कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा राखेका ५७४ वटा टुक्रे योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेट अभाव देखाउँदै कर्मचारीहरुले कार्यान्वयनको खाका तयार नगर्दा ती योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो ।
गत पुस २९ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग गरिएको सहमति अनुसार बजेट थप गरेर ती योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिनामात्र बाँकी छ । केही योजना कटौती गरी अर्को महत्त्वपूर्ण योजनामा रकम थप गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने भए पनि अहिलेसम्म यसको खाका बनेको छैन ।
०७९ असारमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग सरकारले प्रदेश सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक सहमति गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक र भवन निर्माण योजनाहरूको हकमा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएको भए उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भयो ।
सुरुमा ती योजनाको विषयमा सरकारले ध्यानै दिएन । पछि आलोचना बढ्न थालेपछि सदनमा सहमति भएअनुरुप १५ लाख मुनिकालाई १५ लाख र सडक, भवनतर्फका ३० लाख मुनिकालाई ३० लाख रकम पु¥याएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ग¥यो । तर ती योजनामा बजेट थप गर्न समस्या भइरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग १५ लाख मुनिका ४८२ वटा आयोजना छन् । अहिले सबै आयोजनामा १०–१० लाख रकम छ । मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइतर्फ २११, खानेपानीतर्फ १६२ र नदी नियन्त्रणतर्फ १०९ वटा योजना छन् । ती सबै योजनालाई १५ लाख रकम पु-याइ कार्यान्वयनमा लैजान थप २४ करोड १० लाख बजेट आवश्यक पर्छ । तर मन्त्रालयसँग सो अनुसारको बजेट नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै उक्त प्रकृतिका १६ करोड बराबरको करिब ९२ वटा योजना छन् । सुरुमा आफूहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै एमालेले चर्को आलोचना समेत ग¥यो । तर, अहिले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार छ । चैत २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सबैको चासोको विषय बनेका ती योजनाको विषयमा कुनै निर्णय गरेका छैनन् ।
बरु उनले मन्त्रीहरूलाई उक्त विषयमा हात नै नहाल्न निर्देशन दिएका छन् । अहिले दुवै मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमा एमालेका शेरबहादुर बुढा र जलस्रोत तथा ऊर्जामा माओवादीका रणसिं परियार मन्त्री छन् । सबैको चासोको विषय भएकाले आफूहरूले उक्त विषयमा सुरुमै ध्यान दिएको तर, मुख्यमन्त्रीले त्यसमा हात नहाल्न निर्देशन दिएको मन्त्रीहरू बताउँछन् ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री रणसिं परियार सम्भवतः ती योजना अब कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘म मन्त्री हुने बित्तिकै यो विषयबारे सबै अध्ययन गरेको थिएँ, मैले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग सोध्दा उहाँले त्यसमा अहिले हात नहाल्नुहोस् भन्नुभयो ।’ मुख्यमन्त्रीले नै त्यसो भनेपछि आफूले कुनै निर्णय गर्न नसकेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले जस्तो छ, त्यस्तै रहन दिन निर्देशन दिएका छन् । आफूले अरु माध्यमबाट भए पनि योजना कार्यान्वयन गरौँ भन्दा मुख्यमन्त्रीले सहमति नदिएको मन्त्री परियार बताउँछन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढा पनि ती योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘मैले यो विषयमा बुझेँ तर, कार्यान्वयनमा जाँदैनन् होला । मुख्यमन्त्रीले यो विषयमा हात नहाल्न भन्नु भएको छ,’ उनले भने ।
यद्यपि अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रीपरिषद्को बैठक बोलाइ कुनै आधिकारिक निर्णय भने गरेका छैनन् । योजनाहरू कार्यान्वयनमा नजाँदा सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार नआएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
रातोपाटीबाट
