अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तमप्रसाद खनालसहित १९ जना र दुईवटा कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध एक अर्ब बढी रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो। उनीहरूले प्राधिकरणले खरिद गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) परामर्श सेवा खरिद कार्यमा अनियमितता गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय झा र खनाल, तत्कालीन वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दीपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सहायक निर्देशक सन्दीप अधिकारी, उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने, अच्युतानन्द मिश्र, विजयकुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतीक्षा पौडेल, निराजन कोइराला लगायतविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। अख्तियारले अभियोगपत्रमा एकमुष्ट ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।

त्यस्तै परामर्शदाता कम्पनी मलेसियाको न्युमेरा, सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्पनी, भारतको ओएसआइ डिजिटलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। परामर्शदाता कम्पनीले गैरकानुनी लाभ लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पु¥याएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार बिगो, जरिवाना, सजाय मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए।

न्युमेराका ग्रुप अध्यक्ष नुर खान, खरिद वार्तामा संलग्न चिफ अपरेटिङ अफिसस अनुज सिंह, प्रडक्ट स्पेसलिस्ट जमिल अमिद, ग्लोबल नमस्ते सिंगापुरका निर्देशक कवीन्द्रराज मल्लविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो। अभियोगपत्रमा असुल भएको प्रचलित डलरको विनिमय दरबमोजिमको थप रकमसमेत गणना गरी बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी खर्च भएको देखिएको बिगो २३ करोड २० लाख ५९ हजार रुपैयाँ निजहरूबाट थप रकम असुलउपर गर्न मागदाबी लिइएको छ।

सरकारी सार्वजनिक कागजात लुकाएको, नष्ट गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। एमडिएमएसलाई झुटो दाबीसहित सञ्चालनमा आएको भनी गलत लिखत तयार गरी सूचना प्रकाशन गर, गराएको दाबी अख्तियारको छ। विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, दीपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, रेवतीराम पन्थ, अच्युतानन्द मिश्र, विजयकुमार राय यादवले मूल्यांकन समितिको सदस्य भई काम गरेका थिए।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्न गरेको सिफारिस र आर्थिक प्रस्ताव उनीहरूकै उपस्थितिमा खोली मूल्यांकन गरी सम्झौता गर्न सिफारिस गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। न्युमेरा जेभीले सर्तसहितको प्रतिवेदन दिएको र सर्त पूरा नगराई आफैले दिएको प्रतिवेदनविपरीत काम गरेको अख्तियारको दाबी छ।

सरकारले गत कात्तिक २० देखि एमडिएमएस लागु गरेको छ। सरकारले आव २०७१÷७२ को बजेट वक्तव्यमा भन्सारबाट चोरी भई ल्याइने मोबाइल सेट चलाउन निरुत्साहित गर्न एमडिएमएस प्रणाली लागु गर्ने उल्लेख गरेको थियो।

२०७२ साउन १ देखि एमडिएमएस लाग गर्ने तयारी भए पनि यो प्रक्रिया २०७५ सालमा अघि बढाइएको थियो। ६ महिनामै सक्नुपर्ने काम ४ वर्ष लगाइएको थियो। प्राधिकरणले मागेको प्रस्तावमा पहिलो न्यून मूल्यांकन गर्ने कम्पनीलाई पन्छाएर दोस्रो कम्पनी छनोट गरेर अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी छ।

टेरामक्स, एमडिएमएस, इन्टरनेट सेवा शुल्क विवादमा मुछिएपछि प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष खनालले राजीनामा दिएका थिए। एमडिएमएस खरिदकै लागि प्राधिकरणले छुट्टै विनियम बनाएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विवादास्पद भन्दै छानबिन समिति पनि बनाएको थियो ।