मधेस प्रदेशका आठै जिल्लामध्ये प्रत्येकमा एक÷एकवटा शीतभण्डार बनाउने प्रदेश सरकारको योजना अनियमितताकै कारण अलपत्र परेको छ ।
पाँच वर्षअघि तामझामका साथ शीतभण्डार निर्माणको काम थालिए पनि हालसम्म एउटा पनि पूरा हुन सकेको छैन । मधेसमा आठवटै शीतभण्डार निर्माणका लागि सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई नै जिम्मा दिइएको थियो । निर्माणका क्रममा नीतिगत तथा प्रक्रियागत भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन थाल्दा निर्माण कार्य रोकिएको हो ।
२०७५ असोज १५ गते प्रदेश सरकारले शीतभण्डार बनाउन कार्यविधि ल्याएको थियो । सोही वर्ष कात्तिक २० गते प्रस्ताव आह्वान भयो । २०७५ पुस ५ गते म्याद थप भयो । प्राप्त प्रस्तावहरूबाट आठ वटा संस्था छनोट गरियो । शीतभण्डार निर्माणकार्य प्रारम्भदेखि नै विवादित बनेको थियो । सम्झौता लागत १ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । पहिलो वर्षमा १६ करोड, दोस्रो वर्षमा ४० करोड, त्यसपछि २५ करोड रुपैयाँ सरकारले बजेट छुट्ट्याएको थियो । तर, अख्तियारमा परेको उजुरीको आधारमा छानबिन सुरु भएपछि २०७७ देखि नै काम रोकियो ।
छनोट गरिएका संस्थाहरूमा जसपाका नेताहरूको संस्था विशेष ग्राह्यतामा पर्यो । मधेसका तत्कालीन सभामुख एवं वर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको बारा सिम्रौनगढस्थित निजी जग्गामा तीन हजार मेट्रिकटन क्षमता भएको शीतभण्डार निर्माणका लागि अमन मत्स्य फार्म सिम्रौनगढ–३ बारासँग सम्झौता गरिएको थियो । यादवकी पत्नी शकुन्तलाकुमारी यादवका नाममा रहेको सो फार्मले शीतभण्डार निर्माणका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग २४ करोड ७४ लाख ८४ हजारमा सम्झौता गर्यो । तर, निर्माणको काम थालिए पनि मुद्दाका कारण अलपत्र पर्न गएको छ भने फार्मले प्रारम्भिक भुक्तानीसमेत पाउन सकेको छैन ।
त्यसैगरी धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका–३ मा तत्काली जसपाका नेता शेषनारायण यादवको सिफारिसमा एक बिघा जग्गा लिजमा लिएर जनहित कृषक समूहले एक हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण सुरु गरेको थियो । सो समूहले २०७५ फागुन २७ गतेदेखि नै निर्माण सुरु गरे पनि जग हालेर पिलर ठड्याउनुबाहेक केही गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयसँग १६ करोड ६५ लाख ४४ हजारको सम्झौता गरेको जनहित कृषक समूहले ८१ लाख ३१ हजारभन्दा बढी रकम भुक्तानी पाइसकेको छ । तर, काम भने अलपत्र छ ।
शीतभण्डार निर्माणका लागि सम्झौता गरिएका अन्य संस्थाहरूमा राजविराजको जिल्ला सहकारी संघ छ । यस संस्थासँग ३ हजार मेट्रिकटनका लागि ३१ करोड ५ लाख ३६ हजार ७ सय ७९ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । जसमा ई–बिडिङमा ठेकेदारसँग सम्झौतासमेत भई ६० प्रतिशत सहकारी विभागबाट २० प्रतिशत मन्त्रालयबाट र बाँकी २० प्रतिशत रकम संस्थाले बेहोर्ने उल्लेख थियो ।
त्यसैगरी, एक हजार मेट्रिकटन क्षमता भएको शीतभण्डार निर्माणका लागि सप्तरीको शुभनारायण कृषि व्यवसाय फर्म मलेखपुरबाट १७ करोड ३२ लाख ७१ हजारमा सम्झौता भएको हो । सर्लाहीको बरहथवास्थित लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट १५ सय मेट्रिकटन क्षमता भएको शीतभण्डार निर्माणका लागि १८ करोड ३५ लाख ७५ हजारभन्दा बढी रकममा सम्झौता भएको हो ।
रौतहटको राप्ती हर्बल प्रोसेसिङ प्रालि गरुडा—१ जयनगरसँग ६ हजार मेट्रिक टन क्षमता भएको शीतभण्डार निर्माणका लागि २६ करोड ८५ लाख ११ करोड ४ सय ३६ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो भने पर्साको सुगौली—८ स्थित शिवम् एग्रो इन्डस्ट्रिजसँग पाँच हजार मेट्रिकटन क्षमता भएको शीतभण्डार निर्माणका लागि २७ करोड ८२ लाख ९९ हजार २ सय १० र वीरगन्जको ग्लोबल लेदर ट्रेनिङ इन्डस्ट्रिजसँग ४५ सय मेट्रिकटन क्षमता भएको शीतभण्डार निर्माणका लागि १७ करोड ११ लाखभन्दा बढी रकममा सम्झौता भएको हो ।
प्रदेश सरकारले शीतभण्डार बनाउन बिनाआधार र मापदण्डकै लागत निर्धारण गरेको देखिएको छ । साढे ४ हजार टनभन्दा एक हजार टन क्षमताको संरचना बनाउन बढी लागत देखाई प्रस्तावनाहरू पेस गरिए पनि बिना कुनै चेकजाँच सम्झौता गरिएको हो ।
सप्तरीको शुभनारायण कृषि व्यवसायी फर्मसँगको सम्झौता लागत १७ करोड ३२ लाख देखाइएको छ । तर, सोभन्दा चार गुणा बढी ४५ सय मेट्रिकटन क्षमताको संरचना बनाउन पर्साको ग्लोबल लेदर ट्रेनिङ इन्डस्ट्रिजसँग सम्झौता लागत १७ करोड ११ लाख मात्र कायम गरिएको छ । अर्कोतर्फ शुभनारायणसँगै बराबर क्षमता भएको धनुषाको जनहित कृषक समूहको लागत ३३ करोड बढी छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले साढे दुई करोडभित्र रही प्रस्ताव पेस गर्न सूचना जारी गरे पनि तत्कालीन मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले नियमविपरीत सप्तरीबाहेक सातवटा सहकारीसँग १ अर्ब ४८ करोडभन्दा बढीमा सम्झौता गरेका थिए ।
‘ठूलठूला योजना ल्याउने, करोडौं बजेट पनि विनियोजन गर्ने तर, त्यसलाई बीचमै छाड्ने प्रवृत्ति प्रदेश सरकारमा व्यापक छ,’ प्रदेशसभा सदस्य कुमारकान्त झा भन्छन्, ‘कार्यकर्ता पाल्नकै लागि त्यो योजना ल्याइएको जस्तो देखियो । एउटा काम पनि सम्पन्न भएन, कृषक समूहहरूले गरेको लगानी त डुब्यो नै माथिबाट लिजमा जग्गा लिएकाहरूको जग्गा पनि अलपत्र भयो । यस विषयमा प्रदेश सरकारको कुनै प्रतिक्रियासमेत अहिलेसम्म आएको छैन ।’
शीतभण्डार निर्माणको काम कहाँ कसरी र के भयो, त्यसको कुनै अभिलेख नै मन्त्रालयमा नरहेको मधेस प्रदेशका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपाने बताउँछन् ।
‘शीतभण्डार भनिएका छन् कुनै भुइँमै छन्, कुनै अलिक माथि उठेका छन् र कुनैको पिलरहरू खडा भएका छन् तर, काम भने कतै भएको छैन । यसको कुनै अभिलेख पनि छैन । यहाँ यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई ऐन बनाएर मन्त्रालय मातहत लिने योजना बनाइराखेका छौं,’ मन्त्री न्यौपानेले बताए ।
शीतभण्डार बनाउन सहकारी, फर्म र संस्थाको छनोट प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा अनियमितताको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले २०७७ मंसिर ८ गते योजनासँग सम्बन्धित सबै फाईलहरू मन्त्रालयबाट झिकाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट