०७६ देखिनै लगानीकर्तालाई आकर्षित गराउने भनेर लगानी सम्मेलनको तयारी भएको कर्णालीमा अझै पनि कहिल्यै हुने भन्ने अनिश्चित कायमै छ । वर्तमान सरकारले यसअघि फागुन महिनाभित्रै लगानी सम्मेलन गर्ने भने पनि त्यो भाका ०८१ वैशाखका लागि सरेको छ । त्यो मितिमा पनि हुने–नहुनेमा अन्योल कायमै रहेको बताइएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य जीतबहादुर शाही लगानी सम्मेलनको विषयमा कुनै निर्क्योल ननिस्केको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म कुनै निचोड आएको छैन, वैशाख १९ र २० गते गर्ने कि भन्ने भएको छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘ तर त्यो पनि माइन्युट हुन बाँकी छ ।’ उनका अनुसार त्यो मितिमा गर्न सरकारका मन्त्रीहरू पनि तयार देखिन्छन् ।
फागुनमा गर्ने भनेको समय वैशाखमा सर्नुको पछाडि संघीय सरकारको समयलाई हेरिएको उनले बताए । ‘केन्द्र सरकारले पनि वैशाखमा सार्यो,’ उनले भने, ‘केन्द्रले वैशाख १६ र १७ गते बनाएको छ, हामीले त्यसैलाई मध्यनजर गरेर १९ र २० गते राख्ने कि भन्ने कुरा भएको छ । किनकि केन्द्रमा आएका लगानीकर्ताहरूलाई यहाँ ल्याउन सजिलो हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको बिचमा सहमति भए पनि माइन्युट गर्न बाँकी रहेको शाहले बताए । यसले गर्दा कर्णालीमा लगानी सम्मेलन हुने/नहुने कुनै निश्चित नरहेको बुझिन्छ ।
अहिलेसम्म लगानी सम्मेलनको आवश्यक तयारी पनि भएको देखिन्न । सरकारले नै लगानी सम्मेलनबारे तदारुकता नदेखाएको हो । गत असोज ६ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्मेलनका क्रममा पेस गरिने आयोजनाहरूको विवरणसहित प्रस्तावना तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । सम्मेलनको तयारीका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा पूर्वाधार, सदस्य ऋषि खनालको नेतृत्वमा कृषि, पर्यटन, जडीबुटी र सदस्य जीतबहादुर शाहको नेतृत्वमा सामाजिक विकास गरी तीन वटा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलमा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य र विषयगत महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने छन् । प्रारम्भिक रूपमा २० भन्दा बढी बुँदामा लगानीकर्ताहरू समक्ष पेस गरिने आयोजनासहितको प्रस्तावित मस्यौदा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा समक्ष पेस पनि गरिएको थियो ।
आयोगका अनुसार कन्सल्टेन्सी हायर गर्ने कि भनेर सूचना प्रकाशित गरिएको प्रस्ताव पेस भएनन् । त्यसपछि यो कार्यमा खासै ध्यान नगएको एक कर्मचारीले बताए । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको विषयलाई आफ्नो बर्षदिने उपलब्धिमा समेत राखेका थिए । तर, सरकारले सम्मेलनका लागि आवश्यक बजेट र कार्यनीति, रणनीति तयारमा खासै ध्यान दिएको देखिन्न ।
आयोगले सरकारलाई दिएको बुँदागत पेपरमाथि पनि अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । खास गरी स्थानीय तह, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, समन्वय गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यो विषयमा समेत छलफल हुन सकिरहेको छैन । अर्कोतर्फ निजी तथा विकास विकास साझेदार संस्थाहरूसँग पनि सम्मेलनबारे अहिलेसम्म खुल्ला बहस सरकारले गरेको छैन ।
आयोगले मुख्यमन्त्रीलाई पेस गरेको प्रस्तावमा विद्युत्, जडीबुटीको क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखिएको छ । कर्णालीमा एउटा ठुलो जडीबुटी सम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरू छन् ।
त्यस बाहेक जाजरकोट, दैलेख क्षेत्रमा पाइने खनिज (पत्थर) को विषयलाई पनि समेटिएको छ । अन्य विभिन्न प्लानहरू पनि छन् । लघु उद्यमको विषयमा पनि अवधारणा राखिएको छ ।
रणनीतिक सडकको विषय पनि छ । आयोगले लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक बजेट पनि नरहेको बताएको छ । अहिले योजना आयोगसँग वार्षिक विकास बजेट भनेर १५ लाख मात्रै रहेको छ । त्यो पनि अन्य कार्यक्रमहरू गर्न खर्च भइहाल्छ । सरकार आफै पनि लगानी सम्मेलन गर्न उक्त बजेटले हुँदैन भन्ने कुरामा जानकार छ नै । यद्यपि बजेट व्यवस्थापनको विषयमा पनि खासै छलफल भएको देखिन्न ।
रातोपाटीबाट
