भारतमा अहिले निर्वाचनको मौसम छ। कुल सात चरणमा हुने निर्वाचनको दुई चरण सकिइसकेको छ। जम्माजम्मी गरी ४७ दिनमा सम्पन्न हुने निर्वाचनमा १ अर्ब जनसङ्ख्या हाराहारी भारतीयहरूले भाग लिनेछन्।

संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतमा ४०० भन्दा धेरै भाषा बोलिन्छ। विभिन्न समुदाय, धर्म, संस्कृति र परम्परा भएको भारत आफैंमा एउटा उपमहाद्वीप सरह छ। उत्तर र दक्षिणको भाषिक भिन्नता मात्र नभएर, एकै हिन्दु धर्ममा पनि फरक फरक विश्वास र परम्परा रहेका छन्।

त्यस्तै मुस्लिम, जैन, फारसी, बौद्ध, क्रिश्चियनदेखि यहुदीसम्म बसोबास गरिरहेकोले भारत एक ठूलो विविधता बोकेको देश हो। भौगोलिक विविधता त यसै पनि हुने नै भयो। विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको संसारको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र तथा इतिहासमा विभाजनको घाउ बोकेर पनि आर्थिक विकास र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा अडिग देश भनेर विश्वभर भारतलाई मानिने गरिएको छ।

अहिले बहुध्रुवीय विश्वमा आर्थिक तथा जनसङ्ख्याको हिसाबले शक्तिशाली आफ्नै लामो इतिहास भएको मुलुकको रूपमा पाउने विशेषाधिकार भारतले पाएको छ। सन् २०१४ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि नरेन्द्र मोदीले सन् २०१९ कार्यकाल दोहोर्‍याए। उनले यो चुनावपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने खुलेर बताइसकेका छन्। तेस्रो पटकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा उभ्याएका मोदीले यसपटक ४०० पारको नारा दिएका छन्।

उत्तरपूर्वी दिल्लीका इन्डिया गठबन्धनका उम्मेदवार कन्हैया कुमारको शब्दमा इतिहासमै पहिलो पटक सबै मुद्दा र एजेन्डालाई नम्बरमा खुम्च्याइएको छ जसले गर्दा सही हिसाबले आवश्यकता र एजेन्डामा छलफल हुनुको सट्टा हिन्दु मुस्लिम या अन्य मुद्दामा विषयान्तर गरिएको छ र ‘डाइभर्ट एन्ड रुल’ मा भाजपाको सत्ता शासन टिकेको छ।

आर्थिक मन्दी जस्तै प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रमा मन्दी लाग्छ या लाग्दैन होला ? अथवा लोकतन्त्रमा लागेको मन्दीले उक्त देशको अन्य विकासमा कस्तो भूमिका खेल्छ होला ? भारतीय लोकतन्त्रप्रति गरिएका सर्भेहरूले भारत विस्तारै लोकतन्त्रबाट निर्वाचित तानाशाहको बाटोमा पुग्ने चिन्ता धेरैले गर्छन्। अहिले पनि विभिन्न समयमा भएका सर्भेहरूलाई आधार मान्ने हो भने भारतमा सच्चा लोकतन्त्र बाँकी नरहेको र यो लोकतन्त्र र तानाशाही शासनको ‘ग्रे जोन’ तिरको यात्रामा रहेको देखाउँछ।

यसरी हेर्दा भारत न त पूर्ण लोकतन्त्र हो न त पूर्ण निरङ्कुशता नै। यो नयाँ प्रकृतिको ‘हाइब्रिड’ शासन बनेको छ। सन् २०२१ मा फ्रिडम हाउसले भारतको रेटिङलाई स्वतन्त्रताबाट आंशिक स्वतन्त्रताको देशमा वर्गीकृत गरेको थियो।

विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको भारतको चुनावको कौतूहलता दक्षिण एशियामा मात्र नभई संसारभर हुनु एकदमै स्वाभाविक हो। पछिल्लो समय देखिएका विभिन्न खाले युद्धमा पश्चिमा देशभन्दा फरक कित्तामा उभिएको भारतले ग्लोबल अर्डरमा पनि धेरै ठूलो अर्थ राख्ने भएकोले उसको चुनावलाई न्यूयोर्कदेखि मस्को, बेइजिङदेखि ब्रासिलासम्म चर्चामा रहनु स्वाभाविक हो।

प्रतिस्पर्धामा गठबन्धन, केही दल बाहिरै

उग्रराष्ट्रवादी धारलाई ठूलो कर्पोरेट हाउसको अभूतपूर्व समर्थन छ। यो समर्थन यतिसम्म खतरनाक मोडमा छ कि भारतीय सबै मिडिया हाउसहरू समेत कर्पोरेटले खरिदेर मोदीको मिडिया बनाइएका छन्
भारतीय लोकसभामा एकतर्फ मोदी नेतृत्वको पार्टी एनडीए गठबन्धनबाट चुनाव लड्दैछ भने अर्कोतर्फ कङ्ग्रेस नेतृत्वको इन्डिया अलाएन्स बनाएर चुनाव लडिरहेको छ। इन्डिया गठबन्धनमा कङ्ग्रेस सहित केही क्षेत्रीय शक्ति छन्। उत्तरप्रदेशको समाजवादी पार्टी, पश्चिम बङ्गालको तृणमूल कङ्ग्रेस, दक्षिणी राज्य तामिलनाडुको डीएमके, महाराष्ट्रको उद्धव ठाकरे नेतृत्वको शिव सेना र एनसीपीको एउटा समूह गठबन्धनमा छ।

यसरी हेर्दा भाजपा भन्दा धेरै प्रभावकारी दलहरू इन्डिया गठबन्धनमै छन् तर भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको इतिहास बोकेको ग्राण्ड वर्ल्ड पार्टी कङ्ग्रेस सबैभन्दा कमजोर स्थितिमा रहेको छ।

भारतीय राजनीतिमा चुनाव अगाडिको गठबन्धन स्वाभाविक र स्थिर छ। बिहारका नितिश कुमार सहित केही दलहरूलाई छोड्ने हो भने त्यहाँ दलहरू आफ्नो न्यूनतम राजनीतिक मर्यादाको आधारमा गठबन्धनमा सामेल हुन्छन् र त्यो एक हिसाबले दीर्घकालीन जस्तै छ।

भारतमा एनडीए र इन्डिया गठबन्धनबीच अहिलेको मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। एनडीए मोदी नेतृत्वको भाजपा समर्थित दलहरूको गठबन्धन हो भने ‘इन्डिया’ पुरानो युपीए गठबन्धनको परिमार्जित रूप हो। सन् २०१४ र २०१९ को चुनावमा एनडीए गठबन्धनले भारी मतले चुनाव जितेको थियो। उक्त गठबन्धनमा मुख्यतः भाजपा नै प्रमुख शक्ति हो भने अन्य केही क्षेत्रीय दलहरू छन्। जस्तो कि बिहारमा नितिश कुमारको पार्टी, आन्ध्रप्रदेशमा टीडीपी लगायत, महाराष्ट्रमा शिव सेना।

यसपटक सत्ता राजनीतिको चक्करले महाराष्ट्रको शिव सेना विभाजित भएर एउटा इन्डिया जाँदा अर्को एनडीए गठबन्धनमै रह्यो।

उता कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा दक्षिण भारतीय राज्य तामिलनाडु केन्द्रित डीएमके, लालु यादवको पार्टी आरजेडी, पश्चिम बङ्गालको सत्तारुढ पार्टी ममता बनर्जीको तृणमूल कङ्ग्रेस, पञ्जाब र दिल्लीमा राज्य सरकार चलाइरहेको आम आदमी पार्टी लगायत दलहरू छन्।

ती बाहेक पनि आन्ध्रप्रदेश, उडिसा प्रदेश र उत्तरप्रदेशको मायावतीको बहुजन समाजवादी पार्टी लगायत कुनै पनि गठबन्धनमा नलागेका दलहरू छन्। यी मध्ये धेरै ठाउँमा कंग्रेस र बीजेपीको सिधा प्रतिस्पर्धा छ भने केही राज्यहरूमा भाजपा या एनडीएनको इन्डिया गठबन्धनका क्षेत्रीय शक्तिबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा छ।

राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात लगायत राज्यहरूमा कङ्ग्रेस र बीजेपीको सिधा प्रतिस्पर्धा छ भने पश्चिम बंगाल, बिहार लगायत राज्यमा बीजेपीको मुख्य प्रतिस्पर्धा क्षेत्रीय पार्टीसँग रहेको छ। यो हिसाबले हेर्दा एनडीए गठबन्धनमा भाजपा मुख्य दल छ भने इन्डिया गठबन्धनमा कङ्ग्रेस केही कमजोर देखिन्छ। अन्य क्षेत्रीय दलहरू एनडीए गठबन्धनका क्षेत्रीय दलहरू भन्दा प्रभावशाली रहेका छन्।

४०० पार नाराको अन्तर्य

यो पटक भारतमा मोदीले आफ्नो गठबन्धनले ४०० को आँकडा पार गर्ने भाष्य स्थापित गरेका छन्। कतिपय भाजपाका नेताहरूले ४०० पार गर्‍यो भने संविधान संशोधन गर्नेसम्मको योजना बताइरहेका छन्। भाजपाको मूल सङ्गठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ सुरुदेखि यो संविधानमा भएको धर्मनिरपेक्षताको खिलाफमा भएको सङ्गठन हो।

त्यति मात्र नभएर भाजपा अहिले ओविसी, एससी र एसटीको नाममा हुने संरक्षणलाई हटाउन चाहन्छ। त्यसको लागि उसलाई माथिल्लो र तल्लो सदन दुवैमा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। यदि २०२४ को लोकसभाको चुनावमा ४०० सिट हासिल गर्‍यो भने यसको असरस्वरूप राज्यसभाको समीकरणमा उसलाई सहज हुनेछ। यसले भारत भाजपा र आरएसएसको आर्किटेक्टमा संवैधानिक रूपले बदल्न सहज हुनेछ।

आरएसएसले भारतलाई हिन्दु राष्ट्र मान्दछ। भारतीय संविधानको मूल मर्म नै कुनै पनि पन्थ निरपेक्ष राज्य हो। एनडीए गठबन्धनले ४०० पार गर्न कति सहज छ र कति चुनौतीपूर्ण भन्ने हेर्नको निम्ति भारतका विभिन्न राज्यमा छरिएको लोकसभाको सिट र त्यसमा दलहरूको प्रभावलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

त्यसको लागि अघिल्लो दुई निर्वाचनमा मोदीको दल तथा गठबन्धनले पाएको सिट सङ्ख्या लगायत र उक्त राज्यमा बदलिएको राजनीति लगायत विषयलाई चर्चा गर्नुपर्छ।

५४३ जम्मा लोकसभा मध्ये ४०० सङ्ख्या कटाउने नारा लिएर एनडीए गठबन्धन चुनावमा भाग लिइरहेको छ। तर यो विपक्षी कमजोर छ भन्ने सन्देश दिने रणनीतिक भाष्य मात्रै हो। अघिल्लो पटक ३५२ को हाराहारी ल्याएको एनडीए गठबन्धनले यो पटक ४०० पार गर्न अघिल्लो पटक क्लिन स्विप गरेर अन्य थप राज्यबाट नयाँ सिट थप्नुपर्ने हुन्छ।

त्यो भनेको भारतको दक्षिणी राज्यबाट एनडीएलाई सिट थपिनुपर्ने हुन्छ। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाञ्चल, उत्तराखण्ड, गुजरात, अरुणाञ्चल, त्रिपुरा लगायत राज्यमा क्लिन स्विप गरेको भाजपाले बिहारमा ४० मा ३९, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेशमा ९५ प्रतिशत भन्दा धेरै सिट जितेको थियो।

राज्यहरूमा फेरिएको राजनीति र यो पटक अघिल्लो पटक जस्तो कुनै पाकिस्तान विरुद्ध आक्रमण या हिन्दु मुस्लिमको भड्काउ हुन पाएन भने राजनीति ‘नर्मल डिस्कोर्स’ मा फर्किन सक्छ। त्यस्तो हुँदा उसले सिट बढाउन सक्ने कुरा असम्भव नै छ
धेरै निर्वाचन क्षेत्र रहेका हिन्दी भाषी क्षेत्रमा यो तहको जित उत्तरप्रदेश बाहेक अन्य ठाउँमा देखिएको छैन। मध्यप्रदेश र छत्तीसगढ बाहेक अन्य ठाउँमा क्लिन स्विप गर्ने सम्भावना छैन। दिल्ली, हरियाणा, हिमाञ्चल, राजस्थान लगायत क्षेत्रमा अघिल्लो पटक जति सिट ल्यायो त्यो कायम गर्न मुस्किल छ।

दक्षिण भारतीय राज्यमध्ये कर्नाटकमा यसअघि बीजेपीले २८ मध्ये करिब २६ सिट जितेको छ। त्यो जित अहिले कायम गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ।

यो सबै दृश्यलाई हेर्दा भाजपा र यस नेतृत्वको एनडीए ४०० वरपर पुग्ने कुनै सम्भावना देखिंदैन। यदि यस बीचमा कुनै अर्को अघिल्लो पटक जस्तो पुल वामा र बाला कोट आक्रमण नगर्ने हो भने अधिकांश राज्यमा स्थानीय मुद्दाहरूमा राजनीतिक चर्चा हुनेछ। यसको लक्षण विभिन्न सर्भेले देखाइरहेका छन्।

अहिले भारतको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै बेरोजगारी हो भनेर यदि स्थानीय बहस हुन थाल्यो र त्यसले नै निर्वाचनमा प्रभाव गर्न थाल्यो भने त्यसले भाजपालाई ४०० पार त परको कुरा हो, २०१९ कै सङ्ख्या टिकाउन पनि गाह्रो पर्नेछ। तर यसको अर्थ भाजपालाई विपक्षीले हराउँछन् भन्ने बलियो अवस्था देखिंदैन ।

राज्य स्रोतको नाङ्गो दोहन र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

लोकतन्त्रमा ४ खम्बा हुन् भने पनि सच्चा लोकतन्त्रमा ५ खम्बा एकअर्काको प्रभावमा नपरी काम गर्छन् भन्ने मान्यता छ। ती ५ खम्बामध्ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायालय, प्रेस र राज्यको जाँच आयोग। यस्तै परिकल्पना सहित भारतले भ्रष्टाचार या आर्थिक अपराधमा सामेल हुनेलाई ईडी या इनकम ट्याक्स जस्ता केही शक्तिशाली निकाय बनाएको थियो।

मोदी राजमा यी ५ खम्बामध्ये केही हदसम्म न्यायपालिका बाहेक अन्य सबै मोदीको चर्को सेपमा परेका छन्। भारतीय मूलप्रवाहका मिडियाको विश्वसनीयता यति धेरै खस्किसक्यो कि ती गोदी मिडियाको नामले चर्चित छन्। त्यस्तै इनकम ट्याक्स र ईडी दुई डिपार्टमेन्ट भारतीय राज्यका बलियो संस्था भन्दा धेरै बीजेपीको लागि चन्दा उठाउने र विपक्षीलाई थुनामा हाल्ने निकायको रूपमा परिचित हुन थालेका छन्।

सन् २०१५ पछि ईडी र इनकम ट्याक्सले अर्बौंको मुद्दामा समातेका धेरै नेताहरू अहिले भाजपामा सामेल भएपछि त्यसबाट मुक्ति पाएका छन्। केही समय अगाडि मोदीले ल्याएको इलेक्ट्रोरल बोन्डलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक करार गरेपछि आएका डेटाहरू हेर्ने हो भने त्यसका सरकारी जाँच आयोगहरू बीजेपीको हप्ता उठाउने निकायको भूमिकामा दुरुपयोग भएको छ।

धेरै कर्पोरेट हाउसमा ईडीले छापा मार्ने र लगत्तै उक्त कम्पनीले भाजपालाई बोन्ड मार्फत चन्दा बुझाउने र त्यसमाथिको मुद्दा रफादफा गराउने अभ्यास सामान्य जस्तै हुन थालेको छ।

भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्ने हेतुका साथ परिकल्पना गरिएका निकायहरू मोदी सरकारमा अत्यधिक भाजपाकरण गरिएको छ। यो कुरा ती संस्थाहरूको पछिल्लो ५ वर्षको कार्य मूल्याङ्कन गर्दा स्पष्ट हुन्छ। त्यस्ता संस्थाहरूलाई विपक्षी दबाउने हतियारको रूपमा प्रयोग गरिएको छ।

पीएमएलए एक्ट र त्यस्ता संस्थाहरूको दुरूपयोगले अहिलेको निर्वाचन असमानहरूबीचको समान प्रतिस्पर्धा हुने प्रष्ट देखिएको छ। दुई निर्वाचित मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल र हेमन्त सोरेनलाई पक्राउ गरेपछि ईडीको सर्वोच्च अदालतको बयान हेर्दा पनि त्यो कुरा प्रस्ट हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अवश्य नै मोदीले विपक्षी विरुद्ध गैरलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्दै शक्तिको दुरूपयोग गरेर दुःख दिने काम गरिरहेकै छन्।

धर्म र राष्ट्रवाद मिसिएको मोदी छविमा उच्च वर्गको ऊर्जा

भारत धर्मको विभाजन खेपेको मुलुक हो। संसारभर देखिने उग्र दक्षिणपन्थी धारभन्दा फरक भारतमा देखिएको यो उग्रराष्ट्रवादी धारलाई ठूलो कर्पोरेट हाउसको अभूतपूर्व समर्थन छ। यो समर्थन यतिसम्म खतरनाक मोडमा छ कि भारतीय सबै मिडिया हाउसहरू समेत कर्पोरेटले खरिदेर मोदीको मिडिया बनाइएका छन्। यसले भारतमा सही सूचनाको सट्टा मूलधारका मिडिया नै मोदी भक्तिमा व्यस्त छन्।

यसलाई चिर्ने प्रयत्न केही वैकल्पिक माध्यमका रूपमा देखिएका ध्रुव राठी, मोहक मङ्गल, रविस कुमार लगायतका युट्यूब च्यानलहरू छन् तर रेडियो र पत्रिकाबाट टेलिभिजनमा सरेको वयस्क पुस्तासम्म पहुँचमा रहेको मिडियाहरूले मोदीको उग्रपन्थी सवारीमा इन्धन भरिरहेका छन्।

विपक्षी नेताहरूलाई पीएमएलए एक्ट (निर्दोष प्रमाणित नहुँदासम्म अपराधी ठहर्ने कानुन) लगाएर गरिएका ज्यादतीहरू बढिरहेका छन्। बीजेपीले ल्याएको इलेक्टोरल बोन्ड स्क्यामको समेत मिडियामा त्यति चर्चा छैन। एक हिसाबले मोदीको ‘इमेज फ्युलिङ’ मा एलिट वर्गको अनवरत यस्तो साथ संसारमै विरलै देखिन्छ जुन भारतको लोकतन्त्रमा देखिएको छ।

विपक्षी सोचेजति कमजोर छैन

भारतको लोकसभा ५४३ सदस्यीय रहेको छ। यसमा सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व नेपालसँग सीमा रहेको उत्तरप्रदेशबाट हुन्छ। उत्तरप्रदेशबाट ८० सांसद् हुन्छन्। यस्तै २० भन्दा धेरै लोकसभा सिट रहेका १२ राज्यहरूमा महाराष्ट्र ४८, पश्चिम बङ्गाल ४२, बिहार ४०, तामिलनाडू ३९, मध्यप्रदेश २९, आन्ध्रप्रदेश २५, राजस्थान २५, गुजरात २६, कर्नाटक २८, केरल २०, उडिसा २१ रहेका छन्। यी १२ राज्यबाट कुल ३७५ सांसद् छानिन्छन्,। यी प्रदेशमा गत दुई चुनावमा आएको मत र अहिलेको त्यहाँको राजनीति नहेरी भारतमा जारी निर्वाचनको हिसाबकिताब गर्न सकिंदैन।

करिब ८० सिट भएको उत्तरप्रदेशमा एनडीएले ६४ सिट जितेको थियो। यस्तै बिहारमा ४० मा ३९ सिट जितेको थियो भने पश्चिम बङ्गालमा १८ सिट जितेको थियो।

यस्तै तामिलनाडुमा एनडीए गठबन्धनको शून्य प्रभाव छ। एनडीएले राजस्थान २५, गुजरात २६ र कर्नाटक २६ सिट, मध्यप्रदेश २८ र महाराष्ट्रमा ४१ सिट जितेको थियो। यसरी हेर्दा हिन्दी भाषा बहुल क्षेत्रमा बीजेपीले २०१९ मै अधिकतम नतिजा प्राप्त गरेको थियो।

यसको त्यहाँभन्दा धेरै बढ्ने ठाउँ देखिंदैन। त्यसको लागि उसले दक्षिणका राज्यमा सिटहरू जित्नुपर्ने हुन्छ तर दक्षिण भारतीय राजनीतिमा अघिल्लो पटक कर्नाटक राज्यमा सरकार चलाएको भाजपा अहिले त्यहाँ सत्ताबाहिर छ भने तामिलनाडु, केरल, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगना लगायत राज्यमा उल्लेखनीय प्रदर्शन गर्ने स्थिति छैन।

यो हिसाबले हेर्दा मोदीको गठबन्धनको लागि ४०० पार लगभग असम्भवप्रायः नै हो र उसले अघिल्लो पटक गठबन्धनले ल्याएको ३५३ नै कायम गर्न पनि कतिपय राज्यहरूमा चुनौतीपूर्ण छ।

त्यसको उदाहरण कर्नाटक राज्य नै हो। उसले कर्नाटकमा अघिल्लो पटक जिते जति सिट जित्दैन भने बिहार या राजस्थान होस् या महाराष्ट्र अघिल्लो पटकको सिट सङ्ख्या कायम गर्ने कुरा असम्भव प्रायः नै हो।

राज्यहरूमा फेरिएको राजनीति र यो पटक अघिल्लो पटक जस्तो कुनै पाकिस्तान विरुद्ध आक्रमण या हिन्दु मुस्लिमको भड्काउ हुन पाएन भने राजनीति ‘नर्मल डिस्कोर्स’ मा फर्किन सक्छ। त्यस्तो हुँदा उसले सिट बढाउन सक्ने कुरा असम्भव नै छ।