कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ९.६८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ। मंसिर मसान्तसम्म कुल बजेटमध्ये तीन अर्ब २३ करोड १७ लाख ५४ हजार रूपैयाँ खर्च भएको हो। कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च यो अवधिमा निराशाजनक रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारसँग पाँच महिनाको खर्च विवरण निराशाजनक देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा यो पाँच महिनाभित्र ९.८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। कर्णाली प्रदेश सरकारसँग अब ३० अर्ब १४ करोड ७९ लाख बराबरको बजेट मौज्दात छ। बाँकी सात महिनामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सकसपूर्ण देखिन्छ। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा आए यता सरकारको काम सुस्त गतिमा भइरहेको आरोपसमेत लागेको छ।
अहिले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। प्रदेश सरकारको काम सन्तोषजनक नहुँदा आलोचना समेत भएको छ।
मन्त्रीहरू मन्त्रालयमा नबसी जिल्लाजिल्लामा हिँड्दा मन्त्रालयका कामहरूमा अवरोध समेत भएको छ। जसका कारण विकासतर्फको बजेट कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको छ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ (तलब भत्ता लगायत) १३ अर्ब ८० करोड बढी बजेट छ भने पुँजीगततर्फ (विकास बजेट) १९ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख बराबरको वार्षिक बजेट छ।
मंसिर मसान्तसम्म चालुतर्फ १६.४२ प्रतिशत खर्च भइसक्दा पुँजीगततर्फ जम्मा ४.९४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयमा आएको छ। टुक्रे योजनाहरू बढी हुँदा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न सकस परेको छ। प्रतिपक्ष दलसँग टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्नेसहमति भएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु र पुँजीगत गरी १० अर्ब ११ करोड बढी वार्षिक बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पाँच महिनाको अवधिमा ५.३२ प्रतिशत खर्च भएको छ।
जसमा विकासतर्फ ४.६० र चालुतर्फ २७.११ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयमा आएको छ।
भौतिकपछि बढी विकास बजेट जलश्रोत ऊर्जामा रहेको छ। तीन अर्ब २६ करोड ७१ लाख बराबरको वार्षिक विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म ४.२० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
६० करोड बढी विकास बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले २.२३ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले १२.६९, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३.७१ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट कार्यान्वय गर्न सकेका छन्। दुई अर्ब ७८ करोड १५ लाख बराबर विकास बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १०.४२ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार एक अर्ब ३० करोड बढी बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अहिलेसम्म एक प्रतिशत पनि विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन।
