संघीय सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको स्वच्छेचारिता तथा अनैतिक आचरणलाई लगाम लगाउने भएको छ।
यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले पालना गर्नु पर्ने आचार संहिताको मस्यौदा तयार गरेको छ। उक्त मस्यौदा केही दिनमै लागु गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले बताए।
केही दिनअघि झापाका डमरुप्रसाद निरौलाले टिकटक लाइभमै अश्लील हर्कत गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतको आचरणमा लगाम लगाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो। यसैगरी ठाउँ ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रंगेहात घुससहित पक्राउ परेका छन्।
पछिल्लो समय प्रमुख प्रशासकीयहरू अधिकृत स्वच्छेचार हुँदै गए पछि मन्त्रालयले लगाम लगाउने योजना बनाएको हो। आचार संहितको मस्यौदाको खाका मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले तयार गरेको हो।
मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले सेवाग्राही तथा सरोकारवालाहरुसँग कार्यस्थलभन्दा बाहिर भेटघाट गर्न नहुने, व्यक्तिगत लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अन्य स्थान वा कसैको निवासमा सेवाग्राही, सेवा प्रदायक वा व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न नहुने, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट हुने कुनै पनि प्रकारको खरिदमा आफ्नो नजिकको नातेदार तथा स्वार्थ भएको व्यक्ति वा फर्मलाई दिने गरी अवाञ्छनीय प्रभाव पार्नु नहुने, आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी आफ्नो वा अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाको निहित स्वार्थ पूरा गर्ने गरी काम गर्न वा गराउनु हुने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफू जुनसुकै कारणबाट स्थानीय तहको कामबाट अलग भएपछि आफ्नो परिचयपत्र, कागजात, पासवर्ड, नगदी/जिन्सी सामग्रीहरु अनिवार्यरुपमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा फिर्ता गर्नु पर्ने, कामको सिलसिलामा स्थलगत भ्रमणमा जाँदा सेवाग्राही, निर्माण व्यवसायी वा स्थानीय तहको सेवा प्रदायकको सौजन्यमा होटल, खाजाखाना, लज, सवारी साधन वा अन्य कुनै किसिमको सुविधाको प्रयोग वा उपयोग गर्नु नहुने, कार्यालयभित्र वा सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन, तास जुवा खेल्ने तथा कार्यरत स्थानीय तह एवं राष्ट्र सेवकको मर्यादामा आँच आउने कुनै काम गर्न हुने छैन भनिएको छ।
यसैगरी, मस्यौदामा अबदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले कार्यालय समयबाहेक सूचना प्रविधिमा आधारित फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्स एप, लिंकड इन, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालहरु प्रयोग गर्दा सेवाको मर्यादा र आस्थामा आँच नआउने गरी व्यावसायिक आचारसंहिताको अधिनमा रही उच्चतम सतर्कता अपनाउनु पर्ने र यसरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा सरकारी सेवाको गरिमामा आँच आउने, कर्मचारीको मानमर्दन हुने तथाजनमानसमा भ्रम तथा प्रचलित कानुन र मर्यादाले अस्वीकार गर्ने किसिमका श्रव्य दृश्य सामग्री राख्न तथा सेयर गर्न नहुने भनिएको छ।
यसैगरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले स्थानीय तहको सरकारी कामका लागि स्थानीय तहको इमेल ठेगाना मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ भनी मस्यौदामा राखिएको छ।
मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू कुनै राजनीतिक दल तथा दलसँग भातृ तथा भगिनी संगठनहरूसँग सम्बद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
