☰ open Loading... 21 April 2024|  

अनियमित खर्च : खाजा भत्तामै करोडौं स्वाहा !
पश्चिम नेपाल   | २० फाल्गुन २०८०, आईतवार १४:०६

स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था दयनीय देखिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहहरूले ऐन, कानुन र मापदण्ड विपरीत जथाभाबी रूपमा बजेट खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहहरूले मनपरी बजेट खर्च गरेको पाइएको हो ।

जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाले कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप ३ लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले शिक्षा सेवाका स्थायी र सेवा करारका २ जनालाई मासिक रु १२ हजारका दरले एक वर्ष १ महिनाको रु ३ लाख १२ हजार रकम दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाका सर्त तथा सुविधाका सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानुन बमोजिम अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको परिच्छेद ७ को ७.४.१ बमोजिम अतिरिक्त समय र बिदाको दिन काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराई खाजा र खाना भुक्तानी दिनुपर्ने ७.४.१ को ५ बमोजिम प्रोत्साहन भत्ता खवाउन समेत अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, गाउँपालिकाले कुनै पनि कानुन नै नबनाई नियम विपरीत दुई जनालाई उक्त रकम दिएको हो । यस्तै, गाउँपालिकाले १ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ आर्थिक सहायता बापत दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाले १ करोड ११ लाख ६१ हजार १२३ रुपैयाँ विपद् शीर्षकमा दिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवम् संस्थागत अनुदान वितरण गर्न नपाउने भनेको छ ।

गाउँपालिकाले नियम विपरीत नै यसरी करोडौँ रुपैयाँको दुरुपयोग गरेको छ । यता, शिवालय गाउँपालिकाले पनि मनोमानी तरीकाले बजेट खर्च गरेको छ । पालिकाले न्यायिक समिति बैठक भत्ता यस वर्ष विभिन्न ७ वटा बैठकबाट कर्मचारी समेतलाई १ हजार ५ का दरले ५२ हजार र विभिन्न ६ वटा बैठकमा १ हजारका दरले २१ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

न्यायिक समिति तर्फ प्रतिबैठक ५०० का दरले पाउने प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाले उक्त बैठकमा करिब ४५ हजार ५०० सय रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ । यस्तै उक्त गाउँपालिकाले पनि ६ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता शीर्षकबाट वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, पालिकाले सवारी साधन खरिदमा पनि अनियमितता गरेको पाइएको छ ।

पालिकाले चालु शीर्षकबाट २ वटा मोटरसाइकल खरिद गरी कार्यालयको नाममा नामसारी गरी ब्लु बुक प्राप्त नगरेको पाइएको छ । २ लाख ८३ हजार ९ सय ९० एउटा र २ लाख ७६ हजार ८० रुपैयाँ गरी कुल ५ लाख ६० हजार ७० रुपैयाँमा मोटरसाइकलमा खरिद गरी भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ केन्द्रीय सरकार र तालुक सङ्घीय मन्त्रालयको परिपत्र, निर्देशन समेत आधारमा आफ्नो आन्तरिक आम्दानीमा मात्र सवारी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।