कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद पौडेल मन्त्रालय आएको १७ दिनमै सरुवा भए । वैशाख २७ मा मन्त्रालयमा हाजिर भएका उनी जेठ १४ मा सरुवा भएर कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गए ।

उक्त मन्त्रालयको यसअघिका सचिव रमेश न्यौपाने पनि झन्डै ५ महिना मात्र कर्णालीमा बसे । गत वर्ष मंसिर २१ मा मन्त्रालयमा हाजिर भएका उनको चैत ४ मा सरुवा भएपछि करिब डेढ महिना मन्त्रालय सचिवविहीन बनेको थियो । अहिले मन्त्रालयमा कार्यरत रविलाल शर्मा १२ औं सचिव हुन् ।

कर्णालीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि सचिव फेरिरहने मन्त्रालय हो । मन्त्रालयका १२ औं सचिव ध्रुव घिमिरेको गत जेठ ४ मा सरुवा भएपछि १३ औं सचिवका रूपमा बद्रीनाथ गैह्रे आएका छन् । कर्णालीमा मन्त्रालयका सचिव बस्नै नमान्ने समस्या लामो समयदेखि छ ।

‘एक त सचिवहरू पेलिएर कर्णालीमा पठाइएका हुन्छन्, त्यसमा पनि कम बजेट, काम गर्ने वातावरण नहुनु, थप सेवासुविधाको अभाव, परिवारबाट टाढा हुनुपर्ने बाध्यतालगायत कारण सचिव बस्नै नमान्ने समस्या छ,’ पूर्वउपसचिव खम्बप्रसाद थानीले भने, ‘सचिव नै फेरिएको फेरियै गरेपछि प्रशासनिक कामकाज, कर्मचारीको खटनपटन, सेवाप्रवाह, अनुगमन मूल्यांकनलगायत काममा ठूलो असर परिरहेको छ ।’ कर्णालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुने गरेकाले पनि सचिवहरू आउन नमान्ने र आए पनि छोटो समयमै सरुवा मिलाएर जाने गरेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारका ८ मन्त्रालयमा अहिलेसम्म ७७ जना सचिव फेरिएका छन् । प्रदेशको मुख्य जिम्मेवारी बोकेका प्रमुख सचिव पनि लामो समय बस्न मान्दैनन् । अहिलेसम्म कर्णालीमा ९ जना प्रमुख सचिव फेरिएका छन् । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा १३ जना सचिवको अदलीबदली भएको छ । अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासन महाशाखा झन्डै एक महिनादेखि सचिवविहीन छ । उक्त महाशाखामा ७ जना सचिव फेरिएका छन् भने कानुन महाशाखा र शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखामा ३/३ जना सचिव फेरिएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

अहिलेसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १०, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा ९, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ८ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७ जना सचिव फेरिएका छन् । सबैभन्दा कम जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा ४ जना सचिव फेरिएका छन् ।

नागरिक अगुवा दुर्गाप्रसाद सापकोटा कर्मचारीको खटनपटन सेवामुखीभन्दा अवसर र सुविधामुखी हुँदा कर्णालीले कर्मचारी अभाव भोग्नु परिरहेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वले विश्वासमा नलिने तर काम गर्न दबाब दिने कारणले पनि कर्मचारी यहाँ आउन मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘कर्णालीभन्दा सुदूरपश्चिम रोज्छन् किनकि त्यहाँ काम गर्ने वातावरण राम्रो छ ।’

मन्त्रालय मात्र होइन, मातहतका कार्यालयमा पनि प्रमुख बस्न नमान्ने समस्या कर्णालीमा चर्को छ । अहिले प्रदेश सरकार मातहतका १ सय १० कार्यालयमध्ये ६० कार्यालय निमित्तका भरमा सञ्चालनमा छन् । ७९ पालिका रहेको कर्णालीमा २६ वटा निमित्तकै भरमा छन् । ती पालिकामा स्वास्थ्य, पशु, कृषि तथा शिक्षा शाखाका प्राविधिक कर्मचारीको भरमा प्रशासनिक काम हुँदै आएको छ ।

त्यस्तै प्राविधिक कर्मचारीको पनि अभाव हुँदा विकास निर्माणमा समस्या भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयमा ५ सय ८६ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत छ । तर मन्त्रालयले ५७ कर्मचारी करारमा राख्दा पनि अझै ७६ जना प्राविधिक कर्मचारीको अभाव छ ।

कर्णालीमा १२ सरकारी अस्पताल र १३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । तर प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाहेक अन्य अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर भेट्टाउन मुस्किल छ । कर्णालीका सबै जिल्लामा १० र ९ औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि करारका डाक्टरको भरमा जिल्ला अस्पतालले उपचार सेवा दिइरहेका छन् । प्रदेशभरि १ हजार ७० जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कायम गरिएकामा ३ सय ८० बाँकी रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्काले बताए ।

राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई फाइदाका लागि उपयोग गर्दा पनि कर्मचारी टिकाउन समस्या भएको पूर्वसह–सचिव भरतकुमार शर्माले बताए । उनका अनुसार वैदेशिक भ्रमण, तालिम, पुरस्कारलगायत अवसर पनि कर्णालीमा कम हुने हुँदा कर्मचारीको आकर्षण कम छ । त्यस्तो अवसरमा सिंहदरबार र काठमाडौं आसपासका जिल्लाका कर्मचारीलाई मात्र पठाइँदा समस्या भएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रदेशभरि २ हजार ९ सय २ जना कर्मचारी दरबन्दी छ । अहिले कर्णालीमा २ हजार ८६ कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये ५ सय ४१ जना करारमा भर्ना गरिएका हुन् । त्यस्तै प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट झन्डै २ सय जना सिफारिस भएका छन् भने १ हजार १ सय ३१ जना संघीय सरकारबाट समायोजन भएर आएका हुन् ।

कर्णालीमा भौगोलिक कठिनाइ, कर्मचारीको समग्र मूल्यांकन पद्धति वैज्ञानिक र वस्तुगत नहुँदा पनि कर्मचारी आउन समस्या भएको पूर्वउपसचिव थानी बताउँछन् । उनका अनुसार ‘पोलिटिकल’ र ‘व्युरोक्रेसी’ को नेतृत्वले कार्यसम्पादनभन्दा पनि चाकडी हेर्दा समस्या भएको छ । ‘कर्मचारीका पनि आफ्नै पीडा छन्, बजारको महँगी बढेको छ, तर पारिश्रमिक न्यून छ, त्यसमा पारिवारिक सुरक्षा र सामीप्य पनि जोडिएको हुन्छ, परिवारलाई बाहिरै छोडेर दुर्गममा काम गर्न पनि समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले आफ्नो सापेक्षिक मूल्यांकन पनि हेर्ने गरेको हुन्छ, आफ्नै लेभलको कर्मचारीले कस्तो सुविधा पाइरहेको छ भन्ने कुरा उसले हेरिरहेको हुन्छ ।’

कर्णालीका प्रमुख सचिव चूडामणि पौडेलले कर्मचारी अभावको समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको बताए । ‘प्रदेश लोक सेवाबाट पनि कर्मचारी भर्ना तीव्र रूपमा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारसँग पनि सचिवहरूको खटनपटनका सन्दर्भमा आवश्यक समन्वय गरिरहेका छौं ।’ उनले प्रदेश निजामती ऐन संसद्बाट पारित भए पनि संघीय निजामती ऐन नबन्दा समस्या भएको बताए । संघीय ऐन बने ३ महिनाभित्रै कर्मचारी अभावको समस्या हल हुने उनले दाबी गरे ।

इकान्तिपुरबाट