काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो राजनीतिक शक्ति नेकपा एमालेलाई जसरी पनि सबै सत्ताबाट अलग गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रयास कोशी प्रदेशमा भने असफल भएको छ । कोशी प्रदेशसभामा ९३ मध्ये ४० सिटसहित सवैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई अलग गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आठ महिनादेखि प्रयास गरिरहेका छन् ।
तर एमाले फेरि पनि प्रदेश सरकारमै छ । बरु माओवादी केन्द्रले भने कोशी सरकारबाट सबथोक गुमाएको छ । गत २६ पुसमा एमालेसँग मिलेर कोशीमा सरकार बनाउँदा माओवादीले सभामुख पद पाएको थियो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति थियो । तर एमालेलाई सत्ताबाट अलग गर्न भनेर माओवादीले सत्ताबाट बाहिरिने निर्णय गर्दै उसका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिए ।
यसपछि विश्वासको मत नपाएका एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की सत्ताबाट बाहिरिएसँगै नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियो । थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादीबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । सभामुखले सरकार निर्माण प्रक्रियामा भाग लिएको भनेर सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीबाट थापालाई पदमुक्त गरिदियो । फेरि थापाले अर्को सरकार बनाए।
दोस्रोपटक पनि सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिलाई समेत भोट हाल्न लगाएर विश्वासको मत लिएको भन्दै सर्वोच्चले एमालेकै हिक्मतकुमार कार्कीलाई एकल सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । कार्कीले एक महिना सरकार चलाए । यसपछि भने एमालेले खेल्न थाल्यो।
संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कांग्रेसकै केदार कार्कीसहित ८ सांसदले सत्ता गठबन्धनबाट विद्रोह गरेपछि एमालेको समर्थनमा नयाँ सरकार बन्यो । कार्की नेतृत्वको सरकारमा अहिले एमाले सहभागी छ । बालुवाटारको निर्णयविरुद्ध मुख्यमन्त्री बनेकै कार्कीलाई सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेको छ । अर्थात् एमालेलाई सत्ताबाट अलग गर्ने ९ महिने गृहकार्यमा पनि प्रचण्ड सफल भएका छैनन् । तर फेरि पनि एमालेलाई सत्ताबाट अलग गरेरै छोड्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
जबकी सत्ता निर्माणको यो खेलमा माओवादीले सभामुख गुमाइसकेको छ भने सत्ताबाट अलग हुनु परेको छ । बरु उल्टै सार्वजनिक बद्नामी भएको छ । कतिसम्म भने राप्रपालाई मनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको भाममा परेको प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिको एक सभापति समेत छोडेको थियो । तर अहिले राप्रपाले कोशी प्रदेशमा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको छ । राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई साथ नदिएको अवस्थामा जुनसुकै बेला कोशीको सरकार ढल्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो संकट बेहोर्न पनि तयार देखिन्छन् । प्रचण्डले सत्ताका निम्ति पार्टीले पाइरहेको अनेक अवसर गुमाउन थालेको लामै शृङ्खला तयार भइसकेको छ । गत १० पुसमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीले उपराष्ट्रपति भागमा पाएको थियो । सभामुखमा आलोपालोको सहमति थियो । सात मध्ये ६ प्रदेशको मुख्यमन्त्री आलोपालोमा पाउँदै थियो । तर प्रचण्डले त्यो गठबन्धन बदलेर कांग्रेस नेतृत्वकै गठबन्धनमा फर्कने निर्णय लिए ।
त्यसो हुँदा एमालेले सभामुख पाइसकेकाले त्यो पदको आलोपालो गुमायो । आफ्नो पार्टीको भागमा परेको उपराष्ट्रपति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई दियो । कोशी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुनेबारे नै अनिश्चित छ । गत १० वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा माओवादी उम्मेद्वारविहीन हुन पुगेको थियो । तनहुँ–१ र चितवन–२ कांग्रेसलाई छोडेको माओवादीले बारा–२ जसपालाई छोड्यो । यसरी एकपछि अर्को राजनीतिक क्षति पुगिरहेको भन्दै माओवादीभित्रै चर्को विरोध भएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसरी पनि पद जोगाउन पार्टीभित्र हुने विरोध सुन्ने पक्षमा देखिदैनन् । बरु राजनीतिक बद्नामी सहन समेत तयार देखिन्छन् । भारत गएर मध्यप्रदेशस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा वेरु बस्त्र लगाउन तयार भए । ईपीजी र सीमा समस्याबारे मौन बस्न तयार प्रचण्डले नेपालका महत्वपूर्ण जलविद्यूत आयोजना भारतलाई दिने सम्झौता गरे । जबकी भारतसँगको सीमा समस्या समेतको माग राखेर २०५२ मा प्रचण्डले सशस्त्र विद्रोह थालेका थिए ।
अहिले यसको ठीक उल्टो यात्रामा प्रचण्ड हिडिरहेका छन् । त्यसको मूल कारण लगातार ओरालो लागेको जनमत नै हो । गत वर्ष सम्पन्न आमचुनावमा माओवादी ३२ सिटको तेस्रो शक्ति बनेको छ । यद्यपि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनामा प्रचण्डले एक वर्षभित्रै संसद्मा सहभागी सबै दलको समर्थन लिने र गुमाउने गरिसकेका छन् । मध्यान्हबाट
