गत असारको पहिलो साता आएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाले नौ महिना बित्दा पनि बिमा कम्पनीले समयमै भुक्तानी नगर्दा समस्या परेका छन्।
गत असारमा आएको बाढीपहिरोले पूर्वका चार जिल्लामा रहेका ३१ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको थियो।
जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले लाखौं रूपैयाँ बिमाबापतको प्रिमियम शुल्क तिरे पनि बिमा कम्पनीले समयमै भुक्तानी नगर्दा मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाली बिमा कम्पनीले जलविद्युत् आयोजनालाई समयमै दाबी भुक्तानी दिन नसकेको बताएका छन्।
इप्पानको नियमित कार्यक्रम फ्राइडे फोरम अन्तर्गत काठमाडौंमा आयोजित जलविद्युत् बिमा नीति र दृष्टिकोण विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले यसअघि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले एक महिना अगावै जलविद्युत् आयोजनाको दाबी भुक्तानी एक महिनाभित्रै सेटल गर्न निर्देशन दिए पनि बिमा कम्पनीले सात अर्ब रूपैयाँ दाबी भुक्तानी नदिएको बताएका छन्।
‘बाढीले क्षति भएका ३१ आयोजनाको दाबी भुक्तानी नौ महिना बितिसक्दा सम्म पनि पाएका छैनन्,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘आयोजनाले बिमा कम्पनीलाई प्रिमियम तिरिरहने तर आयोजनामा क्षति हुँदा दाबी भुक्तानी नपाउने हो भने आयोजनाले मात्रै किन पैसा तिरिरहने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।’
उनले पहिले पहिले बिमा पोलीसीमा ट्यारिफ रेट नहुँदा सहजै हुने जलविद्युत्को बिमा अहिले प्राधिकरणले जबरजस्ती ट्यारिफ रेट लगाएपछि धेरै आयोजनाले बिमा नै नगरेको उनले बताए।
उनले सीमित आम्दानी भएका जलविद्युत् आयोजनालाई एकातिर १० लाखको बिमा पोलीसीलाई एकै पटक ७० लाख पुर्याइएको र अर्कोतिर मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरीमा २८ प्रतिशत भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर अप्ठ्यारोमा पारेको बताए।
जलविद्युत् आयोजनाले भ्याट दाबी गर्न नपाउने भएकाले आगामी बजेटबाट यो क्षेत्रलाई भ्याट छुट हुने पुरानै व्यवस्था लगाउन पनि कार्कीले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे।
बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाको लागि ठूलो रकम पुनरकर्जा चाहिने भएकाले राष्ट्र बैंकलाई पुनर्कर्जाको सीमा बढाउन र विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भएका तीन हजार ६०० मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुने गरी कम्तिमा २० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन पनि अर्थमन्त्री महतलाई कार्कीले आग्रह गरे।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सिँचाइ आयोजना र जलविद्युत् आयोजना दुवैले खोलामै बाँध बनाउँदा एउटै शीर्षकमा सिँचाइलाई प्रति हजार दुई रूपैयाँ लगाउँदा जलविद्युत् आयोजनालाई किन ६ रूपैयाँ लगाएको भनी प्रश्न गरे।
ननट्यारिफ हुँदा प्रतिहजार चार रूपैयाँको बिमा अहिले ट्यारिफ लगाउँदा एकैपटक १७ रूपैयाँ कसरी भयो भनेर पनि डाँगीले प्रश्न गरे।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले दुई वर्ष अघिसम्म कोही पनि जलविद्युत् प्रवर्धक धर्ना दिन बिमा प्राधिकरणमा नगएको भन्दै नन ट्यारिफलाई ट्यारिफ बनाउँदा कतै न कतै कमजोरी भएको बताए।
उनले इप्पानसँग छलफल गरेर बिमाको विषयमा दुई वर्षदेखिको विवाद अन्त्य गर्न पनि बिमा प्राधिकरणलाई आग्रह गरे। नेपाल बिमक संघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवारले नेपालको समृद्धिका लागि हाइड्रोपावर निर्विकल्प भइसकेकाले हाइड्रो संरचनाको बिमा गर्ने नेपाली बिमा कम्पनीको दायित्व भएको बताए।
देशको समृद्धिको आधार भएकाले जलविद्युत्को बिमा गर्दा उठेको प्रिमियम र दाबी भुक्तानीको मूल्याकंन गरेर एक प्रतिशत मार्जिनमा पनि काम गर्न बिमा कम्पनीहरू तयार रहेको उनले बताए।
देश समृद्ध बनाउने अभियानमा आफूहरूले नाफा नखोज्ने बताउँदै वैदवारले नन ट्यारिफ गर्ने कुरामा पनि छलफल गर्न सकिने बताए।
नेपाल बिमा प्राधिकरणकी कार्यकारी निर्देशक पुजन ढुंगानाले जलविद्युत्को बिमालाई डिट्यारिफ गर्ने विषयमा प्राधिकरण लचक रहेको बताइन्।
