☰ open Loading... 19 September 2024|  

वडाध्यक्षलाई साढे ४ महिना कैद
पश्चिम नेपाल   | ८ मंसिर २०८०, शुक्रबार १५:२६

पोखरा महानगरपालिका–२४ का अध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई जातिय विभेद गरेको आरोपमा साढे ४ महिना कैद सजाय तोकिएको छ। जिल्ला अदालत कास्कीले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई जातिय विभेद गरेको कसुरमा ४ महिना १५ दिन कैद सजाय सुनाएको हो।

वडाध्यक्ष अधिकारीविरुद्ध सोहि वडाकी वडा सदस्य मैया नेपालीले जातीय विभेद गरेको आरोप लगाउँदै जाहेरी दिएकी थिइन्। वडा सदस्य नेपालीले आफूमाथि वडाध्यक्ष अधिकारीले जातीय दुव्र्यवहार तथा छुवाछुत गरेको भन्दै दिएको जाहेरी उपर विहीबार जिल्ला अदालत कास्कीकी न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको एकल इजलासले साढे ४ महिना कैद र पीडितलाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको जिल्ला अदालत कास्कीका जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिए।

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ मा जातीय विभेद गर्नेलाई ३ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। तर सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको हकमा अभियोग पुष्टि भए थप ५० प्रतिशत सजाय गर्ने व्यवस्था रहे बमोजित वडाध्यक्ष अधिकारीलाई थप सजायसहित साढे ४ महिना कैद, ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र जाहेरवालालाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भर्न आदेश दिएको उनले बताए।

पीडित नेपालीले वडाध्यक्ष अधिकारीले दलित समुदायको लागि छुट्याइएको बजेट अन्यत्रै खर्च गरेपछि प्रतिवाद गरेकी थिइन। दलितको बजेट अन्यत्र लैजान नपाइने भनेपछि वडाध्यक्ष अधिकारीले अपशव्द प्रयोग गर्दै सिंगो दलित समुदायमाथि नै अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेर जातिय विभेद गरेको आरोप वडा सदस्य नेपालीको थियो। वडासदस्य नेपालीको जाहेरीपछि प्रहरीले गत वर्षको पुस २६ गते पक्राउ गरेपनि अदालतले डेढ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

आफ्नो पक्षमा आदेश आएपछि वडासदस्य मैया नेपालीले अदालतले आफूलाई न्याय दिएको बताईन्। उनले भनिन्,‘विभेदका घटनामा पीडितले आवाज उठाए न्याय मिल्ने प्रमाणित भएको छ।’ उनले अदालतको आदेशले अब कोहीपनि हेपिएर, दबिएर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्य गरेको बताईन्।

वडाध्यक्ष अधिकारीले भने आफू न्यायका लागि उच्च अदालत जाने बताए। ‘जिल्ला अदालतको जे आदेश आयो त्यसमा मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन,’ उनले भने, ‘तर जहाँ गएर न्याय पाईन्छ त्यहाँसम्म पुग्छ । जिल्लाको आदेशबिरुद्ध उच्च अदालत जान्छु, भएन भने सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुग्छु।’