कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको शुक्रबार १२ दिन पुग्यो । तर सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच भागबन्डा नमिल्दा उनी एक्लैले सरकार चलाइरहेका छन् ।
उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त हनुअघि पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरुको पटकपटक बैठक बस्यो । तर सहमति हुन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले दिएको ७ दिनको समय घर्किन थालेको थियो । जसका कारण अन्तिम दिनमा मात्र अबेर गरी कँडेलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । त्यसयता सत्तारुढ दल एमाले र माओवादीबीच बैठक नै बसेको छैन । प्रदेशस्तरमै सहमति जुटाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएको २ दिनमै कँडेल काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका नेतालाई भेटेका थिए । उनी मंगलबार सुर्खेत फर्किए पनि माओवादी संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा काठमाडौंमै छन् । जसका कारण दुवै दलबीच निर्णायक बैठक बस्न सकेको छैन । ‘मुख्यमन्त्री काठमाडौं गएपछि दुवै दलको दुरी बढेको छ, अझै कहिले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ भन्नेबारे केही भन्न सकिन्न,’ एक एमाले सांसदले भने, ‘अरुमा त सहमति नै छ, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अझै कुरा मिल्न सकेको छैन ।’ उनका अनुसार माओवादीले अर्थसहित सामाजिक विकास, उद्योग र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीले कामकाजमा सजिलोका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय एमालेलाई दिन खोजेको एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले बताए । ‘जतिसक्दो सरकारलाई पूर्णता दिने र सरकारका कामलाई दुवै दलको सहमतिमा अघि बढाउने कुरामा हामी सकारात्मक नै छौं, माओवादीले पनि सहमतिका लागि केही लचिलोपन अपनाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यू काठमाडौंबाट फर्किसक्नुभएको छ, अब २/३ दिनमै सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’
मुख्यमन्त्रीकै अडानले कुरा मिल्न नसकेको माओवादी सांसद दुर्गबहादुर रावतले बताए । ‘एमालेभन्दा कर्णालीमा हाम्रो दल ठूलो हो, त्यसैले हामी ४ मन्त्रालयभन्दा कममा सहमत हुने अवस्थै छैन, त्यसमा पनि हामीले रोजेको मन्त्रालय पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर मुख्यमन्त्रीले बढी शक्ति आफूले राख्न खोज्दा कुरा मिल्न ढिलाइ भएको हो, यदि उहाँले चाहनुभयो भने भोलि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’ माओवादीका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले पनि मुख्यमन्त्रीले सहमतिका लागि पहल नगर्दा समस्या भएको बताए । यो गतिरोधको अन्त्य गर्न मुख्यमन्त्री नै अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अरुभन्दा मातहत कार्यालय बढी भएको र कर्मचारी पनि धेरै भएकाले सामाजिक विकास मन्त्रालयलमा दुवै दलको दाबी रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले बताए । ‘यसअघिको सरकारको कामकाज पनि खासै प्रभावकारी देखिएको थिएन, अहिले पनि दुवै दलको दुरी टाढिँदा त्यसले सरकारका काममा दिर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जतिसक्दो सरकारलाई पूर्णता दिइ गतिशील बनाउन जरुरी छ ।’ उनले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नसक्दा र सेवाप्रवाहमा ढिलाइ हुँदा लामो समयदेखि जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नसकेको बताए ।
एमाले प्रमुख सचेतक पछाई मुख्यमन्त्री छिट्टै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी विश्वासको मत लिने पक्षमा रहेको बताउँछन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीलाई २४ सांसदको समर्थन छ । एमालेका १०, माओवादीका १३ र समाजवादीका १ सांसदको समर्थनमा कँडेल गत मंगलबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । कर्णालीमा ८ मन्त्रालय छन् ।
ईकान्तिपुरबाट
