जैसवाललाई तौल नगरी प्रतिकिलो २ रुपैयाँ २६ पैसाका दरले कर काटियो। १० टन ७० किलो सामान ल्याएका उनलाई ठेकेदारले १४ टनको कर लिएका थिए।
‘बिजुलीको पावर हाउसमा सामान लिन गएको थिए। त्यहाँ जोख्ने कुरा थिएन्। मैले १० टनको कर काट्न अनुरोध गरेँ। मानेनन्। उनीहरु हचुवाको भरमा जबरजस्ती १४ टनको कर लिए,’ सामान ओसार दाका पिडा सुनाउँदै जैसवालले भने, ‘कम्पनीमा आएर जोख्दा १० टन ४० क्विन्टल मात्र थियो। पछि उनीहरुलाई पैसा फिर्ता गर्न भन्दा मानेनन्।’
छिर्कनेबाट ४३ हजार रुपैयाँ कर तिरेर अगाडि बढेका उनलाई तनहुँकै आबुखैरहनी नगरपालिकामा रोकियो। त्यहाँ नाप नभएको भन्दै ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरियो। कवाडी सामान लिएर वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक मार्ग हिँडेका उनलाई नेवारे पानीमा रोकियो। उनलाई १ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तिराइयो। त्यहाँबाट हिँडेका जैसवाललाई हेटौँडा उपमहानगरपालिको रातमाटेमा प्रवेश शुल्क भन्दै अर्को १ हजार तिर्न बाध्य भए। हेटौँडाबाट पैसा तिरेर निस्केका जैसवाललाई पथलैयामा फेरी २ हजार २६० रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तिर्न लगाइयो। त्यहाँ मात्र होइन कम्पनीको गेटमा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ कर बुझाए। भर्खर कवाडी व्यवसायमा लागेका उनी स्थानीय तह पिच्छे उठाइने करले हैरानीमा परेका छन्। दमौलीबाट कम्पनीसम्म पुर्याउनका लागि ७३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए।
अहिले प्रत्येक स्थानीय तहले निकासी कर लगाउन थालेपछि व्यवसाय धरापमा परेको उनले बताए। ‘भरतपुरमा पनि डाट बस्दै छ। बन्दिपुरमा अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने, ‘रोड ट्याक्स सरकारलाई तिर्दा पनि ठाउँपिच्छे कर बुझाउनु परेको छ।’
नेपालको संविधानमै दोहोरो कर लगाउन पाउने व्यवस्था छैन। प्रत्येक स्थानीय पालिकाले एउटै वस्तुको कर लिने गरेको व्यवासयीहरु बताउँछन्। दमौलीमा उत्पादित कवाडी सामग्रीलाई वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरूसम्म ढुवानी गर्दा दमौली, आबुखैरहनी, नेवारे पानी हेटौँडा उपमहानगरपालिका, जीतपुर, सिमरा उपमहानगरपालिकाबाट पनि कवाडी कर तिर्नुपरेको कवाडी व्यवसायी पुरन मल्ल ठकुरी बताउँछन्। स्थानीय संरचना बनेपछि व्यसायीहरु करले हैरानी भएको उनले बताए।
‘२०५८ सालदेखि कवाडका सामान सङ्कलनमा लागेको हुँ, त्यतिखेर जिल्ला विकास समितिमा निकासी कर तिरे पुग्यो, व्यवसाय दर्ता, भ्याट केही तिर्न पर्दैन एकै पटक सम्बन्धित ठाउँमा लैजान पाइन्थ्यो,’ उनले भने ‘अहिले सबै सामानमा कर तिर्न परेको छ।’ आयकर तिरे पनि स्थानीय तहहरुले निकासी कर समेत लगाउन थालेको उनले बताए। संकलन गरेको सामानको १३ प्रतिशत कर तिर्दै आएको उनले बताए।
भरतपुरबाट वीरगञ्जतर्फ पठाउनुपर्यो भने बाटोमा हेटौँडा, जितपुर–सिमरा र वीरगञ्जलाई कर तिर्नुपर्छ। भैरहवातर्फ पठाउँदा देवचुली, बर्दघाट, रोहिणीमा कर तिर्नुपर्ने उनले बताए। अब भरतपुर नगरपालिकाले पनि कवाडी कर लगाउने तयारी गरेको छ।
यसरी प्रत्येक पालिकाले कवाडी कर उठाउन लागेको भन्दै चितवनमा व्यवसायीले विरोध समेत गरेका छन्। सरसफाइ तथा पुनः उपयोगी वस्तु व्यवसायी संघ र चितवन कवाड व्यवसायी संघ महानगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्ने भएका हुन्। यसअघि छुट्टा छुट्टै आन्दोलन गर्दै आएका थिए। उनीहरु महानगरले कवाडी सामग्रीमा ठेक्का प्रथा प्रणालीबाट ठेक्का लगाउन थालेपछि विरोधमा उत्रिएका हुन्।
पहिलो चरणमा सोमबार नारायणी किनारमा रहेको उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयबाट शान्तिपूर्ण र्याली सहित महानगरपालिकामा धर्ना बसेको सरसफाइ तथा पुनः उपयोगी (कवाडी) वस्तु व्यवसायी संघका अध्यक्ष शंकरबहादुर खत्री क्षेत्रीले बताए। उनले आफ्ना मागहरू पुरा नभएसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। ‘पहिलो चरणमा महानगरमा धर्ना दिएका छौँ। हामीलाई पेलेर जान खोजे व्यवसाय नै ठप्प बनाउँछौँ,’ चेतावनी दिँदै उनले भने ‘हामीलाई कमजोर नसोचियोस्।’ क्षेत्रीले महानगरपालिकाले संविधान विपरीत कर उठाउन लागेको भन्दै त्यसले व्यवसाय पलायन हुने अवस्था आउने बताए।
कर उठानका लागि महानगरपालिकाले बोलपत्र आव्हानको सूचना निकालेर ४ करोड ७७ लाखका ठेक्का लागेको छ। चितवन कवाडी व्यवसायी संघका अध्यक्ष नारायण गुरुङले ठेक्का प्रकृया रोकेर स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न अनुरोध गरे। ‘हामीले ठेक्का आह्वान गर्दादेखि नै भनेका छौँ। ठेक्कामा जान हुँदैन भनेर, यही अवस्थामा हामी व्यवसाय थप्प पुर्नेसम्मको आन्दोलनमा जान्छौँ,’ उनले भने ‘यसका मूल्य महानगरपालिकाले चुकाउनुपर्ने छ।’
जिल्ला विकास समिति हुँदा व्यवसायीले निकासी घर तिर्दै आएका थिए। तर, आयकर, भ्याट कर, व्यवसाय कर तिर्न नपरेको उनले बताए। अहिले संविधान विपरीत स्थानीय तहले निकासी करमा दोहोरो कर लगाउने गरेको व्यवसायी भोला सापकोटाले बताए। नगर सफा राख्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न छाडेर दोहोरा कर लगाएको उनको आरोप छ।
भरतपुर महानगरपालिकामा करिब ७५ व्यवसायीले सरसफाइ तथा पुनः उपयोगी (कवाडी) बस्तुको व्यवसाय गर्दै आएका छन्। भरतपुर महानगरपालिका भदौ २४ गते कर सङ्कलनका लागि दुई वर्षको ठेक्का आव्हान गरेको छ।
कुनै पनि स्थानीय तहमा उत्पादित कवाडी सामग्री बाहिर निकासी गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तह वा त्यसबाट ठेक्का लिएका ठेकेदारले कवाडी सामग्री लोड गरेको ढुवानीको साधनबाट एक पटक मात्रै कवाडी कर लिन पाउने व्यवस्था छ। सोही अनुसार कर लिन लागिएको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख नरेन्द्र कुमार रानाले बताए।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ले कवाडी सामानको निकासी कर उठाउने अधिकारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि उठाएको छ। रत्न नगर, खैरहनीले उठाएका छन् हामीले उठाउन नहुने भन्ने हुँदैन,’ रानाले भने, ‘एक ठाउँमा लगाएको निकासी कर अर्को ठाउँमा लगाउन पाइँदैन। यसमा अन्य पालिकासँग हामीले समन्वय गर्छौँ।’ भरतपुर महानगरपालिकामा असोज २६ गतेसम्म ठेक्का हाल्ने म्याद थियो। अहिले मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको उनले बताए। आशय पत्र जारी गरेपछि ठेक्का लगाउने उनले बताए। भरतपुरमा उत्पादन भएको कवाडी सामानको अन्य ठाउँमा तिर्न नपर्ने उनले बताए।
