गत फागुन २२ गते नेपालगञ्जको रुपेडिया नाका आइपुगेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणअन्तर्गतको ‘ड्रिलिङ’ मेसिनको सामान नाकामा थन्किएका छन् । देशकै महत्त्वपूर्ण परियोजना अन्तर्गत दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको अन्तिम चरणका लागि आएका ती चिनियाँ मेसिनरी सामाग्रीहरू सरकारकै कारण नाकामा अड्किएका हुन् ।
नाम सच्याउने नाममा लामो समय लगाएको अर्थ मन्त्रालयले सानो सामानहरूको मात्रै भन्सार छुटको निर्णय गरेकाले थप समस्या थपिएको हो । दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण चीनको सहयोगमा भइरहेको छ । अन्वेषणका लागि ल्याइने सामानमा भन्सार छुट गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय भई सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा पत्र लेख्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेखेपछि भन्सार छुटमा त्यहाँबाट सामान आफ्नो गन्तव्यमा लगिन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न बहाना बनाउँदै काममा असहयोग गरिरहेको परियोजनाका कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
यस विषयमा गत मङ्सिरमै निर्णय भइसकेको हो । तर निर्णयमा आयातकर्ताको नाममा केही त्रुटि भएपछि प्राविधिक समस्या आयो । पहिला आयातकर्ता भनेर चाइना जियोलोजिक सर्भेको नाममा निर्णय भई भन्सारमा पठाइएको थियो । भन्सार कार्यालयले यो ‘परियोजना र खानी विभागको नाममा लेखौँ’ भन्यो । भन्सारले भनिसकेपछि खानी तथा भूगर्भ विभागले नाम सच्याइ माघ २१ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
तर एक महिना लगाएर भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै सामान रुपेडिया आइपुग्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरिदिएन । लगातारको दबाबपछि अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन आएसँगै निर्णय त भयो, तर अपुरो । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परियोजना प्रमुख दिनेश कुमार नापित भन्छन्, ‘पटक-पटक ताकेता गर्दा निर्णय त भयो तर, अपुरो भयो ।’
उनका अनुसार अर्थले खर्च भएर जाने सामानको बारेमा मात्र निर्णय गरेको रहेछ । ‘ड्रिलिङ’का लागि दुई किसिमको सामान हुन्छ, एउटा यहाँ ल्याएपछि यही खर्च भएर सकिन्छ, अर्को ठुल्ठुलो मेसिनरी उपकरणहरू, जो काम सम्पन्न भएपश्चात् चीन फिर्ता हुन्छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले ठुलो उपकरणहरू भित्र्याउनका लागि निर्णय नगरिदिएको नापितले रातोपाटीलाई बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयका कारण निकै तनाव भयो,’ उनले भने, ‘अझ अर्को निर्णय गराउनका लागि भन्सार विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाई फेरि अर्को निर्णय गराउन लगाउनुपर्ने कुरा भएको छ ।’ सरकारी तवरबाट नै सहज वातावरण नहुँदा अझै सामानहरू केही समय नाकामै थन्किने उनले बताए । ‘के गर्ने-नगर्ने म त छक्क परेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘‘ड्रिलिङ’ को काम ढिलाइ हुने निश्चित भइहाल्यो ।’
उनका अनुसार मङ्सिरमा भएको निर्णयमा सबै सामानका लागि भनेर निर्णय भएको थियो । त्यसको नाम मात्रै परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा दुईवटै सामानका लागि भन्सार छुट दिने कुरा उल्लेख थियो । ‘हामीले पठाउँदा पनि सबैको लागि भनेर नै पत्राचार गरेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘यत्रो महत्त्वपूर्ण काम भइरहेको बेला सानो सामानको लागि भनेर मात्रै निर्णय आयो ।’
अर्थ मन्त्रालयमा पटक-पटक भन्दा पनि अटेर भइरहेको अन्वेषण परियोजनाका कर्मचारीहरूको गुनासो छ । अहिलेसम्म रुपेडियामा ६० ट्रक सामान आइसकेको छ । ७ दिन कटेपछि त्यहाँ राखेको समेत चार्ज लाग्छ । नापितका अनुसार पहिलो लटमा आएको सामान भनेको ठुल्ठुलो उपकरणहरू मात्रै हो ।
‘ड्रिलिङ’ का लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका-१, जलजलेमा चिनियाँ प्राविधिकको टोलीले क्याम्प निर्माण गर्नुका साथै मेसिन ल्याएर राख्ने ठाउँ सम्याउने, बाटो निर्माण लगायतका काम गरिरहेको छ । पूर्वाधार तयारीको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ भने अब मेसिनरी काम मात्रै बाँकी छ ।
अब मेसिन जडान गर्दै ‘ड्रिलिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त स्थानमा करिब ४.५ किलोमिटर गहिराइमा ‘ड्रिलिङ’ गरिने योजना छ । त्यसपछि मात्रै ‘ड्रिलिङ’ पश्चात् मात्रै पेट्रोलियम भण्डारण पत्ता लाग्ने छ । नापित भन्छन्, ‘समयमै भन्सारबाट सामान पार गराइएको भए केही दिनमै पहिलो लटको सामान दैलेख पुगेर पनि काम सुरु भइसक्थ्यो ।’
रातोपाटीबाट
