अर्घाखाँची जिल्लामा यस चालू वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने झन्डै १ सय ३१ खानेपानी आयोजना बजेट अभावले अलपत्र परेका छन्। क्रमागत ५८ खानेपानी योजनामा यस वर्ष आएको बजेटभन्दा बढी रकमको काम विगतका वर्षमा नै उपभोक्ता समितिले सम्पन्न गरिसकेका छन्। तर रकम भने अझै पाउन सकेका छैनन्।
क्रमागत ५८ योजनामा विगतका वर्षमा नै १० करोड ५१ लाख रुपैयाँको काम सम्पन्न भए पनि रकम अभावले विगतका वर्षको पनि रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख इन्जिनियर रामभरोस यादवले बताए।
यस चालू वर्षमा विभिन्न १ सय ३१ योजनामा ११ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रकम बजेट आएको छ। गत वर्षहरूमा नै काम गरेका ५८ योजनाको रकम भुक्तानी गर्नका लागि १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ बाँकी छ। योजनाहरू अलपत्र परेका छन्। जिल्लामा रहेका सबै योजना सम्पन्न गर्न तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ। तर खानेपानी योजनाको विगतका वर्षहरूमा भएका कामको पनि रकम भुक्तानी गर्न नसकिएपछि समस्या सिर्जना भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय अर्घाखाँचीले बताएको छ।
विगतका वर्षहरूमा सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न र रकम निकासा गर्न पटकपटक लुम्बिनी प्रदेश सरकारको खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई पटकपटक पत्राचार तथा मन्त्रालयमै गएर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि रकम निकासा हुन नसकेको खानेपानी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख यादवको भनाइ छ। रकम पाउन नसकेपछि गाउँका योजनाहरू अलपत्र छन्। काम गरेको रकम पनि पाउन सकेका छैनन्।
खानेपानीको अभाव बेहोरिरहेका अर्घाखाँचीका उपभोक्ता निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाका लागि बजेट अभाव हुँदा आयोजनाको काम रोकिएको भन्दै चिन्तित बनेका छन्। खानेपानी योजनाको काम गाउँका उपभोक्ताले मिलेर गर्ने गरेकोमा रकमको अभावका कारण निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र परेका छन्। केही संरचना जीर्ण बनेको शीतगंगा– १० सिद्धाराका हिम्मत पोख्रेलले बताए।
अर्घाखाँचीमा साना र ठूला गरी झन्डै १ सय ३१ खानेपानीका आयोजना प्रदेश सरकारमार्फत निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। डिभिजन प्रमुख यादवले भने, ‘अधिकांश खानेपानी योजनाको लागत एक करोडभन्दा बढी हुन्छ तर बजेट विनियोजन हुँदा ४-५ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन हुने गर्छ। थोरै पैसाले काम हुन सक्दैन खानेपानीको ट्यांकी बनाउँदा बनाउँदै बीचमा छोड्न पनि मिल्दैन। बजेट कम भएपछि उपभोक्ताले केही बढी काम गरे अहिले बजेट नआएपछि धेरै योजना अलपत्र परेका छन्।’
अर्घाखाँची र प्युठानमा खानेपानी आयोजनामा गर्नुपर्ने निर्माण संरचनाहरू बनिसकेका कामको रकम भुक्तानीका लागि सचिवस्तर तथा मुख्यमन्त्रीस्तरमा पटकपटक छलफल भएको तर निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको वन वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर गुणनिधि पोख्रेलले बताए। उनले भने, ‘समस्याका बारेमा कसरी समाधान गर्ने, रकम भुक्तानी प्रक्रिया कसरी गर्ने विषयमा छलफल र पटकपटक बैठक बसेका छौं। तर निचोडमा पुग्न सकिएको छैन।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध नहुँदा आयोजनाका काम प्रभावित भएको विषयलाई लिएर अर्घाखाँचीका राजनीतिक दलका नेताले समेत लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको ध्यानाकर्षण गराएको नेपाली कांग्रेस अर्घाखाँचीका जिल्ला सचिव कृष्णप्रसाद खनालले बताए ।
खानेपानी डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद आचार्यका अनुसार ‘सबै आयोजना सम्पन्न गर्न चालू वर्षको दर रेटअनुसार करिब तीन अर्ब बजेट आवश्यक पर्दछ।
