सरकारले ल्याउन लागेको प्रशासन कानुनमा सरकारी कर्मचारी मादकपदार्थ सेवन गरी कार्यालयमा उपस्थित भएमा वा कार्यालय समयमा कार्यालयमै मादक पदार्थ सेवन गरेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई नसियत दिने व्यवस्था गरिएको छ। र, यस्तो नसिहत दिने अधिकार सम्बन्धित कार्यालयका विभागीय प्रमुखलाई दिइएको छ।
मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यालय गएका कर्मचारीलाई नसिहत नदिएमा सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुखलाई समेत कारबाही हुने व्यवस्था प्रशासन कानुनको मस्यौदामा राखिएको छ।
सरकारले गत फागुन २१ गते संसद्मा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकको ९८ बुँदामा कर्मचारीले कुनै सार्वजनिक पदाधिकारी, अन्य कर्मचारी वा सेवाग्राहीमाथि गाली गलौज वा दुव्र्यवहार गर्न नहुने भन्दै त्यसरी दुव्र्यवहार गरेमा सजाय दिने व्यवस्था गरिएको छ।
नसियतमा बढुवा, ग्रेड, तलब वृद्धि रोक्का, नकारात्मक सूचीमा राख्नेदेखि निलम्बनसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने नैतिक आचारणको विषयमा छुट्टै व्याख्या गरिएको छ। साथै, गम्भीर प्रकृतिको गल्ती गरेमा कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गल्तीको प्रकृति हेरेर सामान्य नसियत, निलम्बन तथा बर्खास्तीसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वस्वीकृति नलिई एक महिनामा दुई पटकभन्दा बढी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, अख्तियारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिविना अध्ययन वा तालिमका लागि वैदेशिक भ्रमण गरेमा, वा कार्य सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा नियतवश गलत सूचना पेस गरेमा सजाय दिने व्यवस्था गरिएको छ।
मस्यौदामा राम्रो काम नगरेका, आचरण शुद्ध नभएका, कार्य सम्पादन कमजोर भएका कर्मचरीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। निलम्बन भएकोमा निलम्बन भएको अवधिभर, नसियत पाएकोमा नसिहत पाएको मितिले एक वर्षसम्म, बढुवा रोक्का भएकोमा बढुवा रोक्का भएको अवधिभर, तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा तलब वृद्धि रोक्का भएको अवधिभर, कुनै आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पचहत्तर प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त भएकोमा अर्को एक आर्थिक वर्षसम्म, कुनै कर्मचारीको नाममा लेखा परीक्षणबाट व्यक्तिगत पेस्की रहेको पाइएमा सो को फरफारक नगरेसम्म नकारात्मक सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। नकारात्मक सूचीमा परेका कर्मचारीले सूचीमा रहेको अवधिभर अध्ययन, तालिमको लागि मनोनयन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ।
विधेकमा कर्मचारीले बहुविवाह गरेमा, राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, राजनीतिक दलको जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेसागत संगठनको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। पार्टीको सदस्यता लिएको पाइएकामा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ३० दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, बिदा स्वीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा गएको निजामती कर्मचारी त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभएमा सेवाबाट हटाउन सकिनेछ।
यसैगरी, भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते राष्ट्रहितविरुद्वको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा, अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सोका लागि आवेदन दिएको प्रमाणित भएमा सेवाबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। मस्यौदामा १४ तहको प्रस्ताव गरिएको छ।
राजपत्रांकित विशिष्ट अधिकृत पदमा १४औं र १३औं तह, राजपत्रांकित प्रथममा १२औं र ११औ, राजपत्रांकित तहमा ८औं, ७औं र ६औं तह राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी, विधेयका राजपत्र अनकिंकतमा पहिलोदेखि पाचौं तहसम्मको व्यवस्था गरिएको छ।
