कर्णाली प्रदेशको राजधानी बनेको पाँच वर्षपछि वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा ‘नगरबस’ चलाउन थालिएको थियो। त्यो पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले होइन, यातायात व्यवसायीले आफ्ना निजी गाडी नगरबसका रूपमा चलाएका थिए।

गएको असार १ गते वीरेन्द्रनगर उपत्यकाका मुख्य सडकमा नगरबस चलाउन सुरू गरिएको थियो।

व्यवसायीहरूले सुर्खेत–नेपालगञ्ज चल्ने चार पांग्रे साना बस पालो कुर्न खाली भएको समयमा नगरबसका रूपमा चलाएका थिए। प्रारम्भमा १० वटा बस चलाएकोमा पछि थप्दै १४ वटा पुर्‍याएका थिए।

अटोरिक्साको जोखिमपूर्ण र महँगो यात्राबाट हैरान सर्वसाधारण यात्रुलाई न्यूनतम शुल्कमा उपत्यकामा यातायात सेवा दिन उद्देश्यले यातायात व्यवसायीहरूले सुरू गरेको नगरबस सेवा चार महिनाभन्दा बढी चलेन। सेवा बन्द भएकै पाँच महिना भयो।

नगरमा आवश्यक ठानेर सुरू गरिएको सेवा चार महिनामै किन असफल भयो?

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कर्णाली प्रदेश संयोजक रमेश सापकोटाका अनुसार सहकार्य र समन्वयमा नगरपालिकाको कमजोरी, इन्धनमा लगातार मूल्यवृद्धि र यात्रुमा चेतनाको कमी लगायतका कारणले नगरबस असफल भएको हो।

‘नेपालगञ्ज चल्ने गाडीहरू होल्ड (खाली) भएका बेला हामीले समय मिलाएर चलाएका थियौं। हामीले पहल गरेर केही गाडी चलायौं,’ उनले भने, ‘निरन्तरता दिन सकेको भए वीरेन्द्रनगरका बासिन्दा र बाहिरबाट आउनेलाई सहज हुन्थ्यो। हामी घाटामा गयौं, नगरपालिकाले आश्वासन मात्र दियो।’

व्यवसायीहरूलाई घाटा भएपछि नगरपालिकासँग आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरे पनि वास्ता नगरेको उनको आरोप छ।

Ncell
‘नगरबस चलाउन नसकिने भएपछि हामीले नगरपालिकालाई दुईपटक भन्यौं। उहाँहरू (नगर पादधिकारी) ले इलेक्ट्रिक गाडी ल्याएर चलाउनू, ब्याज अनुदानमा सहयोग गरौंला वा साझेदारी गरौंला भन्नुभयो,’ सापकोटाले भने, ‘कुरा हुँदा सहयोग गर्छौं, कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्छौं भन्नुहुन्छ अनि त्यसै हराउनुहुन्छ। नगरबस चल्न नसक्नुमा सबैका आआफ्नै कमजोरी छन्।’

उनका अनुसार नगरबस सेवा सुरू हुँदा इन्धनको मूल्य र यात्रुको सम्भावित चाप विचार गरेर भाडादर कायम गरिएको थियो। इन्धनको मूल्य बढ्दै गएपछि भाडाले इन्धनको खर्च पनि नउठ्ने भयो। घाटा हुन थाल्यो।

इन्धन, चालक र सहचालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सञ्चालन खर्च उठ्न नसकेको सापकोटाको भनाइ छ।

‘लगातार घाटा भएपछि निजी क्षेत्रले नगर यातायातका रूपमा आफ्ना गाडी चलाउन सक्ने कुरै भएन,’ उनले भने, ‘नगरको यातायात व्यवस्थित र सहज बनाउन हामी (यातायात व्यवसायी) अघि सरेकै हौं। नगरपालिकाले केही सहयोग गरेको भए चलाउन सकिन्थ्यो।’

सुरूमा वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको मुख्य सडक र अस्पतालजस्ता महत्वपूर्ण स्थानसम्म पुग्ने गरी नगरबस चलाइएको थियो। सुरू भाडा २० रुपैयाँ तोकिएको थियो। डिजलको मूल्य बढेपछि भाडा बढाएर ३० रुपैयाँ बनाइयो।

गाडीले ३० रुपैयाँमा लिन थालेपछि अटो रिक्साले पनि घटाएर त्यतिमै यात्रु बोक्न थाले। त्यसअघि अटोरिक्साले अझ बढी भाडा लिने गरेका थिए।

नगरबस र अटोरिक्साको भाडा बराबर भएपछि यात्रुले छिटो र सजिलोका लागि अटोरिक्सा नै रोजे।

‘अटोरिक्साले ३० रुपैयाँ मात्र लिन थालेपछि हाम्रा गाडीमा यात्रु चढेनन्। हामीले गाडी बन्द गरेपछि अटोरिक्साले फेरि पुरानै (महँगो) भाडा लिन थाले,’ सापकोटाले भने, ‘यात्रुमा पनि चेतना कम भयो। नगरबस चल्न छोडेपछि अटोरिक्सा पुरानै महँगो भाडामा फर्किन्छन् भन्ने कुरा यात्रुले बुझेनन्।’

उनका अनुसार नगरको यातायातमा असुरक्षा, महँगी र असहजता सिर्जना गर्नमा अटोरिक्सा मुख्य जिम्मेवार छन्। अटोरिक्साले सिर्जना गरेको समस्या अन्त्य गर्न नगरपालिका, व्यवसायी र यात्रुको सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यसो हुन नसक्दा नगरबस असफल भएको उनको निष्कर्ष छ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अटोरिक्सा र ई–रिक्सा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएको छ। कार्यविधिमा भाडादर तोकिएको छ। अटोरिक्सा र ई–रिक्साले न्यूनतम भाडा २० रुपैयाँ लिई प्रतिकिलोमिटर पक्की सडकमा ८ रुपैयाँ र कच्ची सडकमा १२ रुपैयाँ थप्न पाउने प्रावधान छ।

रिक्सा चालकले कार्यविधिविपरीत मोलमोलाइमा भाडा लिने गरेका छन्।

वीरेन्द्रनगरमा यात्रुको चाप बढ्दै गएको भए पनि नगरपालिकाले यातायात व्यवस्थित गर्न नसेकेको गुनासो व्यवसायी र सर्वसाधारण यात्रुहरूको छ।

नगरबस सञ्चालनका बारेमा नगर कार्यपालिका र अन्य बैठकमा कुरा उठ्ने गरेको भए पनि ठोस निर्णय नभएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी उत्तमप्रसाद आचार्यको भनाइ छ।

‘व्यवसायीले नगरबस चलाउन चाहेपछि नगरपालिकाले पनि आफ्नोतर्फबाट पहल गरेको हो तर दिगो बनाउन सकिएन,’ उनी भन्छन्, ‘नगरपालिका आफैंले नगरबस चलाउने कुरा पनि उठेको छ, यसमा छलफल पनि चलेको छ।’

कुरा उठे पनि र छलफल भए पनि नगरपालिकाले ठोस निर्णय गरेको छैन।