आर्थिक वर्ष २०७९।८० को स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार डोल्पाका आठवटा स्थानीय तहमध्ये जगदुल्ला गाउँपालिका प्रथम भएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका १७ वटा सूचकमा आधारित भएर मूल्यांकन गर्दा सबैभन्दा धेरै अंक जगदुल्ला गाउँपालिकाले ४४ दशमलव ३६ अंक ल्याएर प्रथम भएको हाे ।
दोस्रोमा शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले ४२ दशमलव ०६, तेस्रोमा मुड्केचुला गाउँपालिकाले ३६ दशमलव ४९ अंक पाएको छ ।
त्यसपछि क्रमशः छार्काताङसाङले ३५ दशमलव ९३,डोल्पाबुद्धले ३४ दशमलव ८२, ठुलोभेरी नगरपालिकाले ३३ दशमलव ८१ ,काइकेले ३१ दशमलव ०६ र सबैभन्दा कम त्रिपूरासुन्दरी नगरपालिकाले २६ दशमलव ०६ अंक प्राप्त गरेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
वित्त आयोगका विभिन्न सुचकमा आधारित काम गर्दा जगदुल्लाले जिल्लाकै उकृष्ट पालिका हुन सफल भएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज जैसीले जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले ४८ दशमलव ३३ अंक ल्याएको प्रथम भएको छ । दोस्रो स्थानमा रुकुमपश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाले ४७ दशमलव ३६ र तेस्रोमा डोल्पाको जगदुल्लाले ४४ दशमलव ३६ अंक ल्याएको छ । गतवर्षको प्रदेशकै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जगदुल्ला गाउँपालिका प्रथम भएको थियो ।
आयोगका अनुसार १० असारभित्र बजेट ल्याए र नल्याएको, ३० असार भित्र बजेट पास गरेरनगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिएरनदिएको लगायतका आधारमा मूल्यांकन गरेको छ । स्थानीय तहले आगामी आवको आयरव्ययको प्रक्षेपणसहितको अनुमानित विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए/नपठाएको, स्थानीय तहलेसमेत बजेटको वार्षिक समिक्षा कात्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको जस्ता आधारमा पनि अंक दिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, आन्तरिक राजस्व संकलनको विवरण, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) को प्रयोग लगायतका पक्ष पनि हेरिन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरेरनगरेको पनि मूल्यांकन वित्त आयोगले गरेको छ । स्थानीय तहमा विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या, सामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा ल्याएको ग्रेडिङ, गर्भ जाँच, प्रसूति संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको संख्यालाई समेत सूचकमा राखिएको छ । यस्ता सूचकहरुमा गरिएको मूल्यांकनका आधारमा धेरै स्थानीय तहको प्राप्तांक ५० भन्दा कम छ ।