दैलेखको गुराँस गाउँपालिका र नेपाल कृषि विकास फार्म प्रा.ली.संयूक्त रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको ल्याब तथा हाईटेक नर्सरी विवादमा परेको छ । पालिकाले दोस्रो सम्झौता गरेर एकल चलाउने निर्णय गरे पनि मुंल्याकन र भुक्तानी नगर्दा विवादित भएको हो ।

२०७५ चैत्र २६ गते आलु तथा फलफुल बिउ बिरुवा उत्पादन ल्याब तथा हाईटके नर्सरी पटक २० वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो । गुराँस गाउँपालिका –४ घोडाबाँसमा सञ्चालन भएको नर्सरीमा ४९ प्रतिशत गाउँपालिका र ५१ प्रतिशत प्रा.लीको लगानी साझेदारीमा कृषि व्यावसायको सम्झौता भएको थियो । गाउँपालिकाले एकल रुपमा फार्म आफुले लिने गरी २०७९ माघ २७ गते गाउँपालिका र कृषि विकास फार्म प्रालि विच नयाँ सम्झौता गरियो ।

त्यसयता गाउँपालिकाले सम्झौता लगत्तै गाउँपालिकाले पेश्की स्वरुप ४० लाख दिएको थियो । बाँकी रकम मुल्याकंनपछि दिने सम्झौतामा उल्लेख भएपनि आफुहरुलाई लामो समयदेखि दुःख दिएको आरोप पीडितले लगाएका छन् । अहिले फार्ममा गुराँस गाउँपालिकाले आफ्ना कृषि विकास शाखा, पशुपन्छी विकास शाखा र गुराँस कृषि अनुसन्धान तथा उत्पादन केन्द्र स्थापना गरेको छ । तर, साँझेदार संस्थालाई मुल्याकंन गरि दिनुपर्ने पैसा नदिएपछि उनीहरुविच विवाद चुलिदो अवस्थामा रहेको हो ।

२०७९ मंसिर १० गते गाउँपालिकाले अध्ययन जाँचवुझ समिति गठन गरेको थियो । टोलिले नयाँ कार्यविधि बनाई गुराँस गाउँपालिकाले एकलौटी सञ्चालन गर्ने र नेपाल कृषि विकास फार्म प्रा.लि.लाई गरेको लगानी हिसाब सरकारी मूल्यांकन अनुसार भुक्तानी गरी बिदा गर्ने २०७९ माघ ११ गतेको गाउँसभा र २०७९ माघ १२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय गरेको थियो । त्यसयता जनप्रतिनिधि र प्राविधिकले फार्ममा गएर मुल्यांकन र रुजु गरेको मौजुद कृषि तथा भौतिक संरचना सामग्री, औजार आदीको पुनः एक महिनाभित्र विस्तृत मुल्याकन गर्ने सम्झौतामा भए पनि हालसम्म विस्तृत मुल्याकंन नगरेको प्रालीका सञ्चालक देवेन्द्र प्रसाद अधिकारीले गुनासो गरे ।

‘फार्म मसंग छैन्, मात्र फार्म खोल्दा बैंकबाट लिएको ऋण मात्र मसंग छ ।’ पीडित आधिकारीले भने, सम्झौतापछि पालिकाले दियो, कार्यालय सञ्चालनदेखि फार्म आफै चलायो तर, मुंल्याकन पनि गरेन बाँकी पैसा पनि दिएन् ।’

गाउँपालिका र साझेदार संस्थाहरुले गरेको लगानी घटाएर बाँकी हुन आउने रकम प्रा.ली.लाई गाउँपालिकाले दिने सम्झौतामा उल्लेख भएको छ । तर, गाउँपालिकाले अहिलेसम्म मुल्याकंन नगर्दा आफ्नो लगानीको ब्याज बैंकलाई तिरिरहेको पीडितको गुनासो छ ।

अधिकारीका अनुसार फार्ममा ५ करोड बढी लगानी भईरहेको छ । गाउँपालिकाबाट फार्ममा हालसम्म गुराँस गाउँपालिकाले साझेदारी लगानी र पेश्की गरी जम्मा १ करोड ९६ लाख ३ हजार ५ सय ६३ रुपैँया (सबै कर सहित) लगानी गरेको छ । प्रदेश कृषि मन्त्रालय, कृषि विकास कार्यालय दैलेखमार्फत विभिन्न समयमा ३३ लाख ९० हजार ९ सय ३७ रुपैँया अनुदान सहयोग गरेको छ । त्यस्तै ईन इलम हेल्भेटास नेपालबाट विभिन्न समयमा ७ लाख ४० हजार अनुदान प्राप्त भएको स्टेटमेन्टमा देखिएको छ ।

सवै जोड्दा सरकारी खर्च फार्ममा २ करोड १६ लाख ६९ हजार ३१ रुपैयाँ हुन्छ । गाउँपालिकाद्धारा साझोदारी फार्ममा करिब ५ करोड बराबरको कृषि तथा भौतिक पूर्वाधार सामग्री आदि भएकोले कर, ह्रासकट्टी काटेर बाँकी हुने पैसा पालिकाले दिन आनाकान गरेको पीडितले आरोप लगाए ।

२०८० माघ महिनामा गाउँपालिकाले विज्ञ परामर्शदाता छनौट गरि खटाएको र सो विज्ञ परामर्शदाताबाट गरेको विस्तृत मुल्याकन रिर्पोट गाउँपालिकालाई दिईसक्दा पनि गाउँपालिकाका ईन्जिनियर यज्ञ कार्कीले रुजु नगर्दा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले सदर नगरेको समेत फार्मका पीडित अधिकारीले आरोप लगाए ।
मुल्याकंन नभएको र मुल्याकंनपछि कसले कति रकम लिने भन्ने हिसावकिताव हुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दिनेश दाहालले बताए ।