प्रहरी र स्थानीय सरकारको मिलेमतोमा बागमती नदीको अवैध दोहन भइरहेको छ। रौतहट र सर्लाहीको बिचमा रहेको बागमती नदीमा स्थानीय प्रहरी र स्थानीय सरकारको मिलेमतोमा दर्जनौं एक्जाभेटर मेसिन तथा मोबाइल क्रसरले जथाभावी उत्खनन गरिरहेका छन्।
रौतहटको समनपुरस्थित गढिमाई नगरपालिकाको मिलेमतोमा एक दर्जन बढी एक्जाभेटर मेसिन बागमती नदीमा उत्खननका लागि लगाइएका छन्। बागमती नदीलाई गढीमाई नगरपालिकाले लुटको धन फुपूको श्राद्ध बनाउँदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको स्थानीय युनिट रमिते बनेका छन्।
अर्काको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर १० किलो माछा समातेर भन्सार बुझाउने सशस्त्र बेस समनपुरको आँखैअगाडि हरेक दिन दुई सयभन्दा बढी टिपर बागमती नदीबाट गिटी उत्खनन भएर बिना ढाला लैजाँदा पनि देख्दैन।
स्थानीय इलाका प्रहरी कार्यालय समनपुरको पनि उही अवस्था छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकै मिलेमतोमा गढीमाई नगरपालिकाले दैनिक अढाई सयदेखि चार सय टिपर ढुंगा, गिटी, ग्रावेल तथा बालुवा उत्खनन गरिरहेको छ।
नदी उत्खननको सबै मापदण्ड र सीमालाई उल्लंघन गरे पनि स्थानीय सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले मोटो कमाइ गरेर आँखा चिम्लेको आरोप स्थानीयको रहेको छ। स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासन मिलेपछि कसैको केही लाग्दैन भन्ने उदाहरण अहिले समनपुरस्थित बागमती नदीमा देख्न सकिन्छ।
बागमती नदीको ठेक्कामै जनप्रतिनिधिले करोडौं कमाएका थिए। चार करोडमा लाग्ने ठेक्का जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा निकै कममा लागेको छ।
दुई भागमा हुने गरेको ठेक्काको पुलदेखि उत्तर पृथ्वी निर्माण सेवा हर्दिया– ४ ले एक करोड पाँच लाखमा र पुलदेखि दक्षिण सुमित निर्माण सेवाले ९५ लाख रूपैयाँमा सकार गरेको छ। विगतका वर्षभन्दा निक्कै कममा ठेक्का भएको तर पहिलेका वर्षहरूभन्दा निकै बढी नदीको दोहन हुँदा पनि सबै पक्ष मौन बसेका छन्।
यसै गरी सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिका–१ र २ को बिचमा पर्ने बागमती नदीको बगरमा अवैध रूपमा पाँचवटा मोबाइल क्रसर सञ्चालित छन्। गाउँपालिकाले बागमती नदीको नदीजन्य पदार्थको निकासी ठेक्का लगाएको छैन तर माफियाले स्थानीय प्रशासनलाई मोटो रकम दिएर नदी दोहन गरिरहेका छन्।
बसबरिया गाउपालिकाभित्र सशस्त्र प्रहरीका दुईवटा बेस छन् भने नेपाल प्रहरीको इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवा, मानपुर, हरकठवा, हजरिया र बङगलवा प्रहरी चौकी रहेका छन्।
गाउँपालिकाले औपचारिक रूपमा ठेक्का नलगाएको भए पनि नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका साथै स्थानीय सरकारलाई मोटो रकम बुझाउँदै निर्बाध रूपमा दर्जनौं मोबाइल क्रसर लगाएर नदीको जथाभावी दोहन गरिरहेका छन्।
बागमती नदीमा बालुवा, गिटी, ग्रावेल, ढुंगा उत्खनन, प्रशोधन, भन्डारण तथा ओसारपसार गर्ने माफियाको एकछत्र राज हुँदा पनि मोटो रकम लिएर स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रहरी प्रशासन चुपचाप छन्।
बरहथवा नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार महेश बरालले जनाएअनुसार बरहथवा नपाले बागमती बजार नाकाको ठेक्का लगाएको बताएका छन्।
सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाले बागमती नदी उत्खनन अगाडि करिब दुई वर्ष लगाएर मधेस प्रदेश कार्यालय जनकपुरबाट विज्ञ बोलाएर नदी उत्खनन गर्नभन्दा अगाडि नदीको (इआइए) प्रारम्भिक वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गराएर यसपटक तीनवटा घाट उत्खनन गर्न ठेक्का लगाएको थियो।
कानुनी सल्लाहकार बरालका अनुसार माफियाहरूले प्रतिबन्धित वन क्षेत्रसमेत रहेको ठाउँमा मेसिन प्रयोग गरेर उत्खनन गरी कानुनको धज्जी उडाएका छन्।
वातावरणविज्ञको टोलीले माफियाले अहिले उत्खनन गरिरहेका ठाउँ खरसालघाटनजिक खोलाको सतह तल परेको र उत्खनन गर्ने अवस्था नभएको रिपोर्टमा देखाएपछि बरहथवा नगरपालिकाले नदी उत्खनन र ठेक्का प्रक्रियामा रोक लगाएको नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार महेश बरालले जानकारी गराएका छन्।
कानुनी सल्लाहकार बरालका अनुसार माफियाहरूले प्रतिबन्धित वन क्षेत्रसमेत रहेको ठाउँमा मेसिन प्रयोग गरेर उत्खनन गरी कानुनको धज्जी उडाएका छन्। नगरपालिकाले प्रतिबन्ध लगाएको ठाउँमा पनि अवैध रूपमा उत्खनन गर्नेहरूलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने कानुनी सल्लाहकार बरालले माग गरेका छन्।
अहिले बरहथवा नगरपालिकाले नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा र ग्राभेल निकासीका लागि एउटा नाकामा मात्र ठेक्का लगाएको छ। बागमती नदीको वडा नम्बर ३ र ४ मा पर्ने बजार क्षेत्र नाकाको ठेक्का सर्लाही लालबन्दीको रोहन इन्जिनियरिङ एन्ड बिल्डर्सलाई ८५ लाखमा ठेक्का दिएको र सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको कानुनी सल्लाहकार बरालले बताएका छन्।
इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवाका प्रमुख डिएसपी गौतम थापाले आफू कमान्ड सम्हालेको डेढ महिनामा टिपर र एक्जाभेटर नियन्त्रणमा लिएर पाँच लाख रूपैयासम्म जरिवाना गराएको नागरिकलाई बताएका छन्।
