जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दू भएर गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पका कारण रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका–१४ को छेपारे गाउँ भग्नावशेषमा परिणत भयो। कालोपत्रे हुँदै गरेको सडकको दायाँ र बायाँतर्फका झण्डै ८० भन्दाबढी घरहरु भत्किए।

तत्कालीन अवस्थामा सरकारले उद्दार र राहतमा देखाएको तीव्रता पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनामा नदेखाउँदा छेपारेको अवस्था दयनिय र कष्टकर छ। भुकम्प लगत्तै विभिन्न राजनीतिक दलहरुले प्रभावितका घर बनाइदिने घोषणा गरे। एकै दिन सयौं घरहरु बनेका समाचार पनि आए। तर, वास्तविकता भने फरक छ।

छेपारेकी कुशुम विक आइतबार दुधे बालकलाई काखी च्यापेर टीनले छाएको छाप्रोबाट लत्ता–कपडा र भाँडावर्तन बाहिर निकाल्दै थिइन्। अघिल्लो राति परेको पानीले ओत लाग्ने छानोबाट चुहिएको पानीले लत्ताकपडा भिजाएको रहेछ। ‘छानो भन्नुको मात्रै हो, पानी जति भित्र पस्छ,’ कुशुमले भिजेका कपडा सुकाउँदै भनिन्, ‘आजभोलि त यस्तो छ, अझ वर्खा लाग्यो भने कसरी बस्ने होला?’

कुशुमको घर एक राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले बनाइदिएका हुन्। दलका कार्यकर्ताले कुशुमको भत्किएको घरका काठ र जस्तापाता प्रयोग गरेर भूइँमा चार जनासम्म सुत्न मिल्ने कोठा बनाइदिए। कुशुमको पाँच जनाको परिवार अहिले यिनै दुई कोठामा दैनिकी गुजारिरहेको छ। ‘नयाँ जस्तापाता ल्याएर बनाइदिएको भए पो हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘भुकम्पले भत्काएको हाम्रै घरको काठ र जस्ता प्रयोग गरेर दुई–तीन घण्टामा बनाइदिएको घरले बर्खाको झरी कसरी धान्ला ?’

जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१ सिम्नाकी पार्वती विक होटल व्यवसाय गर्थिन्। भूकम्पले घर भत्कायो। घरमा पुरिएर उनी घाइते भइन्। भूकम्पको भोलिपल्टै सेनाको हेलिकोप्टरले उद्दार गरेर उनलाई सुर्खेत पुर्‍यायो। एक महिनाको उपचार पछि उनी आफ्नो थातथलो पुगिन्। बस्नलाई घर थिएन्। सरकारले दिएको एकसरो त्रिपालमा उनको बास भयो। केही समयपछि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता आए। भत्किएको घर नजिकै टीनको छानो हालिदिए। अहिले पानी पर्न थालेपछि भने उनलाई सकस हुन थालेको छ।

‘पुराना टीनका छानाले पानी छेक्दैन्, आकाशबाट झरेको पानी सबै भित्र आइपुग्छ,’ उनले भनिन्, ‘बाहिरबाट हेर्दा टीनको छानो राम्रै देखिन्छ, पानी पर्दा भने भित्र बस्न सकिने अवस्था हुँदैन।’ पार्वती सरकारले कहिले नयाँ घर बनाइदेला र सुविस्तासँग बाँकी जीवन काटौंला भन्ने प्रश्न गर्छिन्। ‘वर्खा आउन लाग्यो, जाडोभरी त्रिपालबाट झर्ने ओसमा वितायौं, वर्खामा प्वाल परेका टीनको छानोमा विताउनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले सरकारले घर बनाउला र सुविस्तासँग बसौंला भन्ने भइरहेको छ।’

भूकम्पपछि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरेर विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले तीन हजारबढी भूकम्प पीडितहरुका घर बनाइदिए। तत्कालका लागि ओत लाग्न बनाइएका घर अहिले पानी नछेक्ने भएका छन्। सरकारले राजनीतिक दलहरुले बनाइदिएका अस्थायी टहराका अलवा आफै अस्थायी टहरा निर्माणका लागि पनि स्थानीय तहलाई रकम पठाएको छ।

जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराज आचार्यले तत्कालका लागि विभिन्न राजनीतिक दल र अरु सामाजिक संस्थाहरुले भूकम्प पीडितहरुका लागि अस्थायी आवास बनाइदिए पनि स्थानीय तहमार्फत भूकम्प पीडितहरुलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम दिइएको बताए। ‘विपद्का बेला पीडितहरुलाई छानोमा ल्याउन सबैले आ–आफ्नो तरिकाले सहयोग गर्नुभयो, सरकारले अस्थायी आवासका लागि पीडितहरुलाई पहिलो किस्तावापतको रकम स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराएको छ,’ उनले भने, ‘आफैले अस्थायी टहरा नबनाएर कसैले बनाइदिएका टहरामा बसिरहेका भूकम्प पीडितहरुलाई समस्या भएको हुनसक्छ।

जाजरकोटमा पहिलो किस्तावापत भूकम्प पीडितहरुलाई पहिलो किस्तावापत एक अर्ब तीन करोड रकम उपलब्ध गराइएको छ। तर, संघीय सरकारले बनाएको अस्थायी टहरा सम्वन्धि कार्यविधिका कारण कसैले पनि दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन्। ‘कार्यविधिमा पहिलो किस्ता पाएका लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिन आउँदा पुरानो घर भत्काउनुपर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहीँ भएर पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राही दोस्रो किस्ता लिन पालिकामा आउनु भएको जानकारीमा छैन्।’ सरकारले अस्थायी टहरा निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ प्रति परिवार दिने घोषणा गरेको थियो। पहिलो किस्तावापत २५ हजार रुपैयाँ भूकम्प पीडितहरुले लिएपनि दोस्रो किस्ता पनि पाउन सकेका छैनन्।

पीडितहरु भने २५ हजारले अस्थायी टहरा नबन्ने भएकाले पहिलो किस्तावापत प्राप्त रकम अन्य काममा खर्च भएको बताउँछन्। ‘कुनै घरहरु मर्मत गरेर बस्न मिल्ने पनि छन्, मर्मत गर्नका लागि पैसा चाहिन्छ,’ भेरी नगरपालिकाकी शर्मिला विकले भनिन्, ‘सरकारले २५ हजार रुपैयाँ दिएर मर्मत गर्न मिल्ने घरलाई पनि भत्का भन्दा समस्या भइरहेको छ।’ शर्मिला पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले बनाइदिएको टहरोमा बस्छिन्। सरकारले दिएको पहिलो किस्तावापतको रकम एक वर्षीय छोराको उपचारमा सकिएको उनी बताउँछिन्।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति जाजरकोटले दोस्रो किस्ता लिनका लागि घर भत्काउने कुरा व्यवहारिक नभएकोे भन्दै त्यसमा संशोधन गर्न केन्द्रलाई पत्राचार गरेको छ। तर, अहिलेसम्म केन्द्रबाट कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन्। जाजरकोटमा लाभग्राहीको संख्या ४२ हजार ५२१ छ। ति मध्ये ४० हजार ३८४ जनाले अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम लिएका छन्।