जाजरकोट । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हरेक बहुवर्षे योजनाको अवधि तीन वर्ष हुने निर्देशिका पारित गरेको छ । बर्षेनी बहुवर्षे ठेक्काको नाममा हुने गरेको ढिलासुस्तीलाई समयमै सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले यस्तो निर्देशिका ल्याएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बहुवर्षे ठेक्का जनाउँदै लामो समयसम्म अल्झिएर बसेको हुँदा यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न तीन वर्षे अवधि राखिएको जानकारी दिए । बहुवर्षे ठेक्कको लागि बजेट सुनिश्चित गर्दा एक चौथाइ बजेटको व्यवस्था गरेर मात्र काम सुरु गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
बजेट सुनिश्चित गरेको ६ महिनाभित्र बोलपत्रमा गएर काम सुरु हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसैगरी निर्देशिकामा यदि ठेक्का लाग्न नसके स्वतः खारेज हुने उल्लेख गरिएको छ । तीन वर्षभित्र सम्पन्न नहुने बहुवर्षे ठेक्काको हकमा ठेक्का खारेज तथा कारबाहीको लागि बाटो खुल्नेसमेत उनको भनाइ छ । अहिले दर्जनौँ आयोजना बहुवर्षेको नाममा अलपत्र पर्दै आएर आफूहरु समस्यमा परेको मन्त्री सिंहले बताए । जथाभावी योजना बाँडेर कार्यान्वनमा आइरहेको समस्या अन्त्य गर्नका लागि नयाँ निर्देशिका निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको उनले बताए ।
अब पुराना योजनालाई आवश्यकपर्ने जती बजेट विनियोजन गरेर मात्र नयाँ योजनामा बजेट छुट्याउने काममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय निर्देशिका बनाएर काममा जुटेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वन हुन नसकेका टुक्रे योजनाबारे पनि आउँदो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निर्णय हुने जनाइएको छ । सडक र भवनको हकमा रु २० लाखदेखि ३० लाखसम्मका योजना सुधार हुने छन्,भने अन्य योजनामा कार्यान्वन नगर्ने सोचमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको छ ।
योजनाको प्रकृति र अवस्था हेरेर योजना कार्यान्वनमा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । टुक्रे योजनालाई कटौती गरेर बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो । मन्त्री सिंहले भने, ‘योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले एक चौथाइ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा बजेटको स्रोत सुनिश्चितताको अन्योलता हट्ने छ भने समयमै ठेक्का सम्झौता हुने छ ।’ बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन १५ लाखभन्दा कमका टुक्रे योजना कटौती उनले बताए ।
पश्चिम नेपाल | ३ माघ २०८०, बुधबार १०:०३