सरकारले समयमै अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने रकम नदिँदा कात्तिक १८ यता त्रिपालमै बसेका ३२ भूकम्पपीडितको मृत्यु भएको छ। प्रहरीको तथ्यांक अनुसार बिहीबारसम्म जाजरकोटमा २७ र रुकुम पश्चिममा पाँचजनाले ज्यान गुमाएका छन्। चिसो बढ्दै गएकाले यो संख्या बढ्न सक्ने सम्भावना छ।
कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१, रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १५४ जनाको ज्यान गएको थियो। यसरी ज्यान गुमाउनेमा जाजरकोटका १०१ र रुकुम पश्चिमका ५३ जना छन्।
भूकम्पले घर भत्काएपछि पीडित बारीमा त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका छन्। सरकारले समयमै अस्थायी टहरा बनाउने रकम निकासा नदिँदा र अस्थायी टहराको डिजाइन नपठाउँदा उनीहरूको त्रिपालमुनिको बास लम्बिने भएको छ।
यस्तै रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा तीनजना, बाफिकोट गाउँपालिका र सानीभेरी नगरपालिकामा एकएकजनाको चिसोले मृत्यु भएको हो। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी भीम ढकालका अनुसार मृतकमध्ये अधिकांश दीर्घरोगी हुन्। ‘मृतकमध्ये अधिकांश दम, निमोनिया, मुटुसम्बन्धी समस्या भएका दीर्घरोगी हुन्, ‘डिआइजी ढकालले भने, ‘केहीको हृदयघातका कारण पनि मृत्यु भएको छ।’
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार चिसोले मृत्यु हुने चार बालबालिका पनि छन्। जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका–५, सिलिन्गेका एक वर्षीय बालक निरज शाही र भेरी नगरपालिका–२ पुरानो रिसाङकी एक महिनाकी बालिका निरुता पुनको निमोनियाका कारण मृत्यु भएको हो।
कुशे गाउँपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका रक्षा वादी र छेडागाड नगरपालिका–८ रुवाका १२ वर्षीय बालक दीपक सार्कीको पनि निमोनियाका कारण मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
तत्कालै भूकम्प पीडितलाई न्यानोमा राख्न सकेनौं भने अझै मानवीय क्षति हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसतर्फ सरोकारवाला निकाय चनाखो हुनुपर्छ।’
जाजरकोटका माथिल्ला क्षेत्रमा हिउँ र पानी पर्न थालेको छ। कुशे गाउँपालिका–७ को धनराशि पुगेर फर्किएका डा. मनिष रेग्मीले त्रिपालमुनि बसेका भूकम्पपीडितमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिएको बताए।
‘उच्च पहाडी ठाउँमा पर्याप्त लत्ताकपडा नहुँदा भूकम्पपीडितमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या समस्या देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘हैजाको सम्भावना पनि छ।’
उनले भूकम्पपीडितमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, पखाला लाग्ने, बान्ता हुनेलगायतका समस्या देखिएको बताए। ‘चिसो बढ्दै जाँदा ठूलो समस्या आउने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य चौकीमा न्यूनतम आवश्यक औषधिको पनि अभाव छ।’
भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारेकोटको रामीडाँडा स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी सपना बुढाले स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको चाप बढेको बताइन्।
स्वास्थ्यकर्मी बुढाले विरामीको संख्या बढ्दै गएकाले औषधि र स्वास्थ्यकर्मीको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। ‘चिसोका कारण वृद्धवृद्धा, बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती बढी प्रभावित भएका छन्, सिंगो गाउँ नै थलिने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘समयमै स्वास्थ्यकर्मी र औषधिसहित हेल्थ डेक्स राख्न आवश्यक छ।’
पालिकामा पुग्यो ३१ करोड
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति जाजरकोटले अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्तावापतको ३१ करोड ५० लाख रूपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको छ।
सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। पहिलो किस्तास्वरूप प्रतिपरिवारलाई २० हजारका दरले उक्त रकम स्थानीय तहमा पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका अनुसार बारेकोट गाउँपालिकाका पाँच हजार ५८६ लाभग्राहीका लागि १३ करोड ९६ लाख ५० हजार रूपैयाँ पठाइएको छ। त्यस्तै छेडागाड नगरपालिकाका तीन हजार ६६४ लाभग्राहीका लागि ९ करोड १६ लाख, भेरी नगरपालिकाका ४१ जना लाभग्राहीका लागि १० लाख २५ हजार र शिवालय गाउँपालिकाका तीन हजार ३०९ लाभग्राहीका लागि ८ करोड २७ लाख २५ हजार रूपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइएको छ।
अरू स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको नाम आइनसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले एक सय मृतकका परिवारलाई एक करोड ६७ लाख रूपैयाँ वितरण गरेको जनाएको छ।
६२ हजार ३०२ भौतिक संरचना क्षति
भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुम पश्चिमसहित कर्णालीका सात जिल्लामा व्यक्तिगत, सरकारी र सार्वजनिक गरी ६२ हजार ३०२ भवनमा क्षति पुगेको छ। प्रहरीका अनुसार जाजरकोटमा ३४ हजार ५०१, रुकुम पश्चिममा १६ हजार ९०९, दैलेखमा दुई हजार ५४६, सल्यानमा सात हजार ५७४, कालिकोटमा ९३, जुम्लामा १२१ र सुर्खेतमा ४५ घर पूर्ण तथा आंशिक क्षति भएका छन्।
जाजरकोटमा ४४, रुकुम पश्चिममा ६, दैलेखमा २, सल्यानमा ७ वटा सरकारी भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्। जाजरकोटमा ३३, रुकुम पश्चिममा १२, सल्यानमा ३, कालिकोटमा २ र जुम्लामा ४ वटा प्रहरीचौकीमा क्षति पुगेको छ।
५३५ टहरा निर्माण
भूकम्पपीडितका लागि अहिलेसम्म ५३५ वटा अस्थायी टहरा निर्माण भएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थाले यी टहरा निर्माण गरेका हुन्। सरकारले भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम निकासामा ढिलो गर्दा पीडित स्वयंले बनाउन सकेका छैनन्। केही स्थानीय तहमा भर्खरै बजेट पुगेको छ। केहीमा अझैै पुग्न बाँकी छ। पहिलो किस्ताको रकम पाएका स्थानीय तहले पनि पीडितकोे हातसम्म पु¥याउन सकेका छैन्।
