सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाकी नानु (परिवर्तित नाम) ले १६ वर्षको उमेरमै सोही गाउँपालिकाका २१ वर्षीय युवकसँग भागी बिहे गरिन्। गाउँमा उनी मात्र हैन, यसरी कम उमेरमा बिहे गर्ने अरू तीन किशोरकिशोरीले पनि छन्।
यस्तै नरहरिनाथ गाउँपालिकाकी स्कुले एक किशोरीले गत साता दैलेखका युवकसँग भागी बिहे गरिन्। साथीभाइको लहैलहैमा लागेर कम उमेरमै बिहे गरेको ती किशोरीले बताइन्। उनको गाउँमा उमेर नपुगीकन बिहे गर्ने पाँच किशोरी छन्। तीमध्ये केही आमासमेत बनिसकेका छन्।
गत साता नै खाँडाचक्र नगरपालिका–११ की एक किशोरीले सोही नगरपालिका–३ का किशोरसँग विवाह गरिन्। दुःखमा हुर्केकी उनले पनि सुखका साथ बस्न र खान पाउने आशामा १६ वर्षको उमरेमै भागी बिहे गरेकी हुन्।
नरहरिनाथकी मुना (परिवर्तित नाम) को कक्षा १० मा पढ्दै गर्दा दैलेखका युवकसँग प्रेम बस्यो। केही समयको प्रेम सम्बन्धपछि उनीहरूले भागेर बिहे गरे। केटा पक्षले २० वर्ष पुगेपछि बिहे गर्न दिएको सुझाव नमानेर भागी बिहे गरेका उनीहरूको छोरा जन्मिएको छ।
बिहेपछि दुवैजनाको पढाइ छुट्यो। कम उमेरमा विवाह गर्दा घरपरिवार व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको र तनावका कारण पति कुलतमा फसेको मुनाले बताइन्। उनको सन्देश छ, ‘हामीले सानै उमेरमा बिहे गरेर दुःख पायौं, अरूले यस्तो दुःख पाउने काम नगरुन्।’
यी बालबिहेका प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्। कालिकोटका दुर्गम गाउँमा यसरी उमेर नपुगीकन बिहे गर्नेको संख्या धेरै छ। सानै उमेरमा बिहे गरी सन्तान जन्माउन खोज्दा ज्यानै जोखिममा परेका घटना पनि धेरै छन्।
सानै उमेरमा बिहे गर्दा विभिन्न शारीरिक, मानसिक समस्या निम्तिने र शिक्षाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।
जिल्लामा बालविवाह रोक्न प्लान इन्टरनेसनल नेपाल, किर्डाक नेपाल, हुरेन्डेक नेपाल, सादा नेपाल, आइएनएफ नेपाल, फेडो नेपाललगायत गैरसरकारी संघसंस्थाले अभियान चलाएका छन्। उनीहरूको अभियानले उनीहरूकै प्रतिवेदनमा मात्र बालबिहे रोकिएको नागरिक समाज कालिकोटले जनाएको छ।
सादा नेपालले रास्कोट नगरपालिका, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र नरहरिनाथ गाउँपालिका तथा किर्डाक नेपालले तिलागुफा नगरपालिका र शुभकालिका गाउँपालिकामा बालबिहे रोक्न चेतनामूलक लगायत अभियान चलाए पनि सानै उमेरमा बिहे गर्ने चलन रोकिएको छैन।
स्थानीय सरकार बालबिहे रोक्ने ‘प्रतिबद्धता’मै सीमित छन्। स्थानीय तहका प्रतिनिधिले बालविवाह रोक्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको तर अरूले ल्याएका कार्यक्रम र प्रस्तावमा प्रतिबद्धता मात्रै जनाउने गरेका छन्।
२०८० सालमा बालविवाह उजुरी दर्ता संख्यामा कमी आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटले जनाएको छ। प्रहरी कार्यालयमा अहिले बालविवाहका उजुरीहरू पर्न छाडेको डिएसपी अर्जुन केसीले बताए।
उनले बालविवाहका मुद्दा गाउँ तहमै मिलापत्र हुने गरेको सुनाए। बालविवाह रोकथामका लागि काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिका अनुसार कालिकोटमा उमेर नपुगी विवाह गर्नेको संख्यमा कमी आएको छ।
तथ्यांकमा विवाह बढेको उल्लेख गरे प्लान इन्टरनेसनल नेपालले कार्यक्रम नदिने भएकाले केही घटेको विवरण राख्नुपर्ने स्वयं यस्ता संस्थाका प्रतिनिधि बताउँछन्।
जिल्लामा बालविवाह प्रतिशत सन् २०२० मा ६७, २०२१ मा ६१ र २०२३ मा ५१ मा झरेको तथ्यांक प्लान इन्टरनेसनल नेपालसँग छ। यो संस्थाको तथ्यांक मान्ने हो भने चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिएका पालिकामा बालविवाह भएको छैन। तर गाउँघरमा खोजी पस्दा बालविवाह गरेका धेरै नै भेटिन्छन्। बाल विवाहविरुद्धको अभियानका लागि कार्यक्रम र बजेट पार्न विभिन्न संस्थाले तथ्यांक आफ्नै पाराले बनाउने गरेको स्थानीयको आरोप छ।
जिल्ला अस्पताल कालिकोटका अनुसार २० वर्ष उमेर नपुग्दै गर्भवती हुनेको संख्या बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९६२ जना र आव २०७९/८० मा ७१६ जनाले २० वर्ष नपुग्दै बच्चा जन्माएका छन्। गत माघयता २० वर्षमुनिका ३२९ जनाले बच्चा जन्माएका छन्।
कर्णालीमा धेरै बालविवाह
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का समन्वय अधिकृत डम्बरबहादुर रोकायाका अनुसार सातवटै प्रदेशमध्ये कर्णालीमा बालविवाहको समस्या बढी छ।
एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा २२.७ प्रतिशतले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्छन्। १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्नेको संख्या कोसीमा २०.९, मधेसमा २९.३, वाग्मतीमा १३.२, गण्डकीमा २२.९, लुम्बिनीमा २५, कर्णालीमा ३४.६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २९.४ प्रतिशत छ।
गुपचुप राख्ने प्रवृत्ति बाधक
कानुनले २० वर्ष उमेर नपुगीकन विवाह गर्न रोक लगाएको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार २० वर्ष नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुन्छ। कसैले २० वर्ष उमेर नपुगीकन विवाह गरे वा गराए तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ। तर गाउँ–समाजमा बालविवाह हुन छाडेको छैन। कानुनबाट जोगिन गाउँ समाजमा बालविवाहलाई गुपचुप राख्दा पनि यससम्बन्धी उजुरी कम पर्न छाडेको प्रहरी अनुमान छ।
कानुनभन्दा सचेतनामा जोड दिनुपर्छ
सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ल्याएको ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२’ कार्यान्वयनमा छ। रणनीतिमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बालमैत्री शासनको अवधारणा अघि सारिएको छ।
बालविवाह कानुन बनाएर र लक्ष्य तोकेर मात्र अन्त्य गर्न सकिँदैन, यसका लागि लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी ढंगले चेतनामूलक अभियान पुर्याउनुपर्छ।कालिकोटमा धेरै गैरसरकारी संस्थाले बालविवाह रोक्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहे पनि नतिजा सन्तोषजनक छैन।
प्लान इन्टरनेसनल नेपालको तथ्यांकअनुसार कालिकोटमा बालविवाह प्रतिशत ५१ मा झरेको छ। तर यो तथ्यांक पत्याउन नसकिने स्थानीय अगुवा बताउँछन्।
नागरिकबाट
