लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय बढाउनका लागि काँग्रेसलाई फकाउने माओवादी प्रयास फेरि विफल भएको छ।
मन्त्रालय बढाउन नहुने पुरानो अडानबाट काँग्रेस टसमस भएन। आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि प्रदेशमा मन्त्रालय बढाउनै पर्ने आवश्यकता देखेको माओवादीले आफ्ना उच्च तहका नेताबाटै काँग्रेसलाई फकाउने प्रयत्न गरेको थियो। काँग्रेसलाई फकाउन माओवादीका नेता वर्षमान पुन सहित उनकी पत्नी तथा पूर्व सभामुख एवं नेतृ ओनसरी घर्ती दाङ झरेका थिए। दाङको चखौरा स्थित थारु संग्राहलयमा काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभा पनि अमरसिंह पुनलाई फकाउने माओवादी नेता वर्षमानको दुई दिनको प्रयास निरर्थक बन्यो।
माओवादी नेता वर्षमानले काँग्रेस सभापति पुनलाई मन्त्रालय बढाउन नहुने अडानबाट पछि हटिदिन आग्रह गरेका थिए। तर सभापति पुनले पार्टीले नीतिगत निर्णय गरिसकेको बिषयमा आफू पछि हट्न नसक्ने जवाफ फर्काएका थिए। ‘वर्षमान जीले मन्त्रालय बढाएर गठबन्धनका बिचमा सन्तुलन कायम गरौँ भन्नु भयो,’ छलफल पछि काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुनले भने, ‘तर मैले अहिले मन्त्रालय बढाएर जाने पक्षमा काँग्रेस छैन, फलतः नीतिगत निर्णय गरिसकेको जानकारी गराएँ, पार्टीले नीतिगत निर्णय गरिसकेको बिषयमा आफूले केही गर्न नसक्ने भनेर उहाँलाई जवाफ दिएँ।’
वर्षमानले भने पार्टी भित्रको सन्तुलन कायम गर्नका लागि मन्त्रालय संख्या बढाउनै पर्ने माओवादीको बाध्यता सुनाएका थिए। अहिले माओवादीले थप दुई मन्त्रालय माग गरेको छ। माओवादीलाई दुई मन्त्रालय दिनका लागि मन्त्रालय संख्या बढाउनै पर्ने हुन्छ। अहिले कायम मन्त्री परिषद् अनुसार तीन मन्त्रालय रिक्त छन्। तीन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुँदा माओवादीको भागमा एउटा मात्रै मन्त्रालय पर्छ। तर आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि माओवादीलाई दुई मन्त्रालय हुनै पर्ने उसको अडान छ। ‘पार्टीको आन्तरिक समस्यालाई पनि बुझिदिनु पर्यो भनेर वर्षमान जीले भन्नु भयो,’ काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुनले भने ‘मैले उहाँको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेँ, किनकि अहिले मन्त्रालय बढाउँदा प्रदेश सरकारलाई आम नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण झनै खराब हुन्छ।’
छलफलमा माओवादी नेता वर्षमान पुन,पूर्व सभामुख तथा माओवादी नेतृ ओनसरी घर्ती सहित काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुन, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र माओवादी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महरा सहभागी थिए। उनीहरुका बिच आइतबार राती अबेर सम्म र सोमबार बिहान संयुक्त तथा एक्ला एक्लै छलफल समेत भएका थिए। तर छलफलबाट कुनै निकास निस्केन। ‘नत माओवादी नेताहरु अहिले कायम रहेकै मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिने कुरामा सहमत हुनु भयो, नत हामीहरू मन्त्रालय बढाउने कुरामा सहमत हुन सक्यौँ,’ सभापति पुनले भने ‘छलफलबाट कुनै निकास निस्केन।’
माओवादी नेता वर्षमानले माओवादीबाट कृष्णा केसी र दिपेन्द्र पुनलाई मन्त्री परिषद्मा पठाउने निर्णय भैसकेको भन्दै यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने नैतिक दबाब रहेको सुनाएका थिए। माओवादी प्रदेश संसदीय दलले केसी र पुनलाई मन्त्री परिषद्मा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। तर काँग्रेसले भने जो भएपनि एक मन्त्रालयमा मात्रै अहिले मन्त्री पठाएर मन्त्री परिषद्को पूर्णताका लागि सघाउन माओवादीलाई सुझाव दिँदै आएको छ। ‘रिक्त रहेका तीन मन्त्रालय मध्य दुईमा काँग्रेसका र एकमा माओवादीबाट तत्कालै मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिऊँ भनेर मैले भनिरहेको छु,’काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुनले भने ‘मन्त्रालय बढाउनै पर्ने अवस्था आएको खण्डमा पछि सोचौँला भनेको छु, तर उहाँहरूले यो मान्नु हुन्न।’
तर माओवादी भने आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि दुई मन्त्रीलाई नै सरकारमा पठाउनै पर्ने दबाबमा छ। माओवादीमा कायम दुई धारको व्यवस्थापनका लागि कुनै एकलाई मन्त्रीका रुपमा सरकारमा पठाउँदा आन्तरिक सन्तुलन भताभुङ्ग हुने माओवादीको बुझाई छ। अब एक मात्रै मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाँदा कृष्णा केसी स्वतः मन्त्री बन्ने र संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महरा समूहको प्रतिनिधित्व सरकारमा शून्य बन्ने छ। फलतः दिपेन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराएर सरकारमा आफ्नो समूहको प्रतिनिधित्व महरा समूहले खोजिरहेको छ। अहिले सरकारमा रहेका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की महरा इतर समूहका हुन्। सरकारमा सहभागी हुने भनिएकी कृष्णा पनि अर्थमन्त्री मास्की निकटस्थ हुन्।
तर काँग्रेसले नीतिगत निर्णय नै गरिसकेकाले मन्त्रालय बढाउने निर्णयबाट काँग्रेस पछि नहट्ने चट्टाने अडानमा देखिन्छ। ‘सिङ्गो पार्टीले मन्त्रालय नबढाउने भनेर नीतिगत निर्णय गरेको अवस्था हो,’ सभापति पुनले भने ‘अब मैले मात्रै यो निर्णय फिर्ता लिन्छु भनेर हुँदैन नि।’
आइतबार राती अबेर सम्म भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री चौधरीले भने मन्त्री परिषद्को पूर्णताका लागि सहज वातावरण निर्माण गरिदिन माओवादी र काँग्रेस नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए । ६ महिना अघि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका चौधरीले अहिले सम्म मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन्। ‘मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिनका लागि सहज वातावरण निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री जिले आग्रह गर्नु भयो,’ काँग्रेस लुम्बिनी सभापति पुनले भने, ‘अहिले कायम मन्त्री परिषद् अनुसार तीन मन्त्रालयमा काँग्रेसको भागमा परेका दुई र माओवादीको भागमा परेको एक मन्त्रालयमा तत्काल मन्त्री नियुक्त गर्नुस्, बाँकी पछि सोचौँला र निर्णय गरौँला भनेको छु।’
मुख्यमन्त्री सहित १० सदस्यीय लुम्बिनी मन्त्री परिषद्मा अहिले मुख्यमन्त्री सहित ७ मन्त्री छन्।
