कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बर्सेनि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ। सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका निकाय र स्थानीय तहमार्फत बर्सेनि विभिन्न शीर्षकमा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। कृषि प्रविधि प्रबद्र्धन, कृषि प्रसार, पूर्वाधार विकास, पशुपन्छी व्यवसाय प्रबद्र्धन, कृषि उपकरण खरिद लगायतमा सरकारले दिएको अनुदानको प्रतिफल नदेखिएको पाइएको छ। यतिसम्म कि, सरकारले कृषि अनुदान वितरण भएपछि अनुदानको सदुपयोग भए–नभएको अनुगमनसम्म गरेको छैन। पछिल्लो पाँच वर्षयताको (आव ०७४/०७५ देखि०७९/०८०) महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरूले अनुदानले उत्पादन एवं रोजगारीमा पु¥याएको योगदानको अध्ययन तथा विश्लेषण हुन नसकेको औंल्याएको छ। सरकारले वितरण गर्दै आएको कृषि अनुदान, ब्याज अनुदान लगायतका अनुदानको सदुपयोगितामाथि नै प्रश्न तेस्रिएको छ। प्रदेश सरकारको भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत अनुदान वितरण हुँदै आएको छ। अनुदान वितरण गर्दा निर्माण भएका कार्यविधिहरूसमेत पालना नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याउँदै आएको छ।

हुँदैन अनुगमन र मूल्यांकन

सरकारले उपलब्ध गराएको कृषि अनुदान रकम सदुपयोग भएको छ या छैन भनी अनुगमन र मूल्यांकन हुँदैन। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कृषि प्रविधि प्रबद्र्धन, कृषि पूर्वाधार विकास, पशु स्वास्थ्य सेवा तथा प्रसार, कृषि उपकरण खरिद लगायतमा १३ करोड ८४ लाख ६६ हजार र ब्याज अनुदानबापत ४ करोड ६९ लाख ४१ हजारसहित १८ करोड ५४ लाख ७ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। उद्यमीले लिएको ऋण र उद्योगजन्य गतिविधि सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा मूल्याकन तथा अनुदानले उत्पादन एवं रोजगारीमा पु¥याएको योगदानको अध्ययन, विश्लेषण भएको छैन। अनुदानको उपयोगिता र प्रयोजन मूल्यांकन गर्न महालेखाले सुझाएको छ।

अनुदान रकम संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रदेश सरकार मातहतका निकाय र स्थानीय तहलेसमेत प्रदान गर्दै आएको छन्। ‘अनुदानको वितरण तथा उपयोगको अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने प्रणाली छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदान प्रदान गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको लगायतका कारण अनुदान उपयोग अपेक्षाकृत रूपमा भएको देखिँदैन।’ कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा वितरित अनुदानले आय र रोजगारी वृद्धि हुने गरी नतिजामुखी उपयोग गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ।

सूचीकृत छैनन् लक्षित कृषक

मन्त्रालयले कृषि अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ। तर, कर्णालीका लक्षित कृषकहरूलाई सूचीकृतसम्म पनि गरिएको छैन। फलस्वरूप सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान लक्षित किसानले पाउन सकेका छैनन्। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कर्णालीका १० जिल्लाका एक हजार दुई २७ उद्यमीले ७१ करोड २१ लाख ५५ हजार विभिन्न वित्तीय तथा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई उद्योग सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले ३ करोड ९६ लाख ७९ हजार ब्याज अनुदान दिएको छ। तर, उद्यमीले लिएको ऋणबाट उद्योगजन्य गतिविधि सञ्चालन गरे नगरेको सुनिश्चित् गर्न अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस भएको छैन्। उद्यमीको व्यवसायजन्य क्रियाकलापले औद्योगिक उत्पादन एवं रोजगारीमा वृद्धि भएको सम्बन्धमा अध्ययनसमेत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै मन्त्रालयले कृषि उपकरण खरिद, बीउ, तरकारी तथा फलफूल खेती, उन्नत चौपाया वितरण, युवा स्वरोजगार लगायतका कार्यक्रमका लागि २० कार्यालयलाई २२ करोड ६१ लाख ४ हजार अनुदान खर्च लेखेको छ। यस्तै खाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायत विभिन्न आयोजनाका साथै प्रदेश सरकार मन्त्रालय मातहतका निकाय र स्थानीय तहले समेत प्रदान गरिरहेका छन्। अनुदानको वितरण तथा उपयोगमा अन्तरनिकाय समन्वय गरी अभिलेख नराखिएको महालेखाले जनाएको छ। सोही वर्ष कृषि विकास कार्यालय डोल्पाले ४७ नाफामूलक फर्म तथा व्यक्तिहरूलाई ९१ लाख ६० हजार र कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतले १ सय ६२ नाफामूलक फर्म तथा व्यक्तिहरूलाई ८७ लाख २४ हजारसमेत १ करोड ७८ लाख ८४ हजार अनुदान दिएका छन्। तर, वितरण भएको अनुदानको सही सदुपयोग भए नभएकाबारे उपलब्धि मापन नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अनुदानको उपयोगितामाथि नै प्रश्न

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार कृषि अनुदानको उपयोगितामाथी नै प्रश्न उब्जिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले बीउ उत्पादन तथा प्रशोधन भवन निर्माण, बेसार प्रशोधन मेसिन सञ्चालन, अदुवा प्रशोधन मेसिन सञ्चालन, सिड्स जर्मिनेसन विथ इन्कुबेटर सञ्चालन गर्न कुल ५८ करोड ४३ लाख ५० हजारको मेसिन खरिद गरी उपलब्ध गराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती मेसिनहरूको गुणस्तर तथा परिचालन क्षमता विश्लेषण नभएको उल्लेख छ। उपकरणहरू विद्युत् शक्तिको अभावमा उपयोगविहीन हुने जोखिम कायमै रहेको भन्दै महालेखाले आवश्यकता, प्राथमिकता र उपयोगिताको आधारमा सार्वजनिक स्रोतको परिचालन गर्न सुझाएको थियो।

सोही वर्ष कर्णालीका आठ जिल्लाका १ सय ५१ उद्यमीले विभिन्न वित्तीय तथा सहकारी संस्थाबाट ३१ करोड ५७ लाख ऋण लिई उद्योग चलाएको भन्दै मन्त्रालयले ७५ लाख ३९ हजार ब्याज अनुदान दिएको थियो। तर, ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गरेको सुनिश्चितता भने छैन। महालेखाले मन्त्रालयबाट अनुदानको नियमित अनुगमन गरी उपलब्ध गराएको ऋण तोकिएको प्रयोजनमा प्रयोग भए नभएको उपलब्धि मापन गर्नुपर्ने भनेको छ। यस्तै कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतले २ सय २२ व्यक्ति तथा नाफामूलक संस्थालाई ३ करोड २९ लाख ३२ हजार अनुदान दिएको थियो। निर्देशनालयबाट वितरित अनुदानको अभिलेख राखेर पारदर्शी नबनाइएको महालेखाले जनाएको छ। यसैगरी सोही वर्ष मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले कृषि उपकरण, बीउ, तरकारी तथा फलफूल खेती, उन्नत चौपाया वितरण गर्न भन्दै २१ कार्यालयलाई १३ करोड ६२ लाख ८४ हजार अनुदान खर्च लेखेका थिए। यस्तो अनुदान संघीय सरकार, स्थानीय तह लगायतका निकायले समेत प्रदान गरिरहेका छन्। महालेखाले कृषकलाई दिइएको अनुदानको उपयोग अपेक्षाकृत नदेखिएको भन्दै कृषकको आयस्तर, रोजगारी हुने नतिजामुखी क्षेत्रमा लगाउन भनेको छ।

उन्नत जातको गाई खरिदमै घोटाला

भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय दैलेखले सयवटा गाईका लागि कृषकलाई उन्नत जातको गाई वितरण गर्ने कार्यक्रमका लागि ग्रामीण कृषि बहुउदेश्यीय संस्थालाई ७० लाख अनुदान दिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा होलिस्टेन जर्सी गाई वितरण गर्ने उल्लेख गरी प्रस्ताव पेस गरिएको थियो। अनुदानबाहेक बाँकी रकम सहकारी संस्थाले बेहोर्ने उल्लेख गरे पनि उक्त प्रजातिका गाई वितरण नगरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो।
अनुदान पाएको सहकारीले कृषकबाट जनही १५ हजार माग गरेको तथा पालिकाबाट समेत ५ लाख अनुदान लिएको महालेखाले खुलाएको छ। ‘उन्नत जातको १० लिटरसम्म दूध दिने गाई खरिद गर्ने उल्लेख भए पनि दुई लिटर मात्र दूध दिने स्थानीय गाई खरिद गरी वितरण गरिएको छ, कृषकले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेनन्, यसबारे छानबिन गरी अनुदान फिर्ता गराउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

एकै प्रयोजनमा दोहोरो अनुदान

अनुदान वितरणमा सबै तहका सरकारको बीचमा समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी अनुदानको पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर, कर्णालीमा एउटै प्रयोजनमा पटक–पटक अनुदान दिइएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कोल्डस्टोर निर्माण गर्न एक सहकारीलाई मन्त्रालयले ८ लाख ५० हजार, तथा साना तथा मझौला आयस्तर वृद्धि आयोजनाबाट ५८ लाख ५० हजार अनुदान दिएको थियो। कृषि विकास निर्देशनालयले पुनः सोही प्रयोजनमा ६६ लाख ५० हजारअनुदान दिएको थियो। महालेखाको ०७६/०७७ को प्रतिवेदनले उक्त अनुदानबाट किसानले प्रत्यक्ष फाइदा नपाएको भन्दै छानबिन गर्न भनेको छ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन एकीकृत कार्यविधि, २०७७ अनुसार लागत अनुमानको ३० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ। तर, कर्णालीमा अनुदानको नाममा किसानलाई तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।

नमुना सहकारी गाउँ स्थापनामै बदमासी

महालेखाको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को प्रतिवेदनले नमूना सहकारी गाउँ स्थापनामै बदमासी भएको उल्लेख गरेको छ। तत्कालीन कृषि ज्ञान केन्द्र हुम्लाले सर्केगाड गाउँपालिकामा नमूना सहकारी गाउँ स्थापनाअन्तर्गत तरकारी, पशुपालन र फलफुल खेती सञ्चालन गर्न ९९ लाख १० हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। उक्त नमुना सहकारी गाउँको घोषणा गर्ने आधार नखुलेको प्रतिवेदनले भनेको थियो।

व्यक्तिगत फर्म र कम्पनीलाई अनुदान

प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा व्यक्तिगत फर्म तथा कम्पनीलाई अनुदान दिएको थियो। महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा विभिन्न नौ वटा नाफामूलक व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीले गर्ने निर्माण कार्यमा दुई लाखदेखि ५ लाखसम्म अनुदान दिएको उल्लेख छ। उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायलाई मात्र अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधानलाई कुल्चेर मन्त्रालयले व्यक्तिगत फर्म तथा कम्पनीलाई २२ लाख अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो।

सोही आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले रुकुमको एक सहकारी संस्थाले खरिद गरेको चिलिङ भ्यान, मेसिनरी औजार, दुग्धजन्य उपकरण, ढुवानी, निर्माण र अन्य सामग्रीको सक्कल बिल भरपाइअनुसार सवारी साधन शीर्षकमा ८० लाख खर्च लेखी अनुदान भुक्तानी दिएको थियो। गुणस्तरीय मेसिन खरिद नगरेमा वा दुरुपयोग भएमा सम्झौताअनुसारको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्न सक्ने भन्दै महालेखाले चिस्यान केन्द्र र भ्यानको प्रगति विवरणलगायत अन्य तथ्यांकसहितको अनुगमन प्रतिवेदन र तथ्यांक पेस नभएको भनेको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले मन्त्रालयले छनौटको आधार एवं मापदण्ड, दीर्घकालीन कार्ययोजना, संस्थाको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव आदिको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन सुझाएको थियो। कर्णाली सरकारले किसानलाई प्रदान गर्दै आएको अनुदानमाथि महालेखाले बर्सेनि विभिन्न सुझावहरू दिँदै आएको छ। तर, अनुदान वितरणको कार्यक्रम त्रुटिपूर्ण हुने क्रम रोकिएको छैन।

किसान भन्छन्– ‘उत्पादनका आधारमा अनुदान दिइनुपर्छ’

कर्णालीमा कृषि पेसामा आश्रित संख्या ठूलो छ। उत्पादनमा भने कर्णाली आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। सरकारी तथ्यांककै आधारमा कर्णालीका ३० प्रतिशत घरपरिवारमात्रै आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन्। राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार कृषि पेशामा आबद्ध कर्णालीका कुल संख्यामध्ये ७० प्रतिशत घरपरिवारलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन। एकातिर सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषि अनुदान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने अर्कोतिर उत्पादन र उत्पादनशिल जग्गासमेत घट्दै गएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानलाई कृषि अनुदानका नाममा बर्सेनि करोडौं रकम बाँडिरहेको छ। तर, अनुदानका नाममा किसानलाई बाँडिएको अनुदान रकम पूर्ण रूपमा सदुपयोग नभएको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। कर्णाली सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा वितरित अनुदानले आय र रोजगारी वृद्धि हुने गरी नतिजामुखी उपयोग हुन नसकेको किसानहरू नै बताउँछन्।

दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका–६ का अगुवा किसान देवेन्द्र गोदारले सरकारले दिने कृषि अनुदान शतप्रतिशत सदुपयोग हुन नसकेको बताउँछन्। ‘वास्तविक र व्यवसायिक किसानले प्राप्त गरेको अनुदान रकम सदुपयोग भएको देखिन्छ, जसले राजनीतिक आस्था पहुँचका आधारमा अनुदान पाएको हुन्छ, उसले व्यवसाय सञ्चालन नगरेरै अनुदान रकम दुरुपयोग गरिरहेको हुन्छ,’ गोदारले भने। उनले सरकारले दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अब व्यवसायिक कृषि वा पशुपालन गरिरहेको किसानलाई खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल वा पशुवस्तुको संख्या र उत्पादनका आधारमा अनुदान दिइनुपर्छ, तबमात्र अनुदानको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ, उत्पादन बढ्छ, किसानको जीवनस्तर पनि उकासिन्छ,’ उनले भने। किसानले गरिरहेको व्यवसाय प्राकृतिक प्रकोप लगायतका कारणले डुब्ने स्थिति आएमा क्षतिपूर्ति दिने नीति सरकारले बनाउनुपर्ने बताउँछन्।

आठबीस नगरपालिकाका किसान अर्जुन शाहीले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट राजनीति पहुँचका आधारमा अनुदान रकम बाडिँदै आएको बताउँछन्। किसानलाई सहयोग पुगोस् भनेर तीनै तहका सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छन्, तर त्यो अनुदान वास्तविक र व्यावसायिक किसानले नपाएको शाहीको गुनासो छ।

राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा फर्म तथा सहकारीलाई अनुदान रकम दिँदा अनुदान कार्यक्रम नै फितलो भएको उनको भनाइ छ। ‘व्यावसायिक र वास्तविक किसानले अनुदान पाउन ठूलो दुःख झेल्नुपर्ने अवस्था छ, कतिपय किसानलाई त कुन निकायले प्रोत्साहन या अनुदान दिन्छन भन्ने पनि जानकारी छैन,’ उनले भने ‘लक्षित किसानलाई अनुदान वितरण गर्न सरकारले नीति नै परिमार्जन गर्नुपर्छ।’ कृषि वा पशुपालन व्यवसाय गरिरहेको छ या छैन भनेर स्थलगत अनुगमन गरेर उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गर्ने नियम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसो हुन सके कर्णालीमा खाद्य परनिर्भरता घटाउन हदैसम्मको सहयोग पुग्छ।

पछिल्लो ७ वर्षयता व्यावसायिक सुन्तला जातको फलफूल खेती गरिरहेका भैरबी गाउँपालिकाका किसान कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारले अनुदानका नाममा रकम बाँड्नुभन्दा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा, प्राविधिक सहयोग तथा बजारीकरणका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘कृषि व्यवसाय गर्नका लागि पर्याप्त सिँचाइ छैन, मलबीउ छैन, बजारीकरणको टुंगो छैन,’ उनले भने। खेतीको आधुनिक प्रविधिबारे सरकारले सबै किसानहरूलाई ज्ञान र सीप सिकाउनुपर्ने आचार्यले बताए। सुन्तला जातका फलफूल खेती अंगालिरहेका किसानलाई भण्डारण र व्यवस्थापनका लागि सरकारी सहयोगको खाँचो रहेको आचार्य बताउँछन्।

अब प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गर्ने नीति ल्याएको छ। सरकारले कर्णालीमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने भन्दै विगत झैं थुप्रै आकर्षक नाराहरू उल्लेख गर्दै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन, कर्णालीमा उत्पादित खाद्यान्न तथा खाद्य सामग्रीको मेनु तयार गर्ने लगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन्। प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको कृषि अनुदान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, पारदर्शी बनाउन उक्त नीति लिइएको बताइएको छ।

व्यावसायिक कृषकलाई बैंक तथा सहकारीमार्फत दिइँद आएको ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई भने नीति तथा कार्यक्रममै निरन्तरता दिएको छ। यस्तै कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत बीउ, बिरुवा, नश्ल, मत्स्य, भुरा उत्पादन तथा प्रयोगमा कृषकको पहुँच वृद्धि गर्ने नीति लिएको सरकारले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई प्रविधियुक्त, व्यावसायिक, प्रांगारिक, प्रतिस्पर्धात्मक र जलवायुमैत्री बनाउन कार्यक्रम नीतिमा समेटिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दैलेख, सल्यान र जाजरकोट लगायतका जिल्लामा सुन्तला जातका फलफूल बगैंचा सुदृढीकरण कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख छ।

यस्तै बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी कलस्टर खेती प्रबद्र्धन गर्ने सरकारले नीति लिएको छ।

सरकारले कृषियोग्य क्षेत्रमा प्राथमिकताको आधारमा उपयुक्त प्रविधि मार्फत सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने कार्यक्रम समेटेको छ। अर्गानिक कृषिमा वृद्धि, कृषि क्वारेन्टाइन, माटो परीक्षण, प्रांगारिक मल उत्पादन, घुम्ती कृषि प्राविधिक, प्रविधि प्रसार, पोषण सुधार, कृषि, पशु र जडिबुटी बिमा, सिँचाइ, सहित कृषकको जीवनस्तर सुधारमा प्राथमिकता दिइने भनिएको छ।

अन्नपूर्णपोष्टबाट