गत शुक्रबार मात्रै राजश्व अनुसन्धान विभागले करिब ३० अर्ब राजश्व हिनामिना भएको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, आयटा, अध्यागमन विभाग र विभिन्न एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई आफ्नो विवरण पठाउन पत्र पठायो । एनक्यु ट्याक्स र नो शो भएका टिकटबाट उठाइएका करसमेत भुक्तानी नभएको र ग्राहकले समेत फिर्ता नपाएको भन्दै त्यस्तो विवरण पठाउन विभिन्न निकायहरूलाई पत्राचार गरेको थियो ।

राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाका अनुसार एनक्यु ट्याक्स र नो शो भए पनि विभिन्न एयरलाइन्स कम्पनीहरूले उठाएको, ग्राउण्ड ह्याडलिङ चार्ज र एयरपोर्ट चार्जको सबै रकम राजश्व खातामा जम्मा नगरी केही रकम मात्रै जम्मा गरिएको सूचना आएको छ । विदेशी पर्यटकहरूका लागि मात्रै लागू हुने एनक्यु अर्थात् पर्यटन सेवा शुल्क नेपालीबाट समेत उठाइएको तर उक्त कर राजश्वमा नबुझाई एयरलाइन्स कम्पनीहरूले नै लैजाने गरेको प्रारम्भिक रिपोर्ट पाइएको छ । सोही रिपोर्टका आधारमा राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

के हो एनक्यु ट्याक्स ?

नेपालको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र प्रवर्द्धनका लागि भन्दै सरकारले विदेशी पर्यटकबाट प्रति व्यक्ति एक हजार रुपैयाँमा १३ प्रतिशत भ्याटसमेत गरी कुल १ हजार १३० रुपैयाँ उठाउने गरेको छ । सुरुमा नेपाल पर्यटन बोर्डले २०६१ माघ १ गतेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै काउन्टर राखेर पर्यटन सेवा शुल्क उठाउने गरेको थियो । तर त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो भएपछि बोर्डले २०६५ फागुन १८ गतेदेखि एयरलाइन्सको टिकटमा नै समावेश हुने गरी प्रति यात्रु ५ सय रुपैयाँ उठाउन थाल्यो । र, पछि २०१४ को मार्च १ बाट उक्त शुल्क बढाएर एक हजार रुपैयाँ र त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट गरी कुल १ हजार १३० रुपैयाँ उठाउन थालियो । नेपाल पर्यटन बोर्डको बजेटसमेत सोही रकमबाट चल्दै आएको छ । सोही पर्यटन सेवा शुल्क पर्यटकबाट सोझै उठाउने नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्रा गर्ने पर्यटकले यात्रा गरेको रेकर्डको आधारमा एयरलाइन्स कम्पनीहरूले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त रकम नेपाल पर्यटन बोर्डको खातामा सोझै आउने गरेको थियो ।

मुख्यतः नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै सरकारले लिने गरेको उक्त शुल्क विदेशी पर्यटक नेपालको विमानस्थलबाट उडेर अन्य मुलुकमा जाँदा मात्रै लाग्ने गर्दछ । नेपाल सरकारले आफ्नो नीतिमा उक्त रकम एयरलाइन्स कम्पनीहरूले नै सोझै बुझाउनुपर्ने नीति बनाएको थियो । तर सबै एयरलाइन्स कम्पनीहरूले एनक्यु ट्याक्स पूर्णरुपमा नबुझाएको र नेपाली यात्रुसँग पनि एनक्यु ट्याक्स उठाएर आफैँले राखेको सूचना आएपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले सो सम्बन्धमा पत्र नै काटेर अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

नेपालमा र नेपालबाट उडान भर्ने बजेट एयरलाइन्समध्ये एयर अरेबिया, जजिरा एयर, सलाम एयर, इण्डिगो एयर, थाइ लायन, एयर एसिया, फ्लाई दुबई र स्पाइस जेटमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ । यसअघि उडान भरेपनि हाल नेपालमा उडान नगरेको स्पाइस जेटमाथि समेत अनुसन्धान सुरु भएको राजश्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ । ।

मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीको नियम १४ख मा ‘वस्तु वा सेवाको मूल्य कायम गर्दा कर सहितको मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । यदि कसैले कर हो कि होइन भनेको छ भने पनि त्यो करसहितकै मूल्य हुने र कर रकम नियम अनुसार दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

नियमावलीको नियम १४ख मा यस्तो भनिएको छ :

१४ख. कर सहितको मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने :

दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो औद्योगिक प्रदर्शनी कक्ष, बिक्री कक्ष, होटल, रेस्टुरेन्ट, बार, कारोबार स्थल वा आपूर्ति गर्ने स्थानमा राखिएको कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्य (ट्याग प्राइस, मेनु प्राइस र सेल्फ प्राइस) मा कर सहितको मूल्य उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

सोही व्यवस्था अनुसार नै एयरलाइन्स कम्पनीहरूले पनि एनक्यु ट्याक्स लिँदा नेपाली र विदेशी पर्यटकको मूल्यमा अन्तर नराखेको भएमा त्यो करसहितकै मूल्य हुने र मूल्यमा फरक नपारिएको भए नेपालीबाट उठाएको रकमसमेत तिर्नुपर्ने विभागको जिकिर छ ।

त्यसबाहेक कतिपय एयरलाइन्स कम्पनीहरूले विदेशी नागरिकबाट उठाएको एनक्यु ट्याक्स पनि दाखिला नगरेको, विदेशी पर्यटकका नामबाट उठाएको एनक्यु ट्याक्स नेपाली नागरिक हो भनी झुटो विवरण पेश गरेर छली गरेको लगायतका उजुरी समेत परेका छन् । सोही आधारमा राजश्व अनुसन्धान विभागले अध्यागमन विभाग, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र एयरलाइन्स कम्पनीको डाटा समेत ट्याली गर्न सुरु गरेको छ ।

‘नो शो’ को करको समेत खोजी गर्दै विभाग
राजश्व अनुसन्धान विभागले एनक्यु ट्याक्स मात्रै नभएर ‘नो शो’ भएका यात्रुहरूको विवरण लिई उनीहरूको एयरपोर्ट ट्याक्स लगायतका रिफण्डेबल अमाउण्टको खोजी समेत सुरु गरेको छ । विभागका महानिर्देशक ढुङ्गानाका अनुसार एयरलाइन्स कम्पनीहरूले टिकट विक्री गरेको तर यात्रु नउडेको अवस्थामा नो शो भएका प्यासेन्जरको विमानस्थल सेवा शुल्क लगायतका रकमको समेत खोजी गर्न थालिएको हो ।

बजेट एयरलाइन्सहरूले टिकट विक्री गर्दा नन रिफण्डेबल टिकट विक्री गर्ने र उक्त टिकट विक्री गरी कुनै यात्रु उड्न नपाएको अवस्थामा उनीहरूको एयरपोर्ट ट्याक्स समेतको रकम फिर्ता नहुने गरेको भन्दै नो शो बापत एयरलाइन्स कम्पनीहरूले राखेको करबापतको रकमको समेत खोजी सुरु गरिएको हो ।

अहिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर जाने यात्रुले विमानस्थल कर, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ कर आदि सबै जोड्दा औसतमा ३ हजार ६ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकम बजेट एयरलाइन्स र अन्य सबै एयरलाइन्सले समेत तिर्नुपर्छ । तर यात्रु कुनै कारणबस उड्न पाएनन् भने उक्त रकम एयरलाइन्स कम्पनीहरूले तिर्नु पर्दैन । यदि ग्राहकले दाबी गरेमा उक्त रकम ग्राहकलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ग्राहकलाई फिर्ता नगरेको अवस्थामा उक्त रकम एयरलाइन्स कम्पनीहरूसँग नै रहेको हुन्छ ।

एयर अरेबियाका एक कर्मचारीका अनुसार नन रिफण्डेबल टिकट काटेर कुनै यात्रु उड्न नपाएमा टिकट बापतको रकम फिर्ता हुँदैन । तर ग्राहकले निवेदन दिई दाबी गरेमा कर बापतको रकम भने फिर्ता हुन सक्छ । तर सुरुमै नन रिफण्डेबल टिकट भनेको कारण उक्त टिकटको रकम फिर्ता गर्ने गरिएको छैन । यस्तो रकम एक वर्षसम्म एयरलाइन्सको खातामै रहन्छ र एक वर्ष कटेपछि उक्त रकम एयरलाइन्सको केन्द्रीय कार्यालयको खातामा नै जान्छ ।

नन रिफण्डेबल टिकट जारी गर्ने बजेट एयरलाइन्सहरूसँग वर्षौँदेखिको यस्तो रकम मौज्दात रही वर्षको अन्तिममा सम्बन्धित एयरलाइन्सको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने गरिएको छ ।

करिब ३० अर्ब रकम रहेको आशङ्का
राजश्व अनुसन्धान विभागका अनुसार एनक्यु ट्याक्सका नाममा उठाइएको रकम र नो शो समेतको वर्षौँदेखिको रकम जोड्ने हो भने करिब ३० अर्ब पुग्ने अनुमान छ । नो शो रकम सबैभन्दा बढी कतार एयरवेजसँग रहेको समेत अनुमान गरिएको छ ।

क्रिप्टोकरेन्सीमा पनि राजश्वको आँखा
राजश्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई समेत हेरेर राजश्व छलीमा कारबाही तीव्र बनाएको छ । विभागले यसअघि नै पक्राउ गरी मुद्दा चलाइरहेको नरेश अग्रवालसहितका व्यक्तिहरूको क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई आधारमा लिई अन्य व्यक्तिहरूको संलग्नताको समेत खोजी गरिरहेको छ ।

यतिबेला क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारका सम्बन्धमा विभागले विवादित व्यापारी नरेश अग्रवाल र अमोरिद्धिन भन्ने व्यक्तिलाई विभागकै कष्टडीमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । हालसम्मको अनुसन्धानमा अमोरिद्धिन भन्ने व्यक्ति अवैध क्रिप्टो, हुण्डी र सुन तस्करीमा ठुलो बिचौलिया रहेको तथ्यहरू फेला परेको र त्यस सम्बन्धमा गहन अध्ययन भइरहेको छ ।

नरेश अग्रवालको एउटै कारोबार १ अर्ब ३३ करोडको !
विभागका अनुसार क्रिप्टोकरेन्सीको अवैध कारोबारको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेका विवादित व्यापारी नरेश अग्रवालले क्रिप्टोकरेन्सीको समेत कारोबार गरेको पाइएको र अग्रवालको एउटै कारोबार एक करोड डलरसम्मको भएको पाइएको विभागले दाबी गरेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘हामीले सुरुमा ल्याउँदा नरेश अग्रवाल सामान्य व्यक्ति होला जस्तो लागेको थियो, तर उनको मोबाइलको डिफएल रिपोर्ट हेर्दा एउटै कारोबार १ करोड डलरसम्मको गरेको भेटिएको छ । यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

अवैध हुण्डी र क्रिप्टोकरेन्सीमा संलग्न रहेको पाइएका व्यापारी नरेश अग्रवाल सुनको अवैध चोरी पैठारीमा संलग्न रहेको पाइएको समेत विभागले जनाएको छ । उनले एकैपटक कारोबार गरेको एक करोड डलर सुनको तस्करीसँग सम्बन्धित रहेको विभागको दाबी रहेको छ । यद्यपि त्यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेकाले अहिले नै थप केही बताउन नमिल्ने विभागको भनाई छ ।

कोटिभिटीविरुद्ध ५ अर्बको बिगो लिई मुद्दा दायर हुँदै
राजश्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो समय अनलाइन बिजनेस गरेर भ्याट छली गर्ने संस्था र कम्पनीका सम्बन्धमा पनि अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ । अनलाइन बिजनेस गरेर भ्याट नतिर्ने, भ्याट रिफण्ड लिने, ओनरशीप चेञ्ज हुँदा क्यापिटल चेञ्ज नगर्ने र क्यापिटल गेन ट्याक्स नतिर्ने लगायतका कम्पनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसमा मुख्यतः अनलाइन सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीहरूमाथि विभागको अनुसन्धान केन्द्रित रहेको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीका अनुसार विभागले अनलाइन सफ्टवेयर बनाउने कम्पनी कोटिभिटीका राजश्व छलीका सम्बन्धमा अनुसन्धान सकेर रायका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा लेखि पठाइएको छ । कोटिभिटीले विभिन्न शीर्षकको राजश्व छली गरेको कारण उक्त संस्थाविरुद्ध करिब ५ अर्बको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयबाट राय आएसँगै उसका विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी रहेको सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले बताए ।

युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमाथि अनुसन्धान हुँदै
राजश्व अनुसन्धान विभागले गैरकर राजश्व छली गरेको कसुरमा केही व्यावसायिक संस्थामाथि समेत अनुसन्धान अगाडि बढाएको पाइएको छ । गैरकर राजश्व सङ्कलनमा सार्वजनिक सम्पत्ति लिजमा लिने, न्यून मूल्य कायम गर्ने, राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व नतिर्ने, नबुझाउने र जस्केलाबाट छिरेर त्यो सम्पत्तिको नवीकरण गर्नतिर लाग्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विभागले दाबी गरेको । यस्तो गैरकर राजश्व छलीमा संलग्न रहेको आशङ्कामा युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर लगायतका संस्थामाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ ।

अवैध चोरी पैठारीका सामानमा समेत विभागको निगरानी
राजश्व अनुसन्धान विभागले चोरी पैठारीको सामान र अवैध आयाततर्फ पनि आफ्नो अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको पाइएको छ । विभागकै सिस्टम भीसीटीएसको अनुसन्धानको आधारमा कम सामान ल्याएर धेरै रकमको विक्री गर्ने, भन्सार छली गरी ल्याएको सामानको विक्री वितरण गर्ने कम्पनीहरूमाथि अनुसन्धान बढाइएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक ढुङ्गानाका अनुसार चोरी पैठारी र अवैध आयाततर्फ केन्द्रित भएर भन्सार केन्द्रित जोखिमका वस्तु र जोखिमका नाकाहरुमा केन्द्रित रही अवैध व्यापार र कालो व्यापारलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । विभागले केही दिन अघि मात्रै अवैध आयात र भन्सार छलीको कसुरमा सन्दीप ट्रेडर्सका सञ्चालिका विमलावती देवी चौधरी कुर्मी र त्यसका मुख्य कारोबारी दयाशंकर चौधरीमाथि १२ करोड बिगो कायम गरी मुद्दा समेत चलाइसकेको छ ।

९ महिनामै लक्ष्य पूरा, अबको टार्गेट ठुला माछा
राजश्व अनुसन्धान विभागले आफ्नो वार्षिक लक्ष्य समेत ९ महिनामै पूरा गरेको महानिर्देशक ढुङ्गानाले बताए । लक्ष्यमा लिइएको राजश्व छलीको अनुसन्धान र बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गर्ने काम ९ महिनामै पूरा गरेर अहिले ठुला माछाको खोजीमा रहेको महानिर्देशक ढुङ्गानाले बताए । उनले भने, ‘हामीले लिएको लक्ष्य ९ महिनामै पूरा भएको छ । अबको टार्गेट क्रिप्टोकरेन्सी र ठुला कर छलीमा केन्द्रित रहने छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल भइरहेको र त्यसका लागि अगाडि बढ्न निर्देशन आएको समेत महानिर्देशक ढुङ्गानाले बताए ।

रातोपाटीबाट