राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत बनिरहेको बाँकेको सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा संलग्न पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई नेपाल सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पप्पुलाई २ वर्ष ६ महिनासम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, नेपाल नेपालगञ्जले काममा ढिलासुस्ती र सन्तोषजनक नभएको भन्दै फागुन पहिलो हप्ता कालोसूचीमा राख्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
‘पप्पुले सिक्टा आयोजनाअन्तर्गत राप्ती नदी नियन्त्रणको जिम्मा लिएको थियो । ९ वर्षको अवधिमा जम्मा ५९ प्रतिशतमात्रै काम गरेको छ’, सिक्टा सिंचाइ आयोजना प्रमुख देवराज निरौलाले भने, ‘काम सन्तोषजनक नभएपछि कालोसूचीमा राख्नु बाध्यता थियो ।’
आयोजना प्रमुख निरौलाका अनुसार ०७४ असारसम्म आयोजना अन्तर्गत राप्ती नदी नियन्त्रणका लागि पप्पुसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ‘आयोजनाको यो त एउटा सानो काममात्रै हो । अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी छ’, उनले भने ।
०६०/६१ बाट सुरु भएको सिक्टा सिंचाइ आयोजना हालसम्म ४० प्रतिशतमात्रै काम सकिएको प्रमुख निरौलाले अनलाइनखबरलाई बताए । बाँकेको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी ४२ हजार ७६६ हेक्टर भूमिमा सिंचाइ गर्ने उद्धेश्यसहित यो आयोजना सुरु भएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पप्पु कन्स्ट्रक्सनसहित अन्य ३४ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । ती ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कार्यालयले १ वर्षदेखि साढे २ वर्ष अवधिसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रेम निर्माण सेवा प्रालि, सप्तकोशी जलाधार निर्माण कम्पनी, ओम साई एन्ड कम्पनी, युनिभर्सल कन्स्ट्रक्सन एन्ड वाटर ट्रिटमेन्ट प्रालि, कोशी एन्ड न्यौपाने, ओम साई क्न्स्ट्रक्सन, ए वान खप्तड कन्स्ट्रक्सन एन्ड अर्डर सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
त्यस्तै, कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीमा चण्डी निर्माण सेवा, सिद्धबाबा कन्स्ट्रक्सन, महेश इन्जिनियरिङ, नवीन कन्स्टर्क्सन, भाव्या कन्स्ट्रक्सन, प्रेम निर्माण सेवा, अमन कन्स्ट्रक्सन, साहनी बिल्डर्स र मामाभाञ्जा निर्माण सेवासमेत छन् ।
कार्यालयले कर्मभूमि कन्स्ट्रक्सन, सुस्मन कन्स्ट्रक्सन, रोशिस कन्स्ट्रक्सन, अर्घा भगवती कन्स्ट्रक्सन, पौराई बाबा कन्स्ट्रक्सन, मुस्कान कन्स्ट्रक्सन, जीएस एन्ड एसएस कन्स्ट्रक्सन पनि कालोसूचीमा परेका छन् ।
त्यस्तै, उमंग ट्रेडर्स, पशुपति कन्स्ट्रक्सन प्रालि, कार्चेन कन्स्ट्रक्सन, स्नेहा निर्माण सेवा र खड्कादेवी कन्स्ट्रक्सनलाई पनि कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
कालोसूचीमा परेका ठेकेदार कम्पनीले निर्धारित अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारवाही प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ ।
