नेपालगन्जस्थित फुटाहा बस्दै आएका तिलकबहादुर भुजेल सामान्य ज्यालादारी काम गर्थे। उनको कमाइले घर परिवार पाल्न धौधौ थियो। जग्गा किनेर घर हाल्ने उनले कल्पनासमेत गरेका थिएनन्। जो कल्पना थिएन, त्यसैलाई कसैले साकार पारिदिने खबर सुनाउँदा उनीमा खुसीको सीमानै रहेन।
२०६१ सालतिर तत्कालीन नेकपा माओवादीका केही नेताहरुले उनलाई खजुरा गाउँपालिका–६ सिमलघारी गिजरामा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए। त्यो आश्वासनलाई उनले सहजै स्वीकार गरे र गिजरामा टहरा बनाएर बसे। उनले जग्गा त पाए तर, लालपुर्जा अहिलेसम्म पनि पाउन सकेका छैनन्।
उनीजस्तै द्वन्द्वमा माओवादीबाट विस्थापित भएर हजरा बम कालीकोटबाट नेपालगन्ज पुगिन्। उनलाई नेपालगन्जका व्यवसायी रतन, हिरा र राहुत टण्डनले गिजरामै बसाइँ दिए। उनीहरु जस्तै यहाँ पहाड तथा हिमालबाट मान्छे ल्याएर बस्ती बसाउने काम राजनीतिक दलले गरे।
२०६२ पछाडि माओवादीले जसको जोत, उसकै पोत भनेर पहाडबाट सर्वसाधारण ल्याएलाई बस्ती बसायो। थोरै घरधुरी भएको गिजरामा अहिले ठूलो बस्ती भइसकेको छ। यहाँ करिब तीन हजार परिवार बसोबास गर्छन्। तर, सबै लालपुर्जाविहीन छन्।
जति जति चुनाव आए त्यतित्यतिबेला उम्मेदवारको प्रमुख चुनावी कार्यक्रम गिजरा बस्तीमा हुन्छ र मुख्य चुनावी नारा हुन्छ यहाँका अव्यवस्थित, भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने।
२०६२ सालतिर टण्डन परिवारले सञ्चालन गरेको चिनी उद्योगमा माओवादीले तोडफोड गरी जग्गा कब्जा गरेको थियो। विभिन्न राजनीतिक दलका आस्था राख्ने यहाँका बासिन्दाले त्यतिबेला माओवादीलाई सघाएका थिए। सघाउनुको एउटै कारण थियो, ‘जसले भोगचलन गर्छ, उसैलाई जग्गा दिने आश्वासन दिइएको थियो।’
लालपुर्जाको आशाले सामूहिक कहिले कुन दललाई त कहिले कुन दलका उम्मेदवारलाई मतदान गर्छन् यहाँका बासिन्दा। तर, जति जसलाई जिताए पनि उनीहरुको मत मात्र जान्छ लालपुर्जा आउँदैन।
यसभन्दा अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा एमालेलाई यहाँका अधिकांश जनताले मतदान गरे। एमालेबाट उम्मेदवार भएका किस्मतकुमार कक्षपति अध्यक्षमा निर्वाचित भए। जनतालाई दिएको आश्वासनअनुसार उनले लालपुर्जा वितरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाए। तर, नेकपा माओवादीले यो प्रक्रियामा अवरोध गरेको नेकपा एमालेले बताएको छ।
कक्षपतिको समयमा जग्गा नापजाँच, अव्यवस्थित, भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको पहिचान भएको थियो। जब लालपुर्जा वितरण गर्ने अन्तिम चरणमा थियो, त्यतिबेला चुनाव आयो र स्थानीय सरकारको नेतृत्व फेरियो। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका डम्बर विक (तुफान) गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित छन्। यस वडामा माओवादीकै फारुख शेष वडा अध्यक्ष छन्।
कक्षपति अध्यक्ष हुँदा एक परिवारलाई दुई कठ्ठाका दरले जग्गा दिने सहमति भएको थियो। त्योभन्दा बढी भोगचलन भएको भए बाँकी जग्गा स्थानीय सरकारको दररेटअनुसार पैसा तिर्ने वा जग्गा फिर्ता दिने भन्ने सहमति पनि भएको थियो।
त्यतिबेला एक सय ३० बिगाह जग्गामा अव्यवस्थित, भूमिहीन र सुकुम्वासीको बसोबास गर्दै आएका थिए। अहिले फेरि जग्गा वितरणको काम अगाडि बढ्दै गर्दा विवाद उत्पन्न भएको छ।
यसलाई नेकपा एमालेले राजनीति गरिरहेको स्थानीय सरकारको आरोप छ। खजुरा–६ का दुई सय ८३ जना मात्र वास्तविक अव्यवस्थित, भूमिहीन तथा सुकुम्वासी भएको भन्ने वडामा लगत संकलन भएको छ।
दुई सय ८३ जना मात्र अव्यवस्थित, भूमिहीन तथा सुकुम्वासी भए अरु कहाँ जाने र के गर्ने भन्दै यहाँका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्। उनीहरुले वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन्।
उनीहरुले हिजो जसको जोत, उसकै पोत भन्दै बस्ती बसाउने र आज व्यवस्थित नगरेको बताउँदै आएका छन्। ‘हाम्रो ठूलो माग केही छैन,’ दलबहादुर सुनारले भने, ‘हामी जहाँ जसरी बसेका छौं त्यसरी नै सरकारले सही ढंगले व्यवस्थित गर्नुपर्छ।’
सरकारले बसेकालाई व्यवस्थित गर्ने र यहाँबाट उठिबास नलाउने आश्वासन दिएपछि यहाँका धेरै व्यक्तिले सहकारीबाट ऋण लिएर बस्न मिल्ने घरसमेत बनाएका थिए। अहिले यसरी राजनीतिक चंगोलमा फस्दा लगानी जोखिममा परेको शारदाकुमारी शाहीले बताइन्। ‘त्यतिबेला आश्वासन पाएपछि सहकारीबाट ऋण लिएर घर बनाए,’ उनले भनिन्, ‘अहिले ऋण नै तिरिसकेको छैन तर, लगानी जोखिममा परेको छ।’
वडाभित्रका अव्यवस्थित, भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित गर्दा विवाद झिक्न खोजिएको वडा नम्बर-६ का वडाध्यक्ष फारुक शेषले बताए।
उनका अनुसार ती समुदायका व्यक्तिलाई व्यवस्थित गर्न लगत संकलन भई प्रमाणीकरण गरिएको छ र जग्गा नाप जाँचसमेत भइरहेको छ। वडा नम्बर-६ मा दुई सय ८३ जना वास्तविक अव्यवस्थित, भूमिहीन तथा सुकुम्वासी भएको उनको भनाइ छ।
‘तीन पुस्तासम्म जग्गा नभएका घरपरिवारलाई छनोट गरेका छौं,’ उनले भने, ‘लगत सङ्कलनभन्दा बाहिरकालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कहाँकहाँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने अर्को विषय हो। यसलाई पनि छलफल गर्छौँ।’ लालपुर्जा वितरण गरेकाबाहेक अरु वासिन्दालाई पनि यहाँबाट नउठाउने उनको भनाइ छ।
गिजरा बस्तीमा व्यक्तिको जग्गासमेत हडपेर बस्ती बसेको उनले बताए। ‘केहीले व्यक्तिको जग्गा पनि हडपेका छन्। केही सार्वजनिक जग्गामा छन् भने कोही सरकार र टण्डन परिवारको नाममा रहेको संयुक्त जग्गामा बसोबास गरेका छन्,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको जग्गा हडपेर बसेकालाई हामीले के भन्ने। अर्कोको सम्पत्तिमा कसरी हक दाबी गर्ने ?’
अहिले यहाँका निर्दोष नागरिकमाथि निर्मम राजनीति हुँदा उनीहरु लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। कसैलाई लालपुर्जा दिने र कसैलाई नदिने स्थानीय सरकारको निर्णयले जनतालाई काखा र पाखा गरेको यहाँका स्थानीयको भनाइ छ। एउटा नीति लिएर सबैलाई व्यवस्थित गरेर बसोबासको व्यवस्था मिलाउन उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।
नागरिकन्युजबाट
