पहिलो पात्र
रौतहटस्थित कटहरिया नगरपालिका, वडा नं. ३ बिर्ती चोकैमा छ सानो झुपडी। जुन एक धुर (१६.९३ वर्गमिटर) मा बनेको छ। त्यसैमा बारेर दुई वटा कोठा बनाइएको छ। जहाँ नौ जना बस्छन्। धन्न कान्छो छोरा साउदी गएका छन्, नत्र अझै एकजना थपिन्थे। सुखल राय रहेछन्, जग्गा धनी। तर बितिसकेका। उनकी श्रीमती बेखनियादेवी बिरामी परेकाले हिँडडुल गर्न नसक्ने।
नेपालको कानुनअनुसार यो जमिनमा सुखलका दुई छोरा र श्रीमतीको भाग लाग्छ। यसरी तीन भाग लगाउँदा प्रत्येकलाई ५.६४ वर्गमिटर भागमा आउँछ। यो भनेको एउटा सामान्य शौचालयका लागि पुग्ने जमिन हो। उनकी सात वर्षीया नातिनी घरमा बस्ने ठाउँ नभएकै कारण मामाघरमा बस्न बाध्य छिन्। अन्तै बस्ने काकाको छोरो पनि अंश माग्न आयो भने स्थिति झनै बर्बाद हुने तनावमा छ यो परिवार।
दोस्रो पात्र
सप्तरीको सप्तकोसी नगरपालिका–११ स्थित भगनी, कमलपुरमा भेटिएकी थिइन्–करयाही सदा। उनी यो वडाको दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि रहिछिन्। केहीछिनको भलाकुसारीपछि वेदना कहिन्–‘तीन धुरमा बनेको एउटा घर छ। जसमा तीन कोठा छ। छोरा छन् पाँच जना। सबैको बिहे पनि भइसकेकाले परिवारसहित हुने नै भए। अनि छुट्टीभिन्न पनि भइसकेका छन्।’ त्यसपछि सोधिन्–भन्नुस् त हामी कसरी बसेका हौँला ?’
हामीले के उत्तर दिनु र ? केहीबेरको सन्नाटापछि उनैले थपिन्–‘बालबच्चा र अशक्तहरूलाई यहीँ घरमा छाडेर साँझ पर्नुअघि नै एक किलोमिटर टाढाको नयाँ टोल जान्छौँ। जहाँ नदी उकासको जग्गामा बनाइएको अस्थायी छाप्रोमा सुत्छौँ।’ दिशा/पिशाव गर्न मिल्ने र खुट्टा तन्काएर सुत्ने मेसो मिलेकामा नै सन्तुष्टि मान्नुपर्ने बाध्यताकी करयाहीको यही तीन धुर जग्गा पनि गाउँ ब्लकमा नापिएको छ। जुन अर्को पिलोका रूपमा सताइरहन्छ उनलाई।
तेस्रो पात्र
रौतहटस्थित कटहरिया नगरपालिका, वडा नं. ३ मै पर्ने बिर्ती प्रस्टोकामा भेटिएका अर्का दुःखी प्रेमलाल राय यादवको वेदना पनि उत्तिकै पीडादायी रहेछ। उनका बाको नाममा मात्र पाँच धुर (८४.६५ वर्गमिटर) जमिन छ। जबकि उक्त जमिनको भाग खानेचाहिँ चार जना छन्। यसरी बाँड्दा एक भाइलाई २१.१६ वर्गमिटर मात्र पर्छ। आनामा हिसाब गर्दा एक आना हुनलाई ३१.७९ वर्गमिटर चाहिन्छ। भनेपछि एकजनाको भागमा पर्ने जग्गा एक आना पनि पुग्दैन।
परिभाषाको बन्धन
भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड, २०७८ भन्छ–भूमिहीन सुकुमबासी भन्नाले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउँछ।
त्यसैगरी भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड, २०७८ ले ‘अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि कम्तीमा १० वर्षदेखि आवाद कमोत गरी घर टहरा बनाइ बसोबास गरेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ ग. को उपदफा (३) को आधारमा वर्गीकरण गरिएको व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउँछ’ भनेको छ।
यो परिभाषाले प्रष्टसँग भनिदियो कि माथि उल्लिखित तीनै पात्र भूमिहीन हैनन्। कानुनतः जग्गा धनी हुन् किनकि उनीहरूसँग बकाइदा जग्गा धनी पुर्जा छ। अनि राज्यले तथ्याङ्क लिँदा होस् या कुनै पनि सुविधा प्रदान गर्दा उनीहरू जग्गा धनीको श्रेणीमा पारिन्छन्। जग्गा हुनु भनेको ‘हुनेखाने’ वर्गमा गनिनु हो। त्यसैले उनीहरू न भूमिहीनलाई पालिकाले दिने बिउ पाउँछन् न त अन्य सुविधा नै।
मुलुकमा भूमि आयोग छ जसले कछुवा गतिमै किन नहोस् भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन फारम भराइरहेको छ। भूमिहीनले भर्ने फारम रातो रङको बनाइएको छ। अनि आफ्नै नम्बरी जग्गा हुनेले पनि अरू जग्गा चलन गरिरहेका भए अव्यवस्थित बसोबासी भनेर त्यस्ता जग्गा उसैलाई दिन अर्कोखाले फारम पनि भराइरहेको छ। जुन सेतो हुन्छ। तर माथि उल्लिखित ‘जग्गा धनी’ हरू न रातो फाराम भर्न पाउँछन् न त सेतै। कारण– कानुनी परिभाषामा उनीहरू जमिनदार हुन् किनकि उनीहरूसँग जमिनको मालिक पुष्टि गर्ने जग्गा धनी पुर्जा छ।
कसको सरकार ?
धनी, शक्तिशाली र बलियाले अरूलाई थिचोमिचो गरेर पनि खान्छ। त्यसैले बोलिदिने कोही नभएका कारण सरकार निमुखालाई आवश्यक पर्छ। तर विडम्बना, नेपालको सन्दर्भमा सरकार तिनै शक्तिशालीलाई झनै कसरी बलियो बनाउने भन्ने ध्याउन्नमा केन्द्रित छ। यो ध्याउन्नमा लाग्नाले उसले विपन्नलाई बिर्सिएको छ। हैन भने जग्गा धनी पुर्जाकै आकारको जग्गा धनीलाई पनि ‘जमिनदार’ देख्ने रोगबाट अवश्य पनि सताइँदैनथ्यो। सबै पुर्जाको शक्ति उत्तिकै देख्ने भ्रमबाट पनि ग्रसित हुँदैनथ्यो।
न सुकुमबासीलाई राज्यले दिने सुविधा माग गर्न मिल्ने न त अव्यवस्थित बसोबासीकै श्रेणीमै पर्न पाइने। जग्गा धनी पुर्जा भए पनि अभावै अभावको आहालमा डुबुल्की मारिरहनुपर्ने। माथि उल्लिखित तीनै पात्रको संयुक्त क्रन्दन छ कि हामीलाई यो लालपुर्जा नै अभिशाप भो। जब लालपुर्जामा उल्लिखित क्षेत्रफल हेर्छौँ र यसका हकदार गन्छौँ तब आफैँ तर्सन्छौँ। हो, उनीहरू वास्तवमै तर्सन्छन् आफ्नै लालपुर्जादेखि। त्यति मात्र हैन, उनीहरू तर्सने अर्को कारण पनि छ– सरकारको नीति अनि कानुनदेखि पनि। जसले पुर्जा भएकै आधारमा क्षेत्रफल नहेरी जग्गा धनीको ट्याग लगाइदिन्छ र पीडाबाट मुक्ति दिलाउनुपर्ने दायित्वबाट सोझै पन्सिन्छ।
अधिया, बटैया यिनीहरूको खाने बाटो हो। पछिल्लो समय ट्रयाक्टर र चुट्ने/काट्ने मेसिनका कारण यही मौसमी रोजगारी पनि छिन्नभिन्न हुँदो छ। हरूवा/चरुवा पेसा पनि वस्तु पालनमा आएको कमीसँगै ओरालो लाग्दो छ। अहिलेको बेलामा पनि २०–२५ रुपियाँ मूल्य नपर्ने धानमा दिनभर काम गर्न बाध्य छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार नामक कार्यक्रम पालिकामा केही आफन्तलाई जागिर खुवाउने सीमामा कैद छ। हो, यस्तै अवस्थाले यी पीडितलाई मिटरब्याजीको काखमा पुर्याइरहेको छ। सरकारले दिएको पीडाबाट बच्न मिटरब्याजीको शरण परेकाहरू नै हुन्–‘तावाँबाट उम्केको माछो भुङ्ग्रोमा’ भएकाहरू। तर पनि सरकार यिनीहरूको हालतप्रति पूर्णतः बेखबर छ।
पुर्जाले जमिनदार देखाउने तर पुर्जामा भएको जमिनमा शौचालयबाहेक केही नबन्ने, अनि सरकार यही आधारमा हरेक सुविधाबाट वञ्चित गराउने कार्यले नाम मात्रको स्वामित्ववाला जग्गा धनीहरू हेपिनुसम्म हेपिएका छन्। यतिसम्म कि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले समेत चार आना वा आठ धुरभन्दा कम जग्गामा खेतीपाती गरेका कृषकलाई खेतीपाती गर्ने परिवारका रूपमा स्वीकार्दैन। यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि यस्ता पीडित यतिबेला ‘गरिखानु न मरिजानु’ को अवस्थाबीच बाँच्न विवश छन्।
अन्त्यमा,
कोभिड महामारीले गरिबीमा बाँचिरहेका मानिसको सङ्ख्या २० करोडबाट ५० करोड पुर्यायो। ठीक यही बेला विश्वका सबैभन्दा बढी धनी १० जनाको सम्पत्ति भने पाँच खर्ब ४० अर्ब डलरले बढ्यो।
अक्सफामकै अर्को अध्ययनअनुसार यतिबेला व्यावसायिक उडानमा विश्वभर प्रतिबन्ध लगाइयो तर यही बेला निजी जेटको बिक्री धेरै बढ्यो। यसले देखायो कि थोरै मानिसको सफलता वा सम्पन्नता धेरै विपन्नको आँसुबाट साटिएको हुन्छ। त्यसैले उनीहरू यस्तो अवस्थाको कामना गरेर बस्छन्। नेपालमा पनि लालपुर्जावाला भूमिहीनको वेदना बुझ्न र समाधान गर्न नचाहनुमा यस्तै कामना त हाबी छैन ?
