कर्णाली प्रदेशको विद्यमान अवस्था ठिक नभएको विभिन्न तथ्य–तथ्याङ्कहरूले जनाउँछ । सरकारले हरेक वर्ष गरिबी न्यूनीकरण र दुखारी कर्णालीवासीलाई ‘सुखारी र समृद्ध’ बनाउने उद्देश्यसहित वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेको छ । यद्यपि कार्यान्वयनमा कमजोर हुँदा प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक अवस्थामा खासै रूपान्तरण हुन सकिरहेको छैन ।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरे पनि प्रदेशमा अहिलेसम्म एउटा रूपान्तरणकारी न योजना बन्न सकेको छ, न त्यस्तो सरकारसँग कुनै रणनीति नै छ । सरकारका अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले शनिबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशको विद्यमान अवस्था पनि प्रस्तुत गरे । जसमा कर्णाली प्रदेशको गरिबी दर अझै पनि २६.६९ प्रतिशत रहेको पाइयो । नेपालको गरिबी दर २०.२७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै कर्णालीको निरपेक्ष गरिबीको दर २६.७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । जुन राष्ट्रिय औसत २०.३ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ ।
पछिल्लो मानव विकास सूचकाङ्क प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०२ रहेकोमा कर्णाली प्रदेशको ०.५३८ रहेको छ ।
नेपालको कुल भू–भागको करिब २१ प्रतिशत रहेको यस प्रदेशको जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ रहेको छ । यो सङ्ख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ५.७९ प्रतिशत हुन आउँछ । यस प्रदेशको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.७० प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणअनुसार नेपालको चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.३९ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको छ ।
रातोपाटीबाट
