नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदमा अर्बौं रूपैयाँ अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग दोषी देखिएकाविरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारीमा छ।
यति नै बेला मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल नेपाल टेलिकमको पुरानै बिलिङ सिस्टम मेसिनलाई निरन्तरता दिने निर्णय प्रक्रियामा समेत मुछिएका छन्। तत्कालीन सञ्चार सचिव एवं नेपाल टेलिकमका अध्यक्ष अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ मेसिन खरिद प्रक्रिया पन्छाएर पुरानै बिलिङ सिस्टमको मेसिनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन सञ्चार सचिव एवं नेपाल टेलिकमका अध्यक्ष हरिप्रसाद बस्यालको नेतृत्वमा बसेको सञ्चालक समितिको ९१३औं बैठकमा ग्राहकले एक मिनेट कुरा गर्दा १० पैसा चुहावट भइरहेको भन्दै नयाँ मेसिन खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो। तर अर्याल नेतृत्वको बैठकले भने पुरानै मेसिनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यतिबेला अख्तियारले नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद नहुन्जेल मात्र पुरानो सिस्टम प्रयोगमा ल्याउनू भनेर दिएको निर्देशन उल्लंघन गरेर नीतिगत निर्णय भएको थियो । तर अर्याल सञ्चार सचिव भएर आएपछि बसेको ९६२औं बैठकले पुरानै सिस्टमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गराएका थिए।
अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको टेलिकम सञ्चालक समितिको बैठकले पुरानै सिस्टम निरन्तरता दिनेसँगसँगै कम्पनीको म्याद ६ वर्ष थपको निर्णय पनि गरेको थियो। २०७९ मंसिर ९ गते बसेको नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको बैठकले म्याद थपको निर्णय गरेको थियो।
निर्णयमा टेलिकम सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव भूपाल बराल, सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव सुशील कोइराला, नेपाल टेलिकमका एमडी सुनिल पौडेल, सर्वसाधारण सेयरधनी अम्बिकाप्रसाद पौडेल, कर्मचारी प्रतिनिधि शंकर लामिछाने र कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याल संलग्न रहेको देखिन्छ।
तीमध्ये माइन्युटमा अम्बिकाप्रसादले भने हस्ताक्षर गरेको देखिँदैन। टेलिकमको प्रतिस्पर्धी एनसेलले वार्षिक १० करोडमा बिलिङ गर्न ठेक्का लगाएको स्रोतको दाबी छ। तर नेपाल टेलिकमले वार्षिक ७५ करोड तिर्ने गरी सम्झौता गरेको स्रोतको भनाइ छ।
मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल यस्ता विविध विषयमा मुछिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उनलाई बिदामा बस्न निर्देशन दिएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स खरिद गर्दा अर्बौं रूपैयाँ अनियमितता भएको उजुरीमा आयोगले मुद्दा दर्ताको तयारी गरिसकेको छ। प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नै गत साता लेखा समितिको बैठकमा मुद्दा लैजाने तयारी भएको जनाकारी दिएका थिए।
त्यति मात्र होइन, नेपाल टेलिकमको ‘बिलिङ सिस्टम’ खरिदमा भएको अर्बौं घोटालामा पनि डा. अर्यालको संलग्नता देखिएको भन्दै आयोगले अनुसन्धान थालेको छ।
मुख्यसचिव हुँदै अख्तियारमा बयान दिन गएका अर्यालले टेरामक्स खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेको बताउँदै आएका थिए। बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, पूर्वसञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्वसञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल (तत्कालीन सचिव), संघीय मामिला सचिव विनोद सिंह, दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा, निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसमेत मुछिएको यो प्रकरणमा अख्तियारले बयान लिइसकेको छ।
गत असारमै अवकाश पाउन लागेका अर्याललाई सरकारले घर जानु तीन दिनअघि जेठ ३२ गते मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो। त्यतिबेला शंकरदास वैरागीले मुख्य सचिवको पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तत्कालीन मुख्यसचिव वैरागीको राजीनामा स्वीकृत गरेर अर्याललाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो।
अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउनकै लागि जेठ ३२ मा आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक राखिएको थियो। अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार विजयकुमार रोय, रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र, सन्दीप अधिकारी, सुरेन्द्रलाल हाडा, कैलाश कार्की, मीनप्रसाद अर्याल, दीपेश आचार्य, अर्जुन घिमिरे, सूर्यप्रसाद लामिछाने, धनराज ज्ञवाली, टीकाप्रसाद उप्रेती, चूडामणि चौलागाईं, हेमकुमार श्रेष्ठ, राममणि दुवाडी, टेकनाथ आचार्यलगायतमाथि मुद्दा लगाउने तयारी गरेको छ।
