जिल्ला अस्पताल बाजुरामा निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट छिन् डा. समिता पुन । गत भदौ २६ गते यहाँ हाजिर भएकी उनी अहिले अस्पतालको अवस्था सुधार्न कस्सिएर लागेकी छन् । बाजुरामा कार्यरत एकमात्र स्थायी दरबन्दीकी डाक्टर पनि हुन् उनी ।
राजनीतीकरण र बेथितिको आहलमा डुबेको सदरमुकाम मार्तडीस्थित जिल्ला अस्पतालमा प्रमुख भएर आएपछि उनले थिति बसाल्ने प्रयत्न गरिरहेकी छन् । माघ १० गते उनले आफ्नै स्वास्थ्य जाँच गर्न सर्वसाधारण बिरामीसरह २० रुपैयाँको ओपीडी पुर्जा काटिन् । भिडियो एक्सरेसहित विभिन्न परीक्षण गराउनुपर्ने भएकाले अस्पतालको नियमअनुसार ११ सय ६० रुपैयाँ शुल्क पनि तिरिन् । कार्यालय प्रमुखकै त्यो ब्यवहार देखेर अस्पतालका अन्य कर्मचारी छक्क परे । अस्पतालमा आर्थिक बेथिति रोक्न आफूले यो उपाय जुराएको उनको भनाइ छ ।
बागलुङ घर भएकी समिताले मेडिकल अधिकृत स्थायीमा नाम निकालेपछि पहिलो पोस्टिङ नै मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पुछारमा रहेको बाजुरा अस्पताल रोजेकी हुन् । बाजुराको जिल्ला अस्पतालमा प्रमुख हुने उनी पहिलो महिला पनि हुन् । अस्पताल सुधारका आफ्ना योजना सफल पार्न उनले अन्य कर्मचारीलाई निर्देशन गर्नेभन्दा पनि आफैंबाट काम सुरु गरेको बताइन् । ‘विभिन्न काममा पहुँचवालाबाट हुने भनसुन एवं सिफारिस गर्ने गराउने परम्परालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नेछु,’ उनले भनिन्, ‘अस्पतालका कुनै पनि कर्मचारीले त्यसो गरे गराए मलाई त्यो सह्य हुने छैन ।’
अस्पतालका सबै कर्मचारीलाई समय पालनामा उनले कडाइ गरेकी छन् । आफूसहित तोकिएको चिकित्सकीय सेवामा सबै कर्मचारीको खटनपटनका लागि समान रूपमा कार्यविभाजन गरेकी छन् । ‘उहाँ आफू साढे ९ बजे अस्पताल पुग्नु हुन्छ । जसका कारण अन्य कर्मचारीले ढिलो कार्यालय आउने आँट गरेका छैनन्,’ अस्पतालको बिलिङ फाँटका कम्प्युटर अपरेटर मानबहादुर हमालले भने ।
समिताले अस्पतालमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीले लापरबाही गर्न नपाउने बताउँछिन् । ‘हामी सबैले आ–आफ्नो कर्तव्य इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ने हो भने अस्पताल सुधार नहुने कुरै छैन,’ उनले भनिन् । भनसुनलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दा अप्रत्यक्ष धम्की र दबाबको भने सामना गर्नु परिरहेको उनको भनाइ छ । समिताले माघको पहिलो साता प्रदेश सरकारको अनुदान रकमबाट करार सेवामा नौ जना नर्सिङ स्टाफ भर्नाको आह्वान गरेकी थिइन् ।
भर्ना प्रक्रियामा उनले पहुँचवालाको भनसुन र सिफारिसको दबाब सामना गर्नुपर्यो । तर पनि उनी डगमगाइनन् । अस्पतालकी स्टाफ नर्स निशा रोकायाले भनिन्, ‘भर्ना प्रक्रियाको निष्पक्षतामा कसैले प्रभाव पार्न सकेन ।’ चार जनाको छनोट समिति चयन गरी आफ्नैसामु प्रश्नपत्र तयार गर्न लगाइन् र परीक्षा लिन लगाइन् । लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेर अन्तर्वार्तासमेत त्यसै दिन गर्न लगाइन् । ‘भनसुन र सिफारिस गर्ने गराउनेहरू सबै हेरेको हेर्यै भए, योग्य उम्मेदवार उत्तीर्ण भए,’ अस्पतालका एक कर्मचारीले भने ।
आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न पनि उनले आफैंबाट यसको सुरुआत गरेकी छन् । कार्यालय प्रमुखका हैसियतमा प्राप्त हुने सेवासुविधाप्रति उनको कुनै मोह नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘यतिसम्म कि कार्यालय प्रमुखका लागि अस्पतालमा एउटा गाडी छ । तर उहाँ त्यो गाडी पनि जथाभावी चढ्नु हुन्न,’ ती कर्मचारीले भने, ‘सदरमुकाम वा जिल्लाबाहिर जानुपर्दा सार्वजनिक यातायातको टिकट लिएर यात्रा गर्नुहुन्छ ।’
समिताका अनुसार ९० जना कर्मचारी कार्यरत जिल्ला अस्पताल बाजुरामा उनीसहित सात जना डाक्टर कार्यरत छन् । तीमध्ये दुई जना मेडिकल अधिकृत निक साइमन इन्स्टिच्युटको सहयोगमा, एक जना मेडिकल अधिकृत संघीय मन्त्रालयबाट छात्रवृत्ति करार र तीन जना प्रदेश सरकारको अनुदान रकमबाट नियुक्त भएका हुन् । सात जनामध्ये समिता मात्रै स्थायी दरबन्दीकी डाक्टर हुन् । प्रदेश सरकारबाट नियुक्त भएका मध्ये एक जना अर्थोपेडिक्स सर्जन, एक जना मेडिकल अधिकृत र एक जना डेन्टल सर्जन छन् ।
बाजुराका ग्रामीण क्षेत्रमा बच्चा धेरै जन्माउने प्रचलन अझै नघटेको समिताले सुनाइन् । त्यसै कारण यहाँ प्रजनन स्वास्थ्यका समस्या धेरै रहेको उनको तर्क छ । ‘अस्पतालमा एक जना स्त्रीरोग र बालरोग विशेषज्ञ उपलब्ध भइदिए धेरै सजिलो हुने थियो,’ उनले भनिन्, ‘एक जना अर्थोपेडिक्स सर्जन उपलब्ध भएकाले हाडजोर्नीका बिरामीलाई सुविधा पुगेको छ ।’ दुई जना मेडिकल अधिकृतले एसबीए एडभान्स तालिम लिएकाले प्रसूति समस्या समाधानमा मद्दत पुगिरहेको उनको भनाइ छ । ‘महिनामा पाँच जनासम्म सीएस केस हुने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यस अस्पतालमा एक महिनामा सुत्केरी सेवा लिनेको संख्या औसतमा २५ जना हुन्छ ।’
ईकान्तिपुरबाट
