सुर्खेतको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा २०४५ सालमा बिजुली पुगेको हो।
राजा वीरेन्द्र क्षेत्रीय भ्रमणमा जानुअघि हतारमा ६ महिनामै ३३ केभी प्रसारण लाइन पुर्याइएको थियो।
कोहलपुरको सबस्टेशनबाट सुर्खेतको सबस्टेशनमा पुर्याइएको त्यही ३३ केभी प्रसारण लाइनको बिजुली कर्णालीका हुम्लाबाहेक अरू जिल्लामा बलेको छ।
विद्युतभार बढ्दै जाँदा प्रसारण लाइनको भारवहन क्षमता घट्दै गएको छ। यसकारण भोल्टेज कम हुने र उपभोक्ताले आवश्यकताअनुसार विद्युत उपयोग गर्न नपाउने समस्या छ। प्रसारण लाइन बारम्बार अवरुद्ध हुँदा कर्णालीमा अघोषित लोडसेडिङ हुने गरेको छ।
पुराना तारमा क्षमताभन्दा बढी विद्युत वहन हुँदा तार चुँडिएर पनि विद्युत अवरुद्ध हुने गरेको छ।
जंगलभित्र ठूला रूखमुनि रहेका पोल र तारमा कहिलेकाहीँ हावाहुरीले क्षति पुर्याउँदा ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट वितरित विद्युत घण्टौं अवरुद्ध हुने गरेको छ।
विद्युतको समस्या समाधानका लागि एक मात्र विकल्प कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन समयमै पूरा गर्नु हो। कुल ५१ किलोमिटर लम्बाइको उक्त प्रसारण लाइन निर्माण भएर सुर्खेतको १३२ केभी सबस्टेशन चालु भएपछि कर्णालीका शतप्रतिशत घरधुरीले उपभोग गर्दा पनि विद्युत अभाव हुँदैन।
हाल कर्णालीमा ५७ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको जनाइएको छ।
कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत १६२ वटा टावर बन्दैछन्। भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाबाट उत्पादन हुने ४८ मेगावाट विद्युत ध्यानमा राखेर डबल सर्किटमा बन्दै छ।
आयोजनाको काम सुरु भएको चार वर्ष भएको छ। कतिपय ठाउँमा काम पूरा भएको छ। कतै काम धमाधम छ। बस्ती रहेका क्षेत्रमा भने काम सुरु नै भएको छैन।
बासिन्दाहरूले आफ्नो जग्गामा अड्को थापेपछि बस्तीमा प्रसारण लाइनको काम सुरु हुन नसकेको हो। जग्गावालासँग वार्ता गरेर समाधान नखोजेमा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत आयोजनाको काम लम्बिँदै जाने संकेत देखिएको छ।
हाल बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–४, बानियाभारका बासिन्दाले अवरोध गरेका छन्। यो क्षेत्रमा तीनवटा टावर बन्नुपर्छ। करिब एक किलोमिटर प्रसारण लाइन बानियाभार क्षेत्रमा पर्छ।
प्रसारण लाइनमुनि जग्गा पर्ने जग्गाधनीले बस्तीबाट लाइन नलैजान माग गर्दै अवरोध गरेका हुन्।
प्रभावित हुने जग्गाधनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा निवदेन दिएका छन्। प्रसारण लाइन जंगल क्षेत्रबाट लैजान र सम्भावित जोखिमबाट बस्ती बचाउन उनीहरूको माग छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अन्य केही निकायविरूद्ध यही जेठ २१ गते उच्च अदालतमा मुद्दा पनि दर्ता भएको छ।
बानियाभारका बासिन्दा सनद शर्माका अनुसार उनको गाउँका कम्तीमा २१ परिवार १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रभावित हुनेछन्।
‘हामीले अहिलेसम्म लाइन बन्ने क्षेत्रमा जग्गा परेका २१ परिवार छन् भनेका छौं। कतिपय व्यक्ति यहाँ जग्गा किनेर रोजगारीका लागि भारत र अन्य मुलुक गएका हुन सक्छन्, यस्ता व्यक्ति सम्पर्कमा आएका छैनन्,’ सनद भन्छन्, ‘यो गाउँमा आयोजनाबाट प्रभावित हुने परिवार अझै धेरै छन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ।’
प्रसारण लाइन बस्तीबाट जाने कुरा गाउँलेलाई थाहा नदिएको र सर्भे हुन थालेपछि मात्र थाहा पाएको उनको भनाइ छ।
‘पहिला पूरै प्रसारण लाइनको सर्भे जंगल क्षेत्रमा भएको थियो। पछि चलखेल गरेर विद्युत प्राधिकरणले बस्तीबाट ल्याएको हो,’ सनदले आरोप लगाए, ‘स्थानीवासीलाई झुक्याएर (विद्युत) प्राधिकरणले बस्तीबाट प्रसारण लाइन लैजाने डिजाइन बनायो। सर्भे टोलीले त खानेपानीका लागि हो भनेको थियो।’
गाउँबाटै १३२ केभी प्रसारण लाइन जाँदैछ भनेर थाहा पाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा डेलिगेसन (प्रतिनिधिमण्डल) गएको उनले बताए।
ती दुबै निकायबाट सहमति गरेर अघि बढ्ने र बस्तीलाई समस्या नहुनेगरी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने आश्वासन पाएको तर त्यसअनुसार कुनै प्रगति नभएको उनको गुनासो छ।
‘घना बस्तीबाट विद्युत प्रसारण लाइन लैजाँदा जोखिम हुन्छ। घरघडेरी मात्र हुनेहरू विस्थापित हुन्छन्,’ सनद भन्छन्, ‘हामी विकासमा बाधक बन्न खोजेका होइनौँ। अर्को विकल्प हुँदाहुँदै बासिन्दालाई नोक्सान नपुर्याऔँ, विस्थापित नगरौँ भनेका हौं।’
बानियाभार क्षेत्रको बस्तीबाटै प्रसारण लाइनले लैजाने हो भने त्यसले ओगट्ने सबै जमिनको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने अर्को विकल्प पनि त्यहाँका बासिन्दाले दिएका छन्।
सनदका अनुसार प्रसारण लाइनका कारणले घर बनाउन नपुग्ने तथा घर बनाउन उपयुक्त नहुने सबै जमिनको मुआब्जा पाउनुपर्छ। उनले उदाहरण दिए, ‘मानौं, कसैको एक कट्ठा जग्गा छ। त्यसमध्ये १७ धुर मात्र प्रसारण लाइनलाई चाहिन्छ भने पनि बाँकी तीन धुरको पनि मूल्य पाउनुपर्छ।’
मुआब्जा पनि किनबेचमा चलेको मूल्यमा पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सार्वजनिक कामका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा किनबेचको मूल्य दिने र आवश्यकताभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्ने प्रावधान छैन। कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीका अनुसार टावर र तारले ओगट्ने जग्गाको मात्र नियमअनुसार मुआब्जा दिने व्यवस्था छ।
विद्युतको हाइटेन्सन लाइन परेको ठाउँमा जग्गा किनबेचको मूल्य कम हुने भएकाले पनि स्थानीयवासीले विरोध जनाएका हुन्।
स्थानीयवासी ज्ञानबहादुर वली भन्छन्, ‘प्रसारण लाइनका लागि अर्को विकल्प छ। हाम्रो गाउँबाटै नलगी नहुने होइन। हामीलाई समस्यामा नपार्नुहोस् भन्ने हाम्रो माग हो।’
बस्तीबाटै प्रसारण लाइन नबनाई नछाड्ने हो भने अर्को समान ठाउँमा सट्टा जग्गा दिनुपर्ने पनि बानियाभरका बासिन्दाको माग छ।
‘मेरो १० धुर घडेरी छ। यसैको ऋण तिर्न सकेको छैन। यो जग्गा पनि सरकारले लिएपछि मेरो परिवार त घर न घाटको हुन्छ,’ रामकुमारी कटुवाल भन्छिन्, ‘सरकारले मुआब्जा नै दिने हो भने पनि अहिले चलनचल्तीको मूल्यमा हाम्रो सबै जग्गा किन्नुपर्छ।’
आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार गाउँबाट प्रसारण लाइन नलैजान सर्भे र डिपिआर भएको थियो तर जंगल क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र सैनिक क्षेत्र परेकाले बस्तीबाट लैजाने बाध्यता आइपरेको हो।
प्रसारण लाइन बस्तीमा पर्ने भएपछि बाँकेका अरू बस्तीमा पनि विवाद उत्पन्न भएको थियो। ती सबै ठाउँको विवाद समाधान भइसकेको छ। बानियाभारमा मात्र कुरा मिलेको छैन।
बानियाभार क्षेत्रको समस्या समाधान भएको आठ महिनाभित्र १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत सुर्खेत सबस्टेशनमा विद्युत पुग्न सक्ने चौधरीको भनाइ छ। समाधानमा जति ढिलाइ हुन्छ काम पनि त्यति नै ढिलो हुन्छ।
बानियाभार क्षेत्र छाडेर जंगलमै फर्किनु पर्यो भने कम्तीमा पनि थप तीन वर्ष लाग्ने आयोजना प्रमुख चौधरीको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, ‘जंगल क्षेत्रबाटै बनाउनुपर्ने भयो भने प्रक्रियामै धेरै समय लाग्छ। बस्ती क्षेत्रको समस्या समाधान गरेर काम गर्नु नै उचित हुन्छ।’
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले बानियाभार क्षेत्रमा राजनीतिक दल, स्थानीय तह र आयोजनाका अधिकारीहरूले समस्या समाधानका लागि गरेको प्रयास गरिरहेको बताए।
आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनमा पर्ने १६२ वटामध्ये १२० वटा टावर बनिसकेका छन्। विवादित क्षेत्रमा र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा बन्नुपर्ने ४२ वटा टावर बनाउन बाँकी छ।
तीमध्ये पनि केहीको काम सुरु भइसकेको छ। सुर्खेतर्फको हर्रेबाट वीरेन्द्रनगरसम्म र कोहलपुर क्षेत्रमा २५ किलोमिटर तार पनि तानिसकिएको छ।
उक्त प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी ‘आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट’ ले लिएको छ। बस्तीका समस्या, राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा प्राप्ति र रूख कटान अनुमति प्रक्रियाका कारण चारपटक म्याद थप भएको चौधरीले बताए।
पछिल्लोपटक सन् २०२४ डिसेम्बरसम्म म्याद थपिएको छ।
निर्माणको प्रक्रिया २०६७ सालमै सुरु भए पनि निर्माणको ठेक्का २०७७ भदौमा भएको थियो।
वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुनामा सबस्टेशन बन्दैछ। चौधरीका अनुसार सबस्टेशनको काम ८५ प्रतिशत पूरा भएको छ। सबस्टेशनमा ६४ केभी क्षमताका ट्रान्सफर्मर ल्याइसकिएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको प्रक्रिया पनि पूरा भएको छ। कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पनि पर्छ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत र प्रदेशका अन्य जिल्लामा विद्युत आवश्यकता पूरा गर्न १३२ केभी प्रसारण लाइन समयमै सम्पन्न गर्नु अनिवार्य छ।
प्रसारण लाइनमा पर्ने बस्तीमा विवाद समाधानका लागि राजनीतिक दल, स्थानीय तह, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पहल गरिदिनुपर्ने चौधरीको भनाइ छ।
यो १३२ केभी डबल सर्किट विद्युत प्रसारण लाइन दैलेख हुँदै जुम्लासम्म पनि पुग्छ। सुर्खेतबाट दैलेखसम्मको प्रसारण लाइन बनाउन ठेक्का भएर काम सुरु भएको छ। दैलेखको चुप्रामा सबस्टेशन बन्नेछ।
दैलेखबाट कालिकोट र कालिकोटबाट जुम्लासम्म यही प्रसारण लाइन विस्तार हुनेछ। कालिकोट र जुम्लामा सबस्टेशन बनाउन जग्गा खोज्ने काम भइरहेको जनाइएको छ।
सेतोपाटीबाट
