सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको तर जिल्ला समन्वय समिति, सुर्खेतले भाडामा लगाएको सार्वजनिक जमिन र संरचना पनि खाली गर्ने भएको छ। नगर विकास समितिले जिल्ला समन्वय समिति, सुर्खेतलाई पत्र लेखेर जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लगिएको हो, सोहीबमोजिम प्रयोग नभएको भए जग्गा फिर्ता गर्न भनेको हो।

मेयर ढकालले नगर विकास समितिको स्वामित्वभित्रका सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका अस्थायी संरचनाहरू खाली गर्न पत्राचार गरिएको बताइन्। यसअघि नगरपालिकाले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलले भाडामा लगाएका सटरहरू खाली गराएको थियो।

टहरामाथि डोजर चलाउँदै वीरेन्द्रनगर

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सार्वजनिक क्षेत्रमा बनेका अस्थायी संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। उपत्यका नगर विकास समिति मातहतका सार्वजनिक क्षेत्रमा बनेका अस्थायी संरचना भत्काउन सुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

नगरपालिकाले सार्वजनिक क्षेत्रमा बनेका अस्थायी संरचना हटाउन पटक पटक सूचना जारी गरेको थियो। तीन पटकसम्म सूचना जारी गर्दा पनि व्यवसायीहरूले अस्थायी संरचना नहटाएपछि बुधबार नगरपालिकाले व्यवसायीका अस्थायी टहरामा डोजर चलाएको थियो।

नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले व्यवसायीले पटक पटक अस्थायी टहरा हटाउन समय मागेका र तीन पटकसम्म समय थप्दा पनि अस्थायी संरचना नहटाएपछि डोजर चलाउनुपरेको बताइन्। ‘सार्वजनिक क्षेत्रमा अस्थायी टहरा बनाएर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई ठाउँ खाली गरिदिन पटक पटक सूचना जारी गर्‍यौं। उहाँहरूले मागेअनुसारको समय पनि दियौं,’ ढकालले भनिन्, ‘अटेर गरेपछि बाध्य भएर डोजर चलाएका हौं।’

पछिल्लो एक सातादेखि व्यवसायीहरू संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। बुधबार नगरपालिकाका कर्मचारी डोजर लिएर आएपछि केही बेर झडप पनि भएको थियो। सो क्रममा नगरपालिकाका पाँच कर्मचारी सामान्य घाइते भएका थिए। व्यवसायीले अस्थायी संरचना भत्काउन नगरपालिकाले ल्याएको डोजरमा ढुंगामुढा गरेका थिए।

नगरपालिकाले सार्वजनिक क्षेत्रका अस्थायी संरचना हटाएर साढे दुई बिघा सार्वजनिक जग्गामा पार्किङ र पार्क निर्माण गर्ने बताएको छ। ‘सहरी गुरुयोजनाअन्तर्गत सार्वजनिक स्थल बनाउन खोजेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘व्यवस्थित पार्किङ क्षेत्रलगायतका अन्य संरचना बनाउँछौं।’ नगरले डोजर चलाएपछि सार्वजनिक ठाउँमा अस्थायी टहरा बनाएर व्यवसाय गरिरहेका झन्डै पाँच सय साना व्यवसायी विस्थापित हुन पुगेका छन्।

नगरपालिकाले पहिलो चरणमा वीरेन्द्रनगर–८ को घण्टाघरदेखि एमाले पार्टी कार्यालयसम्म र हङकङ बजार क्षेत्र खाली गराएको छ। नगरपालिकाले सार्वजनिक क्षेत्र खाली गर्न असारमा सुरुमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि गत माघ १७ गते फेरि ३५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो। पछिल्लो पटक जारी गरिएको सार्वजनिक सूचनाको म्याद फागुन २३ गते सकिएको थियो।