सल्यानका प्रकाश रावत शिद्धकुमाख गाउँपालिका–१ स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा राहत शिक्षकका रुपमा कार्यरत छन्। अघिल्लो वर्ष शिक्षक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको नतिजामा उनी प्रावितर्फ खुल्लाको वैकल्पिक सूचिमा परे। हालै ८७ जना शिक्षकहरूले निमावितर्फ शिक्षक सेवा आयोगमार्फत नाम निकालेका छन्। ‘केही अहिले प्राविको दरबन्दीमा रहेका र केही नयाँ गरेर कर्णालीमा ८७ जना शिक्षकको नियुक्ति हुँदैछ,’ उनले भने, ‘अहिले प्राविको दरबन्दीमा रहेकाहरूले नियुक्ति पत्र बुझिदिएको भए मसहित वैकल्पिकको सूचिमा रहेकाहरूले प्राविको स्थायी नियुक्ति पाउने थियौँ।’
प्रक्रिया अनुसार काम भइदिएको भए रावतले अहिलेसम्म स्थायी नियुक्ति पाइसकेका हुन्थे। तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षकको नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने, जिल्ला छनोट गरेर पठाउने निकाय नै खारेज गरिदिएपछि रावतलाई अहिले नियुक्ति नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ। मानव स्रोत विकास केन्द्रले एक महिना अघिनै शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
निर्देशनालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेकै बेला प्रदेश सरकारले निर्देशनालय खारेज गरिदियो। आयोग उत्तीर्ण भएर आएका शिक्षकहरूले ९, फागुनभित्र नियुक्ति पत्र बुझिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। ‘आयोगले सिफारिस गरेका ८७ जनालाई सात दिनको सुचना निकालेर जिल्ला छनोट गर्न लगाउनुपर्छ,’ खारेज भएको निर्देशनालयका प्रमुख दीपा हमालले भनिन्, ‘त्यसपछि छनोट भएकाहरूको नाम जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई पठाउने प्रचलन छ।’ त्यहाँ पनि सात दिनको सूचना निकालेर स्थानीय तह रोज्न लगाइन्छ।
अब यी प्रक्रिया पूरा गर्न तत्काल संभव देखिदैँन्। माघ १० गते निर्देशनालय खारेज गरिए पनि अहिलेसम्म अर्को निकायले अख्तियारी पाएको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशनालय खारेज गरिएको भन्दै निर्देशनालयले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामको अख्तियारी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिन सरोकारवाला निकायहरूमा पत्राचार गरेपनि अहिलेसम्म कुनै निकायले त्यसको जवाफ दिएका छैनन्।
हमालले आयोग उत्तीर्ण गरेर आएका शिक्षकहरूको नियुक्ति नहुँदा वैकल्पिक सूचिमा रहेकाहरू समस्यामा परेको बताइन्। ‘कर्णालीमा झण्डै ४० देखि ४५ जना प्रतीक्षा सूचिमा हुनुहुन्छ, अहिले आयोग उत्तीर्ण गरेर आएकाहरूको पदस्थापन भइदिए उहाँहरूले नियुक्ति पाउनुहुन्थ्यो।’ निर्देशनालयका अनुसार २५ गतेपछि उनीहरुले नियुक्ति पाउने अवस्था छैन।
एसइईमा परीक्षामा समस्या
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) चैत १५ गतेबाट सञ्चालन हुँदैछ। निर्देशनालय खारेज नभइदिएको भए अहिलेसम्म कर्णालीका १० वटै जिल्लाका जिल्ला शिक्षा समन्वय प्रमुखलाई राखेर परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कक्षा सम्पन्न भइसकेका हुन्थे। परीक्षा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम जिल्लामा पुगिसकेको हुन्थ्यो। तर, अहिलेसम्म उत्तर पुस्तिका पठाउनेबाहेक केही काम भएको छैन।
‘उत्तर पुस्तिका कार्यालय खारेज हुनु अगावै पठाएका थियौँ, केही पुगिसक्यो, केही बाटोमै छ,’ हमालले भनिन्, ‘अरु व्यवस्थापकीय कामहरू गर्न पाएका छैनौँ।’ परीक्षाको मुखैमा निर्देशनालय खारेज हुँदा केन्द्रसँग गर्नुपर्ने समन्वयको काम पनि रोकिएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुका अनुसार कर्णालीमा आठ निर्देशनालय खारेज गरिएका छन् भने तीन वटा नयाँ थपिएका छन्। दुई कार्यालयको नाम परिवर्तन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सारुका अनुसार पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्र, पशुपक्षी विकास निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संसाधन विकास केन्द्र खारेजी भएका छन्।
यस्तै आन्तरिक मामिला व्यवस्थापन कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय र सब–डिभिजन वन कार्यालय थप गरिएको छ भने प्रदेश आयुर्वेद औषधालयको नाम फेरेर आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र र भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर डिभिजन जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय राखिएको छ।
खारेज गरिएका कार्यालयहरू :
१) पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
२) खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय
३) कृषि विकास निर्देशनालय
४) कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्र
५) पशुपक्षी विकास निर्देशनालय
६) वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र
७) शिक्षा विकास निर्देशनालय
८) मानव संसाधन विकास केन्द्र
थप भएका कार्यालयहरू :
१) आन्तरिक मामिला व्यवस्थापन कार्यालय
२) शहरी विकास तथा भवन कार्यालय
३) सब–डिभिजन वन कार्यालय
नाम परिवर्तन गरिएका कार्यालयहरू :
१) प्रदेश आयुर्वेद औषधालयको नाम परिवर्तन गरेर प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र
२) भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर डिभिजन जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय
