कर्णाली प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चु बजार र आसपासका गाउँको पानीको मुख्य स्रोत छिन्चु खोला हो।
छिन्चु खोलाको पानी लिफ्ट गरेर दुईवटा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन्। राज्यको करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेर नागरिकलाई पानी खुवाउँदै आएका दुईवटा आयोजना अहिले समस्यामा परेका छन्। लिफ्ट गरिएकै ठाउँनजिकै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लिएका ठेकेदारले डोजर चलाएपछि पानीको स्रोत सुक्न थालेको छ।
छिन्चु बजारका नागरिकका लागि खानेपानी उपलब्ध गराउन छिन्चु उपभोक्ता खानेपानी संस्था छ भने खोलापारि हात्तीसुरे खानेपानी आयोजना सञ्चालित छ। छिन्चु उपत्यका खानेपानी संस्थाका अध्यक्ष धर्मराज खड्काले लिफ्ट गरिएकै ठाउँमा डोजर चलाइँदा पानीको स्रोत सुक्दै गएको बताए।
‘पानी लिफ्ट गर्नका लागि मोटर राखिएको ठाउँनजिकै नदीजन्य पदार्थ निकाल्न डोजर चलाइयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले खानेपानीको स्रोत सुक्दै जान थाल्यो।’ छिन्चु उपभोक्ता खानेपानी संस्थाले बजार क्षेत्रका १३ सय घरधुरीलाई खानेपानी पुर्याउँदै आएको छ।
केही अघिसम्म २४सै घण्टा खानेपानी उपभोक्तालाई पानी पु¥याउँदै आएको संस्थाले अहिले चार घण्टा खानेपानीमा लोडसेडिङ गर्न थालेको छ। ‘गर्मी बढ्दै जाँदा उपभोक्तालाई खानेपानी पुर्याउन गाह्रो हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पानीको स्रोतको संरक्षणमा सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिँदा समस्या भइरहेको छ।’
भेरीगंगा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा उत्खननका लागि दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका–८ ठेगाना रहेको हिमाल कन्स्ट्रक्सनलाई ६८ लाख ९६ हजार रूपैयाँमा ठेक्का दिएको छ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलनका लागि तयार पारिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलनमा ठूला मेसिनरी औजार प्रयोग निषेध गरिएको छ।
बेल्चा, गैटा, खन्टी, घनलगायत हाते औजार प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने उल्लेख भए पनि ठेक्का लगाइएको ठाउँ मात्रै होइन, आइइई प्रतिवेदनले किटान नगरेका ठाउँमा पनि मेसिनरी औजारहरू प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थहरूको अवैध उत्खनन भइरहेको स्थानीय बताउँछन्।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनको ठेक्का सम्झौता दैलेखको हिमाल कन्स्ट्रक्सनसँग भए पनि काम भने मेयर यज्ञप्रसाद ढकालका छोरा मेघराज ढकालले गरिरहेका छन्।
डुंगीखोलाका सीताराम सुनार २०७१ सालमा आएको बाढीले विस्थापित भए। त्यसयता उनी मसिनानजिकै रत्न राजमार्गको किनारामा छाप्रो हालेर बसेका छन्। बाढीले थातथलो बगाएपछि रत्न राजमार्ग किनारमा बस्न थालेका उनको आम्दानी भनेकै छिन्चु खोला थियो।
गिट्टी कुट्ने र खोलाबाट बालुवा संकलन गर्ने काम गर्दै आएका उनी केही वर्षदेखि ‘बेरोजगार’ छन्। ‘खोलामा नगरपालिकाले ठेक्का लगाउन थालेपछि हामीलाई ठेकेदारले पस्नै दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘खोलामा पस्न नपाएपछि अहिले कमाउन कालापहाड जानु परिरहेको छ।’
मसिनामा अहिले पनि २०७१ सालका विस्थापित आठ परिवार बस्दै आएका छन्। उनीहरूसँग जमिन छैन। स्थानीय नौसरी सुनारले खोलामा गिटी र बालुवा संकलन गरेर गुजारा चलाउँदै आए पनि पछिल्लो समय नगरपालिकाले ठेक्का लगाउन थालेपछि खोलामा पस्न नपाएको बताइन्।
‘दिनमा एक जनाले आठ सयदेखि एक हजार रूपैयाँसम्म कमाउँथ्यौं, त्यसैको आम्दानीले घरको चुल्हो बल्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले खोलामा पस्न पाइन्न, त्यही भएर हरेक घरका एक–दुईजना कमाउन कालापहाड गएका छन्।’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पोखरेलले खोलामा जथाभावी उत्खनन भइरहेको गुनासो आएपछि अनुगमन गरिएको बताए।
‘अनुगमन भएको छ, कति परिणाममा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकाले त्यसको जाँच गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘क्वान्टिटी निस्किएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय होला।’ उनले सम्झौता र आइइई प्रतिवेदनअनुसार नदीजन्य पदार्थ निकाल्नुपर्नेमा त्यसो नभएको बताए। उनले अहिले खोलामा ठूला मेसिनरी औजार प्रयोग भइरहेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
‘छिन्चु खोलामा त डोजर देखिएको छैन, तल्तिर चलिराखेको होला,’ उनले भने, ‘अनुगमनको रिपोर्ट आएपछि हामी कार्यपालिकामा पेस गर्छौं, कार्यपालिकाले जे निर्णय गर्छ हामीले त्यही कार्यान्वयन गर्ने हो।’ नगरपालिकाले गरेको अनुगमनका क्रममा झिङ्गाडादेखि छिन्चु खोला पुलसम्मको क्षेत्रमा आइइई प्रतिवेदनभन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ निर्माण व्यवसायीले निकालिसकेका छन्।
