कर्णाली सरकारको उदासीनताका कारण ५७४ वटा योजनामा विनियोजित ६४ करोड बराबरको बजेट खर्च नहुने सम्भावना बढेको छ । रातो किताबमा आएका ती योजनालाई सरकारले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँगको सहमति अनुसार बजेट थप गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर अझैसम्म योजना परिमार्जन हुन नसकेका कारण बजेट ‘फ्रिज’ हुने सम्भावना बढेको हो ।
गत पुस २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदनमा सहमति भएका टुक्रे योजनालाई १५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउने र सडक तथा भवनतर्फका योजनालाई ३० लाख पुर्याइ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, तीन महिना बित्न लाग्दासमेत सम्बन्धित योजनाका बारेमा विषयगत मन्त्रालयहरूले अझै विवरण तयार गरेका छैनन् ।
प्रतिपक्षसँगको सहमति अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालयका योजना संशोधन गर्नुपर्ने हो । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै उक्त प्रकृतिका १६ करोड बराबरको ९२ वटा योजना छन् भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा ४८ करोड बराबरका ४८२ वटा योजना छन् । सिँचाइतर्फ १५ लाखभन्दा कम बजेट भएका र सडक तथा भवनतर्फ ३० लाखभन्दा कम बजेट भएका यी योजनालाई पूर्वसहमति अनुसार परिमार्जन गरी अघि बढाउनुपर्ने हो ।
पूर्व अर्थमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहले पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार अर्थले १५ लाख मुनिका योजनालाई १५ लाख पु¥याउने र ३० लाख मुनिका सडक तथा भवनका योजनामा ३० लाख पुर्याइ कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको बताए ।
‘बाहिरचाहिँ अर्थले गर्न दिएन भनेर प्रचार भयो तर, सबैभन्दा त्यसमा खटिने म हो,’ उनले भने, ‘म मन्त्रालयबाट बाहिरिने बेलासम्म मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयनका लागि योजनाहरू छनोट गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिएनन् ।’
केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण बदलिएसँगै फागुन २२ गते सिंह लगायत कांग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् । अहिले अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा छ । जसका कारण ती योजनाको विषय अझै पेचिलो बनिरहेको छ ।
-रातोपाटीबाट
