विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित प्रति परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न रु ५० हजार दिने निर्णय गरेको छ।
समितिका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको १९औँ बैठकले भूकम्पपीडित प्रति परिवारलाई रु २५/२५ हजार गरी दुई किस्तामा सो रकम दिने निर्णय गरेको हो।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल रकम र प्राविधिक पठाइने बताए। ‘भूकम्प पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न रकम र प्राविधिक पठाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘तत्काल अस्थायी आवास बनाउन सकिएन भने भूकम्पपीडित चिसोले कठ्याङग्रिने डर हुन्छ।’ विपद् कोषबाट रकम सिधै स्थानीय तहमा पठाउने र पालिकाले नै प्रभावितलाई प्रदान गरेर जतिसक्दो छिटो अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।
सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले अस्थायी आवासका लागि जस्तापाता प्वाल नपारिकन प्रयोग गर्नुपर्ने तथा अस्थायी आवास नबनाउनेलाई थप किस्ता नपाउने गरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरी प्रभावित हुने भएकाले तत्काल अस्थायी आवास बनाउन जरुरी भएको उनको भनाइ थियो।
