पछिल्लो पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको चार अर्ब ४८ करोड २० लाख ३३ हजार तीन सय २४ रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। लेखापरीक्षणमा बारम्बार सचेत गराउँदा पनि बेरुजु दर प्रदेशमा बर्सेनि देखिने गरेको हो।
बेरुजु प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा रहेको जनाइएको छ। प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजुको अवस्था सार्वजनिक गरेको हो। नियमित, असुलउपर र पेश्कीसम्बन्धी बेरुजु रहेका छन्।
जसमा कुल बेरुजुमध्ये नियमित गर्नुपर्ने दुई अर्ब ६३ करोड ६५ लाख तीन हजार नौ रूपैयाँ, असुलउपर गर्नुपर्ने ३७ करोड ५३ लाख ३८ हजार ८६ रूपैयाँ र पेश्की एक अर्ब ४७ करोड एक लाख ९२ हजार एक सय ८९ रूपैयाँ रहेको छ।
त्यसमा ३५ करोड ६८ लाख ७३ हजार चार सय ३५ रूपैयाँ फछ्र्योट भएको छ भने विगत पाच वर्षमा ११ करोड ७९ लाख ८० हजार चार सय पाँच रूपैयाँ बेरुजु फछ्र्योट भएको कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले बताए। हाल एक वर्षको अवधिमा २३ करोड ८८ लाख ९३ हजार २९ रूपैयाँ बेरुजु फछ्र्योट भएको जनाइएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत आठ मन्त्रालय, नौ निर्देशनालय, एक सय १८ कार्यालयसहित ६ वटा आयोग र अन्य कार्यालय रहेको बेरुजु फछ्र्योट हुन बाँकी रहेका हुन्।
समितिका अनुसार सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको दुई अर्ब २२ करोड ६३ लाख ७१ हजार आठ सय ६६ रूपैयाँ रहेको छ भने सबैभन्दा कम मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको एक लाख ४५ हजार ५९ रूपैयाँ बेरुजु रहेको छ।
